>> राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार ठरावावर चर्चा
म्हादई प्रश्‍नी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. म्हादईचे पाणी काही प्रमाणात वळविण्यात आले त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहावर काही परिणाम झाला आहे. जलस्रोत खात्याकडून म्हादईवर देखरेखीसाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. म्हादई प्रश्‍नी लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच म्हादई प्रश्‍नी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र पाठविण्यात आलेले आहे. म्हादईबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी म्हादईच्या खोर्‍यात प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची विनंती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला करण्यात आलेली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
राज्यातील विविध भागातील रस्त्याच्या हॉटमिक्स पद्धतीने डांबरीकरणाच्या कामांना प्रशासकीय पातळीवरून मान्यता देण्यात आली असून पावसाळ्यापूर्वी एप्रिल व मे महिन्यात रस्त्याच्या डांबरीकरणाची कामे मार्गी लावली जाणार आहेत, अशीही माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकारची लोकप्रियता वाढत असल्याने काही राजकारण्याच्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्याने वैफल्यग्रस्त बनले असून विविध कारणे पुढे करून सरकारवर टीका करू लागले आहे. राजकारण हा माझा धंदा नाही.
समाजकारणासाठी राजकारणात आलो आहे. राजकारण हा काही जणांचा धंदा आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केली.
विरोधकांनी सरकारच्या चांगल्या कार्याची दखल घेतलेली नाही. राज्य सरकारचा एक पैसा खर्च न करता नाफ्तावाहू जहाज यशस्वीपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. नाफ्ता प्रकरणी शिपिंग मंत्रालयाकडून चौकशी सुरू आहे. शिपिंग मंत्रालयाच्या अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यात जीएसटीच्या वसुलीसाठी यंत्रणेने चालना दिलेली आहे. जानेवारी महिन्यात टार्गेट पूर्ण करण्यात यश मिळविले आहे. वार्षिक ४० लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार करणार्‍यांना जीएसटी नोंदणी सक्तीची आहे. आगामी दोन महिन्यांत नवीन नोंदणीची अंमलबजावणी कडक केली जाणार आहे. जीएसटीसाठी नोंदणी न करणार्‍या दंड ठोठावण्यास सुरुवात केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
अमलीपदार्थांच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार आहे. अमलीपदार्थ प्रकरणी कडक कारवाईची सूचना करण्यात आली आहे. राज्यातील कुठलाही प्रकल्प आर्थिक कारणासाठी बंद पडलेला नाही. राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकर्‍याचा ऊस ताब्यात घेऊन कारखान्यात पाठविली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
