म्हादई जलतंटा लवादाने म्हादई प्रश्‍नी दिलेल्या निवाड्याबाबत सरकार समाधानी आहे. त्यामुळे लवादाच्या निवाड्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे जलस्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना काल सांगितले.
म्हादई जलतंटा लवादाने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कर्नाटकला ३.९ टीएमसी पाणी वळविण्यास मान्यता दिलेली आहे. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता कर्नाटक पाणी वळवू शकत नाही. कर्नाटकाला पाणी वळविणार्‍या प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा दाखला, वन खात्याचा ना हरकत दाखला तसेच वन्य जीव मंडळाकडून दाखला घेण्याची गरज आहे. तसेच प्रकल्पाच्या डीपीआरचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे, असे मंत्री पालयेकर यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकारचा दूधसागराच्या वरच्या बाजूला धरण बांधण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याने दूधसागर, खांडेपार नदीच्या प्रवाहावर कोणताही परिणाम होणार नाही. चरवणे धरणाच्या बांधकामाचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. नियोजित चरवणे धरण वन्य क्षेत्रात येत आहे. या धरणाचा नव्याने आराखडा तयार करून वन्य जीव मंडळासमोर सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंत्ता संदीप नाडकर्णी यांनी दिली. लवादाने म्हादई पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची सूचना केली आहे.
केंद्र सरकारकडून म्हादईच्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हादई पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. या प्राधिकरणाला आवश्यक अधिकारी दिले जाणार आहेत. म्हादईवर उभारण्यात येणार्‍या प्रकल्पाची पूर्ण मालकी या प्राधिकरणाकडे राहणार आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्यावरून कुठल्याही प्रकारचा तंटा होण्याची शक्यता नाही, असे जलस्रोत खात्याचे तज्ज्ञ चेतन पंडित यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकारने जुलै २०१८ मध्ये म्हादईचे पाणी वळविण्यास सुरुवात केल्याचे आढळून आले. कर्नाटकने आपल्या क्षेत्रात पाणी अडविल्याने त्यावर थेट कारवाई करणे शक्य नाही. त्यामुळे ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
