म्हादईप्रश्‍नी गोवा सरकार म्हादई लवादापुढे लवकरच एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार असल्याचे जलसंसाधन खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल सांगितले. कर्नाटक सरकारने गोव्याकडे येणारा कळसाचा प्रवाह रोखण्यासाठी बेकायदेशीरपणे कणकुंबी येथे जे काम सुरू केले आहे त्याला विरोध करण्यासाठी ही हस्तक्षेप याचिका गोवा सरकारतर्फे दाखल करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, कर्नाटकने बेकायदेशीररित्या कणकुंबी येथे गोव्याकडे येणारा कळसाचा प्रवाह रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काल जलसंसाधन खात्याने एक चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली. अधीक्षक अभियंता एस. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील ही चार सदस्यीय समिती आठवड्यातून किमान एकदा कणकुंबी येथे जाऊन तेथे कालव्याचे काम चालू आहे की बंद आहे याची पाहणी करून जल संसाधन खात्याला त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करणार असल्याचे जलसंसाधन खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल सांगितले.
कार्यकारी अभियंता गोपीनाथ देसाई, सहाय्यक अभियंता सुरेश बाबू व दिलीप देसाई हे या समितीतील अन्य सदस्य आहेत.
कर्नाटकने म्हादईचा गोव्याकडे येणारा पाण्याचा प्रवाह अडवून तो कर्नाटककडे वळवण्यासाठी कणकुंबी येथे जे कालव्याचे काम पुन्हा सुरू केले आहे त्याची जलसंसाधन खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्वतः जाऊन पाहणी केली होती. तत्पूर्वी त्यांनी खात्याच्या अभियंत्यांच्या एका पथकालाही सदर ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी पाठवले होते. यावेळी कर्नाटकने सदर ठिकाणी पुन्हा एकदा काम सुरू करून म्हादईचा गोव्याकडे येणारा पाण्याचा प्रवाहही अडवला असल्याचे आढळून आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने काल एका आदेशाद्वारे वरील समितीची स्थापना केलेली असून ही समिती आता दर आठवड्याला कणकुंबी येथे जाऊन तेथे काम बंद आहे की चालू याची माहिती सरकारला देणार आहे.
जलसंसाधन खात्याचे सचिव पी. एस. रेड्डी यांनी काढलेल्या आदेशानुसार वरील समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मुख्य अभियंता नाडकर्णी
यांचे अधिकार काढले
दरम्यान, म्हादई पाणी तंट्याने गंभीर वळण घेतलेले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंता संदीप नाडकर्णी हे सुटीसाठी विदेशात गेल्यामुळे जलसंसाधन मंत्र्यांनी त्यांचे सर्व हक्क काल काढून घेतले.
