कर्नाटकने म्हादईचे पाणी बेकायदेशीररित्या अडविले असून या कृतीची गंभीर दखल घेत काल गोवा सरकारने कर्नाटक विरोधात म्हादई जलतंटा लवादासमोर काल अवमान याचिका दाखल केली. दरम्यान, म्हादई पाणीवाटप लवादाची मुदत २० ऑगस्ट रोजी संपत असतानाच लवादासमोर गोव्याने कर्नाटकविरोधात अवमान याचिका दाखल केल्याने लवादाची मुदत आणखी एका वर्षासाठी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला लवादाने आंतरराज्य जलविवाद कायदा १९५६च्या अंतर्गत गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तीन राज्यांना म्हादईच्या उपनद्यांच्या पाण्याचा हिस्सा सूचित करणारा निकाल जाहीर केला. परंतु, हा निवाडा होण्यापूर्वीच कर्नाटकाने जुलै महिन्यात दोन्ही बाजूंनी तोंड बंद केलेल्या कालव्याकडे गोव्याच्या दिशेने येणारे कळसाचे पाणी वळविले आहे. म्हादई जलतंटा लवादाने म्हादईचे पाणी वळविण्यास बंदी घातलेली असताना कर्नाटकने लवादाच्या आदेशाचा भंग करुन पाणी अडवून वळविलेले आहे. कर्नाटकाच्या या बेकायदा कृतीची दखल घेत राज्य सरकारने कर्नाटकच्या विरोधात याचपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलेली आहे.
बांध नष्ट केल्याचे नाटक
म्हादई जलतंटा लवादाने म्हादईचे पाणी वळवण्यास बंदी घातलेली असताना सदर आदेशाचा भंग करीत कर्नाटकने कशा पध्दतीने पाणी वळवले आहे. तसेच म्हादई नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहामध्ये कसा अडथळा निर्माण करून पाणी आपल्या बाजूने कसे कळवले आहे हे या अवमान याचिकेतून स्पष्ट केले आहे. कणकुंबी येथील रामेश्वर मंदिराच्या परिसरात कळसा आणि मलप्रभा नद्यांचा उगम होत असून माऊली मंदिराच्या परिसरातून येणारी कळसा नदी ‘आंब्याचो व्हाळ’च्या माध्यमातून गोव्याच्या म्हादई अभयारण्यात प्रवेश करते. परंतु यंदाच्या उन्हाळ्यात कर्नाटकाने मातीचा भराव घालून निर्माण केलेला बांध गोव्याने हरकत घेतल्यानंतर नष्ट केला होता.
चोरट्या मार्गाने पाणी वळविले
मात्र, पावसाळ्यात कळसाचा नैसर्गिक प्रवाह गतीमान झाला नव्हता. या संदर्भात गोव्याच्या पथकाने पाहणी केली असता भीतीद्वारे बंद केलेल्या कळसाच्या कालव्याला हेतुपुरस्सर पोकळी ठेवल्याने हे पाणी भूयारी कालव्यातून मलप्रभेच्या पात्रात जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. अधिकार्‍यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार गोव्याचे बाजू सांभाळणारे कायदेतज्ज्ञ आत्माराम नाडकर्णी यांनी अवमान याचिकेत कर्नाटकाच्या या कृतीचा उल्लेख केला आहे. म्हादई जलतंटा लवादाने हल्लीच आपला निवाडा दिलेला असून ह्या निवाड्यानंतर गोवा सरकारने कर्नाटक सरकारला जास्त पाणी देण्यात आलेले नसून आपलाच विजय झाला असल्याचा दावा केला होता.
