म्हादईप्रश्‍नी कर्नाटक सरकारने केंद्रीय जललवादाला सादर केलेल्या सुधारित प्रकल्प आराखड्यास लवादाने आपली मान्यता दिल्याने, कर्नाटकच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांवर नजर ठेवून केंद्र सरकार पुन्हा एकवार गोव्याचा घात करायला निघाले आहे, अशी जनभावना गोव्यात निर्माण झाली आहे आणि ती अनाठायी नाही. तीन वर्षांपूर्वी कर्नाटकमधील पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हादईवरील कर्नाटकचे प्रकल्प हे पेयजल प्रकल्प असल्याने त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अनुमतीची आवश्यकताच नाही, असे पत्र कर्नाटकला साळसूदपणे देऊन टाकले होते, हेही विसरले जाऊ नये. केवळ कर्नाटकातील सत्ता राखण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार म्हादईचा आणि पर्यायाने गोव्याचा गळा घोटायला निघाले आहे असेच चित्र प्रस्तुत घडामोडीमुळे पुन्हा एकवार निर्माण झाले आहे. जललवादाने आपल्या निवाड्यात, म्हादईप्रश्‍नी सुधारित डीपीआर सादर करण्यास कर्नाटकला फर्मावले होते व त्यानुसार कर्नाटकने हा अहवाल सादर केला हे जरी खरे असले, तरी प्रस्तुत निवाड्यालाच सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेण्यात आलेली आहे. म्हादई जललवादाच्या अधिसूचित निवाड्याला गोवा आणि महारा ष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना, पूर्णतः न्यायप्रवीष्ट असलेल्या या विषयाचा प्रकल्प अहवाल म्हादई जललवाद कसा काय मंजूर करू शकतो? कळसा भांडुरा प्रकल्प हे म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात येत असल्याने वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ नुसार, त्यातील पाणी अन्यत्र वळवता येणार नाही या तकलादू युक्तिवादावर विसंबून न राहता गोवा सरकारने जललवादाने दिलेल्या मंजुरीस हरकत घेणे आणि काहीही करून कर्नाटकच्या म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या हालचालींना तात्काळ पायबंद घालणे आवश्यक आहे. डीपीआरला जललवादाची मंजुरी मिळाली याचा अर्थ लगोलग कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवील असा होत नाही हे गोवा सरकारचे म्हणणे खरे आहे, कारण कर्नाटकला वन संवर्धन कायदा, १९८१, पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८५ आणि इतरांखालील परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे, परंतु कर्नाटकचा म्हादईसंदर्भातील आजवरचा इतिहास तपासला तर ते राज्य कोणत्याही थराला जाऊ शकते हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. जललवादाने नव्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी आणि जावडेकरांचे पत्र जमेस धरून कर्नाटक आपले काम पुढे रेटू शकते. कर्नाटकने २००६ सालापासून या कालव्यांचे काम हाती घेतले. २००८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मनाई केली, तरीही त्यांनी ते काम पुढे रेटले. जलनियमन प्राधिकरणाचा ना हरकत दाखला नसताना, पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी नसताना, नियोजन आयोगाने खर्चाला परवानगी दिलेली नसताना आणि वन्य जीव संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींचा भंग होत असतानाही हे काम पूर्ण करत आणण्याची दांडगाई करणारे कर्नाटक जललवादाच्या मंजुरीनंतर स्वस्थ बसेल याची काय हमी?
म्हादई ही आपली आई असल्याचे भावनिक विधान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वी केले होते. आता त्यांचा पक्ष तिचा सौदा करायला निघालेला आहे. त्यामुळे आपण ज्या म्हादईच्या पाण्यावर लहानाचे मोठे झालो, तिच्या हाकेला धावून जाण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्यात ते कोणतीही कसूर ठेवणार नाहीत आणि गोव्याचे हित सांभाळतील अशी आशा आम्ही बाळगतो. सध्या म्हादईप्रश्‍नी विरोधक सरकारवर तुटून पडले आहेत. पण खरे तर कॉंग्रेस पक्षाला म्हादईवर बोलण्याचा अधिकार नाही, कारण मुळात म्हादईचे पाणी वळवण्याबाबत गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात जो समझोता करार १९८८-८९ मध्ये झाला, तेव्हा गोव्यात कॉंग्रेसचेच सरकार होते. गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई हेही आता सरकारवर आगपाखड करीत आहेत, परंतु जेव्हा म्हादई जललवादाचा निवाडा आला, तेव्हा ते राज्यात मंत्री होते आणि लवादाचा निवाडा येताच तो सरकारच्या बाजूने कसा आहे त्याची वकिली करीत होते. आता ते विरोधात आहेत, त्यामुळे भाषा बदलली आहे. जी सर्वपक्षीय एकजूट कर्नाटकात दिसते, ती गोव्यात नावालाही दिसत नाही. एकमेकांवर दोषारोप करीत न बसता ही वेळ सर्वांनी एकत्र येऊन म्हादईचे पाणी वाचवण्यासाठी उपाययोजनांवर खल करणे गरजेचे आहे. सत्तरच्या दशकापासून म्हादईच्या पाण्यावर कर्नाटकचा डोळा आहे. आर गुंडूराव कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी त्यांनी एस. आर. बोम्मई समितीची नियुक्ती केली होती. आज त्याच बोम्मईंचे चिरंजीव बसवराज बोम्मई कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत आणि आपल्या पित्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी ते उतावीळ आहेत हे भान गोवा सरकारने ठेवले तर बरे होईल.
