- – गुरुदास सावळ
म्हादई जललवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिलेल्या निवाड्याला आव्हान देणार्‍या महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा राज्य यांच्या वेगवेगळ्या याचिकांवर गेल्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. खंडपीठाच्या एका न्यायाधीशांनी खटल्यातून अंग काढून घेतल्याने सुनावणी होऊन शकली नाही. त्यामुळे आता नव्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. म्हादई प्रश्नावर गोवा पेटून उठलेला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर लवकर सुनावणी होईल असे वाटत नाही. म्हादई जललवादाने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्र सरकारने त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने आव्हान दिले व गोवा सरकारने २०१९ मध्ये आव्हान दिले. या याचिकांवर आता तब्बल ५ वर्षांनी सुनावणी होणार होती, पण तीही होऊ शकली नाही.
जल लवादाने दिलेल्या निवाड्याला आव्हान दिले गेले आहे, त्यामुळे ही सुनावणी दीर्घकाळ चालेल असे दिसते. म्हादई नदीचे पाणी तीन राज्यांना वाटण्याच्या अत्यंत किचकट प्रश्नाचा न्यायालयाला अभ्यास करायचा आहे. त्यामुळे ही सुनावणी प्रदीर्घ काळ चालणार हे स्पष्ट आहे. म्हादई लवादाने कर्नाटकला एकूण ३.९ टीएमसी पाणी मंजूर केले होते. त्यापैकी १.७२ टीएमसी पाणी कळसा नदीतून, तर २.१८ टीएमसी पाणी बंडुरा नदीतून द्यावे असे या निवाड्यात म्हटले आहे. या निवाड्याची कार्यवाही करण्यासाठी डीपीआर प्रस्ताव सादर करा, असा आदेश जललवादाने कर्नाटक सरकारला २०२० मध्ये दिला होता. या डीपीआरमध्ये काही त्रुटी राहिल्याने नवा डीपीआर सादर करण्यास सांगण्यात आले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला व लगेच एका महिन्यात त्याला मान्यता दिली गेली आहे. जललवादाकडे कर्नाटक सरकारच्या फायली किती वेगाने धावतात हे या निर्णयावरून दिसून येते.
या प्रकल्पाला लागणारे सोपस्कार एका महिन्यात पूर्ण करून प्रत्यक्ष काम लगेच सुरू करण्याची घोषणा कर्नाटकच्या जलसंपदामंत्र्यांनी केली आहे. एका वर्षात हे काम पूर्ण करू असे त्यांचे म्हणणे आहे. एका वर्षात हे काम पूर्ण न झाल्यास आपले नाव बदलीन अशी शेखी त्यांनी मिरवली आहे. ही त्यांची आत्मप्रौढी बालिशपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. कळसा व बंडुरा नद्यांचे पाणी वळविण्याचे काम त्यांनी यापूर्वीच पूर्ण केले आहे. त्यामुळेच एका वर्षात या प्रकल्पाचे काम आम्ही पूर्ण करू अशा घोषणा करण्याचे धाडस कर्नाटकचे मंत्री करू शकतात.
कर्नाटक विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने विरोधी पक्षावर मात करण्यासाठी कर्नाटक भाजप या म्हादई डीपीआरचा वापर करणार आहे. म्हादईचे पाणी राज्याला मिळवून देण्याचे काम भाजपा सरकारने केल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा निश्चितच लाभ होईल. गोव्यावर अन्याय झाला, तरी गोव्यातील विधानसभा निवडणुकीवर त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही याची भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला कल्पना आहे. विधानसभा निवडणूक अजून चार वर्षांवर आहे. तोपर्यंत गोव्यातील मतदारांना म्हादईचा विसर पडलेला असणार. त्यामुळे म्हादई प्रकरणी कर्नाटकचे पारडे जड करण्यात कोणताच धोका नाही हे भाजपा श्रेष्ठी जाणून आहेत. गोवा भाजपच्या हातून गेला तरी चालेल, कारण गोव्यात दोन खासदार आहेत. त्या तुलनेत कर्नाटकातील खासदारांची खूपच मोठी संख्या आहे. गोव्याला दुखविले तरी लोकसभा निवडणुकीत त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री आहे. त्यामुळे गोव्यातील जनतेने कोणतेही आंदोलन केले, तरी भाजपा नेत्यांना त्याची मुळीच चिंता वाटत नाही.
कर्नाटक सरकारच्या डीपीआरला केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने चिडलेल्या गोवा भाजपाने जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. डीपीआर मागे घ्या, अशी मागणी करणारे ठराव संमत करा, असे आवाहन भाजपने सर्व ग्रामपंचायती, जिल्हा पंचायती व इतरांना केले आहे. हे ठराव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहेत. गोव्यातून पाठवले गेलेले हे २०० ठराव अडगळीत पडून राहतील. असेच आवाहन उद्या कर्नाटक भाजपाने केले तर तेथून अशा ठरावांचा ढीग पडेल.
कर्नाटकला दिलेली डीपीआर मान्यता मागे घ्या अशी मागणी करणारे एक निवेदन जलसंधारणमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना भोपाळ येथे सादर केले. २०४७ मधील पाण्याची गरज या विषयावर तेथे एक राष्ट्रीय पातळीवरील परिषद होती. या परिषदेसाठी सुभाष शिरोडकर तेथे गेले होते, त्यावेळी हे निवेदन दिले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व इतर नेत्यांच्या भेटी घेतील.
ठराव मंजूर करून किंवा शिष्टमंडळे पाठवून केंद्र सरकार आपला निर्णय बदलेल असे कोणाला वाटत असेल, तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत असेच म्हणावे लागेल. या विषयावर गोव्यात मोठा वाद होणार हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना माहीत नव्हते काय? नक्कीच असणार! म्हादई प्रश्नावर कर्नाटकात सत्ताधारी व सर्व विरोधी पक्षनेते एकत्र व संघटित आहेत. कॉंग्रेस सत्ताधारी पक्ष बनला तर अमुक हजार कोटी या प्रकल्पासाठी मंजूर करू अशी घोषणा कॉंग्रेस नेत्यांनी केली आहे. गोव्यात मात्र तीन आमदार असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने डीपीआर रद्द करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपला सहकार्य करण्यास नकार दिला. गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी तसेच आरजी पार्टीनेही हीच भूमिका घेतली आहे. भाजपच्या पापात आम्हाला सहभागी व्हायचे नाही, असे म्हणत हे सर्व आमदार बैठकीला गेले नाहीत. म्हादई प्रश्नावर सरकारविरोधी भूमिका घेतली तर आपली मते वाढतील असे त्यांना वाटत असल्यास हा त्यांचा गैरसमज आहे. म्हादई प्रकल्पाचे दुष्परिणाम आताच दिसणार नाहीत. त्यामुळे कशाला उद्याची बात म्हणत रस्त्यावर उतरण्यास कोणी तयार होणार नाही. आयआयटी विरोधात मेळावलीचे लोक जसे पेटून उठले, तसे म्हादई प्रश्नावर पेटून उठतील काय? शक्यता दिसत नाही. गोवा भाजपाने कितीही आंदोलने केली तरी डीपीआर रद्द होणार नाही हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबरच सत्ताधारी भाजपा नेत्यांनाही माहीत आहे. या प्रकरणी सरकारविरोधी भूमिका घेतली म्हणून आपली मते वाढतील अशा भ्रमात कोणी राहू नये. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आपल्या भूमिकेत बदल करून या आंदोलनात सरकारला पाठिंबा देणे अधिक सयुक्तिक व शहाणपणाचे ठरेल असे वाटते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देऊनही सरकार आपली मागणी पदरात पाडून घेऊ शकले नाही असे चित्र उद्या उभे राहिले तर त्यात भाजपचेच अधिक नुकसान होईल.
म्हादई प्रश्नावर चाळीसही आमदारांनी राजीनामे द्यावेत, अशी विचित्र सूचना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे. या सर्व आमदारांनी राजीनामे दिले म्हणून केंद्र सरकार डीपीआर रद्द करणार का? उद्या म्हादई प्रश्नावर गोमंतकीय जनता कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना निवडून देणार काय? डीपीआर मंजूर होण्याआधीच कळसा नदीचा स्रोत आटला आहे. डिसेंबर अखेरीस कळसा नदी आटली आहे. उद्या प्रत्यक्ष प्रवाह बदलल्यावर काय होणार याची कल्पनाही करवत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिका पाच वर्षे प्रलंबित आहेत. या याचिका प्राधान्यक्रमाने सुनावणीस घ्याव्यात अशी विनंती गोवा सरकारने केली असती तर कदाचित यापूर्वीच सुनावणी चालू झाली असती. गोवा सरकारने हा प्रश्न फारसा गंभीरपणे घेतल्याचे दिसत नाही. आता तरी हा प्रश्न अधिक गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. म्हादई लवादाने दिलेल्या निवाड्याला स्थगिती मिळवली पाहिजे. स्थगिती न मिळाल्यास कर्नाटक सरकार काम चालू करेल व वर्षभरात काम पूर्णही होईल. त्यानंतर आंदोलन करून काहीच साध्य होणार नाही.
कर्नाटकचा डीपीआर रद्दबातल करायचा असल्यास बेमुदत गोवा बंदचे अस्त्र उगारावे लागेल. गोव्याच्या सर्व सीमा बंद कराव्या लागतील. डीपीआर रद्द केल्याशिवाय रस्त्यावर एक चिटपाखरूही दिसणार नाही, याची काळजी सर्वांना घ्यावी लागेल. असा कडकडीत बंद सात-आठ दिवस चालला तरच डीपीआर रद्द होईल.
