सर्वोच्च न्यायालयाने काल म्हादई पाणीतंटा निवाड्याविषयी कर्नाटकाची फेरदुरुस्तीची मागणी फेटाळून लावताना म्हादई बचाव अभियानचे वकील उपस्थित नसल्याने दुरुस्तीबाबत विचार करता येणार नसल्याचे बजावले. तुम्हांला फेरदुरुस्ती करायचीच असेल तर नव्याने अर्ज करा असा आदेश न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे एक प्रकारे कर्नाटकाला चपराक बसली असून त्यामुळे गोव्याला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. दि. १७ रोजी न्यायालयाने म्हादई बचाव अभियानने दाखल केलेल्या याचिकेवर निवाडा देताना कळसा कालव्याचे कसलेच बांधकाम करता येणार नाही असे म्हटले होते. त्यानंतर कर्नाटकाचे वकील फली नरीमन यांनी सदर निवाड्यात दुरुस्तीची मागणी केली होती. केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाचा परवाना मिळेपर्यंत असा बदल न करण्याची विनंती कर्नाटकाने केली होती.
मात्र, काल म्हादई बचाव अभियानाचे वकील भवानीशंकर गडणीस सुनावणीला उपस्थित नव्हते. त्यांनी तसे न्यायालयाला कळवले होते. न्यायालयाने गडणीस उपस्थित नसल्याने कर्नाटकाची मागणी फेटाळली. मात्र, फेरदुरुस्ती हवी असल्यास अर्ज करा असा आदेश दिला. दरम्यान, कर्नाटकाने कळसा कालव्याचे कसलेच बांधकाम सुरू नसल्याचा निर्वाळा काल सर्वोच्च न्यायालयात दिला.
