>> कॉंग्रेससह विरोधकांची जोरदार मागणी; दिल्लीला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची मागणी
कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला केंद्राने पर्यावरणीय मंजुरी दिल्यामुळे विरोधकांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारवर टीकेची झोड उठविली असून या विषयावर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, मगो नेते तथा आमदार सुदिन ढवळीकर, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी काल पत्रकार परिषदा घेऊन या संदर्भात मागणी केली.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख विजय सरदेसाई यांनीही याआधीच विशेष विधानसभा अधिवेशनाची मागणी केली होती.
तात्काळ अधिवेशन घ्या ः दिगंबर
म्हादईप्रश्‍नी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तात्काळ एका दिवसाचे अधिवेशन बोलवावे व हा प्रश्‍न धसास लावण्यासाठी एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याची सोय करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली.
हा विषय गंभीर असून गोवा सरकारने या प्रकरणी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज असल्याचे कामत म्हणाले. सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांनी विनाविलंब या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी गोवा विधानसभेचे एका दिवसाचे अधिवेशन बोलवावे असे कामत म्हणाले.
गेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या वेळी आपण म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केलेली असून गोवा सरकार गप्प का आहे आणि गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली नाही असा प्रश्‍न केल्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, असे कामत यांनी सांगितले.
आता म्हादईचा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट असताना केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने कर्नाटक सरकारच्या कळसा व भंडुरा प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवाना कसा काय दिला असा प्रश्‍नही कामत यांनी यावेळी केला.
२००९ साली जेव्हा आपण राज्याचा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा आपण एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला गेलो होतो व तेव्हाचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन त्यांना म्हादई तंटा सोडवण्यासाठी लवादाची स्थापना करण्याची विनंती केली होती आणि गोव्याच्या शिष्टमंडळाच्या मागणीला मान देऊन सिंग यांनी म्हादई जल तंटा लवादाची स्थापना केली होती याची कामत यांनी आठवण करून दिली.
केंद्रीय मंत्री जावडेकरांकडून
पदाचा गैरवापर ः खलप
म्हादई प्रश्‍नी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप काल कॉंग्रेस नेते व माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
कर्नाटक राज्याच्या दबावाला बळी पडून जावडेकर यांनी त्यांच्या कळसा व भंडुरा प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवला असावा, असे खलप म्हणाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याप्रश्‍नी गोवा विधानसभेचे एका दिवसाचे एक खास अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही खलप यांनी यावेळी केली.
म्हादईचे पाणी नदीच्या खोर्‍यातून अन्यत्र हलवण्यास परवानगीच देत कामा नये, अशी गोव्याची सदैव भूमिका राहिली असल्याचे ते म्हणाले.
आर्थिक स्थिती
दयनीय ः कामत
राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत दयनीय असून या पार्श्‍वभूमीवर कुठे कुठे खर्च करावा व कुठे खर्च करणे टाळावे याचा निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना आता घ्यावा लागणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
‘व्हायब्रंट गोवा’, ‘जीएसटी मंडळाची बैठक’ अशा कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रु. खर्च करणे हे सध्या गोवा सरकारला परवडणारे नसून अशा कार्यक्रमांवर सरकारने पैसे उधळणे बंद करावे, अशी सूचनाही कामत यांनी केली. माध्यान्ह आहार पुरवणार्‍या स्वयंसेवी संघांना पैसे मिळत नाहीत ही दुःखाची गोष्ट असून अशा गरीब लोकांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळतील याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे कामत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
‘ते’ पत्र मागे न घेतल्यास सामूहीक राजीनामे द्या ः ढवळीकर
म्हादईच्या रक्षणार्थ राज्यातील ४० लोकप्रतिनिधी आणि तीन खासदारांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून दबाव गट निर्माण करण्याची गरज असून गोवा विधानसभेचे खास अधिवेशन घेऊन पुढील कृती आराखडा निश्‍चित करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटकला कळसा भांडुरा प्रकल्पासाठी दिलेले पर्यावरणीय मंजुरीचे पत्र एका महिन्यात मागे न घेतल्यास सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. मगो पक्षाची म्हादईसाठी राजीनामा देण्याची तयारी आहे, असे प्रतिपादन मगोपचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत केले.
म्हादईचे अस्तित्व नष्ट झाल्यास पर्यावरण, जीवनमान, शेती बागायतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हादई प्रश्‍नी कुठल्याही प्रकारची तडजोड करता कामा नये. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत दिलेल्या पत्राबाबत चौकशी करण्याची गरज आहे. म्हादई प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना गोवा सरकारला अंधारात ठेवून कर्नाटकला पत्र देणे न्यायालयाचा अवमान आहे, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. केवळ सात महिन्यात १ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले. सरकारकडून कर्ज घेऊन आर्थिक कारभार चालविला जात आहे.
अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा ः खंवटे
म्हादईप्रश्‍नी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जावे व ते करणे त्यांना शक्य नसेल तर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काल अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. म्हादईप्रश्‍नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
हा प्रश्‍न धसास लावण्यासाठी प्रमोद सावंत यांनी स्वतः तातडीने नवी दिल्लीला जाण्याची आवश्यकता होती, असेही खंवटे म्हणाले. गोवा सरकार शांत असल्याचे पाहून आपणाला आश्‍चर्य वाटत आहे. आज सावंत यांच्या ऐवजी मनोहर पर्रीकर हे जर मुख्यमंत्री असते तर वेगळे चित्र पहावयास मिळाले असते, असे खंवटे म्हणाले. प्रकाश जावडेकर हे चीनच्या दौर्‍यावर गेले असल्याने त्यांची भेट घेणे जमले नसल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात येत असल्याचे सांगून ते नसतील तर अमित शहा यांची भेट घ्यायला हवी होती, असे खंवटे म्हणाले.
