>> शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी यंदापासून शिक्षण दर्जा अभियान
यावर्षी शिक्षण खात्याने एकाही नव्या शाळेला परवाना दिलेला नाही, अशी माहिती शिक्षण संचालक गजानन भट यांनी दिली. तसेच राज्यातील शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच शिक्षण दर्जा अभियान सुरू करण्याचे ठरविल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सरकारकडे १६ कोकणी, १२ मराठी, ८ उर्दू, ८ इंग्रजी मिळून एकूण ४४ नव्या शाळांसाठी अर्ज आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार काही संस्था अनुदान मिळविण्यासाठी कोकणी किंवा मराठी माध्यमातून शाळा सुरू करण्याचे प्रस्ताव देतात. परवाना मिळाल्यानंतर इंग्रजीतूनच शिकवतात, असेही प्रकार उघडकीस येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर परवाना देताना शिक्षण खाते पूर्ण अभ्यास व चौकशी करूनच नियमाच्या चौकटीत बसणार्‍या संस्थांना मान्यता देते. ठराविक शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांची गर्दी होत आहे. परंतु जागेच्या अभावी त्यांना वर्ग वाढवून देणेही कठीण होते, असे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
किमान २० सरकारी
प्राथमिक शाळा बंद शक्य
राज्यात ७८१ सरकारी प्राथमिक शाळा असून त्यात दहा पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची संख्या सुमारे शंभर आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यात ९३० शाळा होत्या. चालू शैक्षणिक वर्षात वरील पैकी किती चालू राहतील याचा हिशेब मिळालेला नाही. परंतु एकूण चित्र पाहिल्यास किमान २० शाळा बंद होऊ शकेल. दहापेक्षा कमी असलेल्या शाळा दुसर्‍या शाळेशी जोडण्यावर सरकारने भर दिला असून त्यादृष्टीकोनातून प्रक्रिया सुरू आहे, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
राज्यातील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्याही कमी होत आहे. सध्या राज्यात ९६ हजार ४६७ प्राथमिक विद्यार्थ्यांची संख्या असून पैकी २२ हजार ५६ विद्यार्थी सरकारी शाळेत शिकत आहेत. एकंदर अभ्यासानुसार सरकारी शाळातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे.
सरकारी, अनुदानित शाळांचा
दर्जा वाढविण्यावर भर
राज्यताल सरकारी तसेच अनुदानप्राप्त शाळांचा दर्जा वाढविण्यावर सरकारने गंभीरपणे लक्ष देण्याचे ठरविले असून त्यासाठी चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच शिक्षण दर्जा अभियान सुरू करण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती भट यांनी दिली.
त्यासाठी राज्यातील वेगवेगळ्या शाळांची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकांवर दिली जाईल. सर्व शाळांची वेळेवर नियमितपणे तपासणी करण्यात येणार असून विद्यार्थी हा या निरीक्षणासाठीचा आरसा असेल. असे भट यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याचे ठरविले आहे. नुकतीच पर्रीकर यांनी शिक्षण संचालनालयात जाऊन संबंधित निवडक अधिकार्‍यांची बैठक घेवून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी दिली. शाळेतील शिक्षकांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे शिक्षकांना आता गंभीरपणे काम करावे लागेल. शाळांच्या तपासणीच्यावेळी संबंधित अधिकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही प्रश्‍न विचारून अहवाल घेतील. त्याचा शाळेचा दर्जा वाढविण्यास मदत होईल, असे भट यांनी सांगितले.
राज्यातील पालक आपल्या पाल्यांना शाळांच्या दर्जाचा विचार करून शाळेत प्रवेश घेतात. मुष्टीङ्गंड, हेडगेवार, निराकार मडगाव येथील ङ्गातिमा, लॉयोला, प्रेझेंटेशन, सावर्डे येथील न्यू एज्युकेशन, सत्तरीतील स्वामी विवेकानंद अशा शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची धडपड असते. त्यामुळे राज्यातील सर्वच शाळांचा दर्जा वाढला पाहिजे, असे सरकारचे धोरण असून त्यामुळे शिक्षण अभियान सुरू करण्याचे सरकारने ठरविले आहे.
