>> भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्याकडून स्पष्ट; डीपीआर मंजुरी रद्दसाठी भाजप गाभा समितीकडून ठराव मंजूर
म्हादईप्रश्‍नी गोवा सरकारने घेतलेल्या सर्व निर्णयांना पाठिंबा देण्याचे प्रदेश भाजपने ठरवले आहे, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. म्हादईचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात आहे, ही बाब लक्षात घेऊन कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीवरील प्रकल्पाच्या डीपीआरला देण्यात आलेली मंजुरी केंद्र सरकारने मागे घ्यावी, असा ठराव घेण्याची सूचना भाजपची सत्ता असलेल्या पंचायती व नगरपालिकांना करण्यात आली असल्याचेही तानावडे यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित तपशीलवार प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्य सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका होत असून, या पार्श्‍वभूमीवर म्हादईप्रश्‍नी सरकारच्या सर्व निर्णयांना पाठिंबा देण्याचे प्रदेश भाजपने ठरवले आहे.
डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घेण्याचा एक ठराव भाजपच्या गाभा समितीनेही घेतला असून, तो ठराव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे तानावडे यांनी यावेळी सांगितले. त्याशिवाय राज्य भाजपने पक्षाच्या सदस्यांनाही यासंबंधी मोदींना पत्र लिहिण्यास सांगितले असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातील भाजप सरकारने सोमवारी म्हादईप्रश्‍नी गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयातील लढा चालू ठेवेल, तसेच डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी, या मागणीसाठी नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेणार असल्याचेही स्पष्ट केले होते.
भाजपकडून आता राज्यभरात सह्यांची मोहीम
कर्नाटकच्या डीपीआरला देण्यात आलेली मान्यता मागे घेण्यात यावी, अशी केंद्राकडे मागणी करण्यासाठी राज्यभरात एक सह्यांची मोहीम देखील हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती सदानंद शेट तानावडे यांनी दिली.
उद्या केंद्रीय जलस्रोतमंत्र्यांची भेट घेणार : शिरोडकर
म्हादईप्रश्‍नी राज्य सरकार गंभीर असून, गुरुवारी सकाळी केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांची भेट घेऊन गोव्याची बाजू त्यांच्यासमोर मांडण्यात येईल, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल धारबांदोड्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.
म्हादईबाबत कर्नाटकात सर्व राजकीय पक्ष संघटित होतात; पण गोव्यात मात्र विरोधक यावरून राजकारण करतात. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधी आमदार गैरहजर राहिले.
- सदानंद शेट तानावडे,
प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.
म्हादई नदीवर हायड्रो प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. म्हादईप्रश्‍नी सध्या विरोधकांकडून होत असलेला अपप्रचार राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.
कर्नाटकच्या अधिकार्‍यांबरोबर आपच्या नेत्यांची शाब्दिक चकमक
काल कळसा-भांडुरा या वादग्रस्तस्थळी गोव्यातील आम आदमी पक्षाचे आमदार व नेते हे पाहणीसाठी गेले असता, कर्नाटकच्या जलसंसाधन खात्याच्या अधिकार्‍यांबरोबर त्यांची शाब्दिक चकमक उडाली. कर्नाटकच्या जलसंसाधन खात्याच्या अधिकार्‍यांनी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना प्रकल्पस्थळी जाण्यास मज्जाव केल्यानंतर दोन्ही गटात शाब्दिक चकमक झाली. या नेत्यांमध्ये आपचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस, क्रूझ सिल्वा, पक्षाचे निमंत्रक अमित पालेकर, प्रतिमा कुतिन्हो, संदेश तेलेकर आणि पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर यांचा समावेश होता. म्हादईचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने तुम्ही तेथे जाऊ शकत नाहीत, असा मुद्दा कर्नाटकच्या अधिकार्‍यांनी उपस्थित केला. त्यावर गोव्याच्या नेत्यांनी कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास कुणाच्याही परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर सदर अधिकार्‍यांनी त्यांना प्रकल्पस्थळी जाऊ दिले आणि वादावर पडदा पडला.
वर्षभरात प्रकल्प पूर्ण करेन; नाहीतर नाव बदलेन
>> म्हादईबाबत कर्नाटकच्या जलस्रोतमंत्र्यांची दर्पोक्ती
>> म्हणे, हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा ही केंद्र सरकारचीच इच्छा
म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने आम्हाला आनंद झालेला आहे. म्हादईवरील या प्रकल्पाचे काम आम्ही जलदगतीने पूर्ण करणार असून, एका वर्षाच्या आत जर मी हे काम पूर्ण करू शकलो नाही, तर आपण आपले नाव बदलून टाकेन, अशी दर्पोक्ती कर्नाटकचे जलस्रोतमंत्री गोविंद करजोळ यांनी केली आहे. या प्रकल्पाचे काम आम्ही महिनाभरात सुरू करणार असून, एका वर्षाच्या आत ते पूर्ण करणार आहोत. वर्षभरात हे काम पूर्ण करण्यास आपणाला अपयश आले, तर आपण आपले नाव बदलेन, असे करजोळ म्हणाले.
सोमवारी बेळगाव येथे गोविंद करजोळ यांनी या विषयावर पत्रकारांशी संवाद साधला. ज्या अर्थी केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या डीपीआरला मान्यता दिलेली आहे, त्या अर्थी आम्ही हे काम पुढे न्यावे, अशी केंद्राची इच्छा आहे, असे करजोळ म्हणाले.
केंद्राच्या डीपीआर मंजुरी पत्रावर सही नाही, तसेच त्यावर तारीखही नाही, असा कर्नाटकचे माजी जलस्रोतमंत्री एच. के. पाटील यांनी जो दावा केलेला आहे, तो त्यांनी फेटाळून लावला. केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी या मंजुरी पत्रावर २९ डिसेंबर २०२२ रोजी सही केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
म्हादईवरील जलप्रकल्पाचे काम विनाविलंब सुरू करण्यात येणार असून, कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी महिनाभरात विविध निविदा काढण्यात येणार असल्याचे कर्नाटक सरकारने याआधीच स्पष्ट केले आहे. उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असून, त्यासाठी म्हादई नदीच्या उपनद्या असलेल्या कळसा-भांडुरा पात्रातील पाणी आम्हाला वळवायचे आहे. सरकार ३.९ टीएमसी एवढे पाणी वापरणार असून, २.१९ टीएमसी हे भांडुरा, तर १.७२ टीएमसी पाणी कळसा नदीच्या पात्रातून पिण्यासाठी वापरले जाईल, असे करजोळ यांनी सांगितले. या प्रकल्पावर १७६० कोटी रुपये एवढा खर्च होणार असून, या प्रकल्पासाठी आम्हाला केंद्राकडून कोणत्याही मंजुरीची गरज नव्हती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कॉंग्रेसने प्रकल्पाला मान्यता दिली नव्हती
या प्रकल्पासाठीचे सगळे श्रेय केंद्रातील भाजप सरकारला देताना करजोळ म्हणाले की, केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार सत्तेवर असताना कर्नाटकच्या या प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळत नव्हती. कर्नाटकात सिद्धारामय्या यांचे सरकार सत्तेवर असताना ते सरकारही या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करून झोपा काढत होते, असा आरोपही करजोळ यांनी केला. २०१२ साली झालेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी निवडणूक प्रचारसभेत बोलताना म्हादई नदीतील पाण्याचा एकही थेंब कर्नाटकला देण्यात येणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आता कर्नाटकातील कॉंग्रेस नेत्यांना हा प्रकल्प व्हावा यासाठी आंदोलन करण्याचा कोणता अधिकार आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला.
गोवा आम्हाला रोखू शकत नाही : गोविंद करजोळ
म्हादई जलतंटा लवादाने जे पाणी वाटप केले आहे, त्यानुसारच आम्ही पाणी वळवत आहोत. म्हादईवरील प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिल्यामुळे गोवा कर्नाटकला प्रकल्प पूर्ण करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे गोविंद करजोळ म्हणाले.
