अन्यथा नगरसेवकांच्या घरावर मोर्चा नेऊ म्हापसा व्यापारी संघटनेचा पालिकेला इशारा
म्हापसा नगरपालिका म्हापसा व्यापारी संघटनेच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. येथे अंदाधुंद कारभार सुरू आहे. कराच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांची फसवणूक करण्यात येत आहे. लोकांची फसवणूक व लुबाडणुकही होत चालल्याचा आरोप करत म्हापसा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र फळारी यांनी आठ दिवसांत हा प्रश्न सोडवला नाही तर प्रत्येक नगरसेवकाच्या घरी धडक देण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला. म्हापसा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष श्री. फळारी बोलत होते.
येत्या 8 दिवसांत संबंधित नगरसेवकांना सदर प्रश्नी पुन्हा भेटून पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. तरीही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यास शेवटचा पर्याय म्हणून पालिकेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा इशारा यावेळी व्यापाऱ्यांनी दिला.
म्हापसा नगरपालिकेने स्वच्छता शुल्क वाढविले असून काही जणांकडून 4 हजार, काहींकडून पाच, दहा ते 20 हजार रुपयांपर्यंत हे शुल्क आकारले जात आहे. याबाबत पालिका बैठकीत हा विषय येतो, मात्र यावर तोडगा काहीच निघत नाही. त्यामुळे विशेष बैठक घेऊन कर वाढीचा प्रश्न पालिकेने सोडविणे गरजेचे आहे. 2020 पासून कचरा शुल्क प्रश्न म्हापसा पालिकेत प्रलंबित आहे.
याबाबत म्हापसा व्यापारी संघटनेने पालिकेकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला. तसेच पालिकेला निवेदनही सादर केले. नगरपालिका आमच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. खरेतर हा विषय खास पालिका बैठकीत घेऊन सामंजस्याने सोडवायला हवा. मात्र प्रश्न सोडवण्याचे राहू दे, या प्रश्नावर बैठकीत चर्चाही होत नाही. कर स्वच्छताबाबत पालिका मंडळ काहीच हालचाली करीत नाही मात्र उलट आम्हीच हा प्रश्न सोडवू असे सांगत आहे. दुसऱ्या बाजूने स्वच्छता कराच्या नावाखाली व्यापारी तसेच कराच्या शुल्कात वाढ करून आमची अक्षरशः लुबाडणूक करीत असल्याचा आरोप यावेळी फळारी यांनी केला.
या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनाही आम्ही माहिती दिल आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांसमक्ष मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांना हा स्वच्छता कर लावू नका, असे सूचित केले होते. मात्र त्याकडे लक्ष न देता सदर कर लावण्याचा प्रकार सुरूच असल्याचा आरोप यावेळी माजी नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी केला. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट यांना हाच प्रश्न सतावत आहे. यासाठी सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट मालक यांनी एकत्रित येऊन हा प्रश्न तडीस लावायला हवा असे शिरोडकर म्हणाले. या प्रश्न लवकरच व्यापारी संघटना नगरविकासमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे शिरोडकर यांनी सांगितले.
प्रसंगी पालिका निवडणूक लढवू
नगरसेवक आमच्या समस्या सोडवत नसतील तर आम्हाला व्यापाऱ्यांचे पॅनल उभे करावे लागेल. आमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरसेवकांच्या घरी मोर्चा काढण्यासही आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. हा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत लढत राहणार, अशी माहिती यावेळी अध्यक्ष फळारी यांनी दिली. हा प्रश्न वास्तविक प्रत्येक घर व दुकानदारांशी संबंधित आहे. व्यापाऱ्यांना प्रती चौ. मीटर 4 रुपये लावावे असे म्हटले आहे. मात्र आमच्याकडून 4 हजार ते 20 हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. प्रशासनाला विचारल्यास कुणी योग्य माहिती देत नाहीत. ही व्यापाऱ्यांची मोठी फसवणूक आहे, असा आरोप आशिष शिरोडकर यांनी केला.