>> डीपीआरला एकतर्फी मंजुरीबाबत आक्षेप
राज्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भोपाळ मध्यप्रदेश येथील देशातील, राज्यातील मंत्र्याच्या जल व्हिजन २०४७ परिषदेत भेट घेऊन त्यांना केंद्रीय जल आयोगाने म्हादई नदीवरील कर्नाटकच्या प्रस्तावित कळसा, भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याला (डीपीआर) एकतर्फी दिलेल्या मंजुरीला आक्षेप घेणारे निवेदन सादर केले. या प्रकल्पामुळे गोव्याच्या पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार असल्याने डीपीआरला देण्यात आलेली मान्यता त्वरित मागे घेण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.
केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या कळसा, भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारीत आराखड्याला मान्यता दिल्याने गोव्यात खळबळ उडाली आहे. राज्यातील पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधी पक्षांकडून भाजप सरकारला टीकेचे लक्ष बनविले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे जलस्रोतमंत्री शिरोडकर यांनी भोपाळ येथे जलस्रोतमंत्र्यांच्या जल व्हिजन परिषदेत केंद्रीय जलशक्तीमंत्री शेखावत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
कर्नाटकच्या प्रकल्पाच्या आराखड्याला मान्यता देताना केंद्रीय जल आयोगाने पक्षपाती पद्धतीने आणि नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात काम केले आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हादई पाणी वाटप प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. गोवा राज्याकडून सर्वच मंचांवर त्याला विरोध केला जातो हे जाणून घेणे आवश्यक होते. आयोगाने गोवा राज्याच्या संमतीशिवाय घाईघाईने म्हादई नदीवरील पाणी वळविण्याच्या प्रकल्पाच्या आराखड्याला तांत्रिक मंजुरी दिली आहे.
सुनावणीसाठी नाही
म्हादई प्रकरण काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले नाही. गोवा सरकारने म्हादई पाणी वादावर दाखल केलेल्या दोन याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणे अपेक्षित होते.
