– रमेश सावईकर
गोवा राज्याने विकासाच्या प्रगतीची घोडदौड चालूच आहे, असा बनाव करण्याची परिस्थिती कितीही निर्माण केली तरी त्यामागचे सत्य दडून राहणार नाही. एखादा विषय सतत पेटवून ठेवत ‘ऐरणी’वर न्यायचा हा कायम सातत्याने उपद्व्याप करणारी मंडळी राजकारणात सक्रीय असतात. विकासाचा कोणताही प्रकल्प, योजना पुढे रेटण्याचा सरकारने प्रयत्न केला की दबा धरून बसलेले विरोधक ‘डरकाळ्या’ फोडू लागतात. की मग झाले! खुर्ची सांभाळण्यासाठी, हातची सत्ता जावू नये म्हणून ऐन वेळी माघार घेत लोटांगण घालायचे, परिस्थितीपुढे गुडघे टेकायचे हे जणू नित्याचे झाले आहे. गोमंतकीय जनतेला अक्षरशः या गोष्टीचा वीट आला आहे. पण उघड्या डोळ्यांनी ते पाहत राहण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. राव गेले, पंत आले नि आता पंत गेले नि सर्वसामान्य बहुजन समाजाचा कैवार घेतलेले आले! आता प्रत्यक्षात काय घडते ते बघायचे!शिक्षण माध्यम, बंद खाणींचा प्रश्न, वाढती गुन्हेगारी, बेरोजगारी, अमली पदार्थ व्यवसाय, संस्कृती मारक पर्यटन उद्योग, नियोजित मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प, कचरा विल्हेवाट असे काही प्रमुख प्रश्न सोडविण्याचे कडवे आव्हान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना पेलावे लागणार आहे. सत्ताधारी भाजपातील कॅथोलिक आमदारांना खुश ठेवीत सावधगिरीने पुढील राजकीय प्रवास करीत मुख्यमंत्री पार्सेकरांना आपले ‘ईप्सित’ साध्य करायचे आहे. मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री म्हणून दिल्लीत गेल्याने गोव्याची कठीण परिस्थिती सांभाळीत सुकूरपणे मार्गस्थ होण्यात विद्यमान मुख्यमंत्री पार्सेकर कितपत सफल होतात ते येणारा काळच ठरवेल!
‘मोपा’ प्रश्नी मुख्यमंत्री पार्सेकर सर्वमान्य तोडगा काढून हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साकार करू शकले, तर ती त्यांच्या यशाची गगनभरारी ठरेल. ‘मोपा’ हा मुख्यमंत्र्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. पेडणे तालुका अजूनही अविकसित आहे. ‘मोपा’ साकार झाल्यास पर्यायाने संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा विकास होईल अशी अपेक्षा ठेवून पेडणेसह बार्देश, डिचोली, वाळपई, तिसवाडी या तालुक्यातील जनतेचा मोपाला पूर्ण पाठिंबा आहे.
मोपा विमानतळाबाबत इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीने जो पर्यावरणीय मूल्यांकन अहवाल सादर केला आहे तो सकारात्मक आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा पर्यावरणीय परवाना मिळण्यातला अडसर दूर झाला आहे. राज्य सरकारने जनसुनावणी घेऊन हा अहवाल मान्य झाला तरच पर्यावरण मंत्रालयाला ना हरकत दाखला देणे शक्य होईल. त्यामुळे ‘मोपा’ साकार होण्यासाठी उत्तर गोव्यातील जनता एकवटली पाहिजे. मोपा विरोधक धूर्त चाली खेळून अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण राज्यांतील कितीतरी पडिंग व शेत जमिनी बिल्डरांच्या घशात ज्यावेळी गेल्या त्यावेळी भू संपत्ती नष्ट होते म्हणून आता मोपाला विरोध करणार्‍या एकाही व्यक्तीने त्यावेळी ‘ब्र’ काढला नाही.
मुळात दाबोळी विमानतळाचा विस्तार केंद्र सरकारने थांबविलेला नाही. त्यामुळे दक्षिण गोव्यातील पर्यटनावर अवलंबून असलेल्यांच्या धंदे-उद्योगांवर भविष्यात परिणाम होईल ही भीती अनाठायी आहे. दाबोळी विमानतळामुळे लाखो विदेशी पर्यटकांची सोय होते. विदेशी आणि देशी पर्यटकांच्या संख्येत दरवर्षी होणार्‍या वाढीचा विचार करता आगामी दहा वर्षांत दाबोळी विमानतळाची क्षमता अपुरी पडेल. म्हणून दूरदृष्टीकोनातून विचार करून ‘मोपा’ला चालना दिली तर दक्षिण गोव्यातील तथाकथित राजकीय नेत्यांनी तेथील जनतेला वेठीस धरून ‘गळा’ काढीत बसण्याची गरज नाही. दाबोळी विमानतळामुळे स्थानिकांपेक्षा परप्रांतियांनाच रोजगार अधिक मिळाला, ही बाबही विचारात घेतली पाहिजे.
मोपा येथे फक्त विमानतळ होणार नाही तर गोल्फ कोर्स, हॉटेल्स, व्यापारी केंद्रे असे प्रकल्पही तेथे उभे राहतील. त्यामुळे रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. विमानतळासाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठीचे नियोजन राज्य सरकारने करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्या दृष्टीने प्रत्यक्ष पावले उचलावीत. अन्यथा मोपासाठी परप्रांतीय लोकांना रोजगाराची संधी चालून येईल.
‘मोपा’साठी जमीन संपादन करण्याची रखडलेली प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केंद्र सरकारने या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही अधिभार पडणार नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळेल, उद्योग-व्यवसायाला तेजी येईल आणि पर्यायाने पायाभूत सुविधा लाभल्याने संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा विकास होईल. ही वस्तुस्थिती कबूल करण्यात काय गैर आहे? दक्षिण गोव्याचा विकास व्हावा, उत्तर गोवा मागे पडावा अशी भूमिका घेणे लोकप्रतिनिधींना शोभत नाही. सभा, भाषणबाजी यांच्या जोरावर ही लढाई उत्तर गोव्यातील जनतेला जिंकता येणार नाही. मोपा साकार झाला तर त्यामुळे पर्यावरणीय नुकसान होणार नाही, पाणी टंचाईची झळ जनतेला पोचणार नाही, या व संबंधित अन्य सकारात्मक बाबी पटवून देण्याची कामगिरी बजावणे महत्त्वाचे आहे. कारण मोपाचा मार्ग सरळ नाही. विरोधकांना निमित्त हवेच आहे. पर्यटकांच्या संख्येतील अपेक्षित वाढ ही वस्तुस्थितीला धरून नाही. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना योग्य प्रमाणात वाढीव मोबदला मिळाला पाहिजे. पर्यावरणीय समतोल बिघडेल, इंजिनिअर्स ऑफ इंडिया लिमिटेडचा अहवाल आक्षेपार्ह आहे, अशा अनेक गोष्टींचे भूत उभे करून रान पेटविण्याचा उपद्व्याप मोपा विरोधक केल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून मोपा समर्थकांना सर्व दृष्टीकोनातून बाजू रेटून धरावी लागेल.
वास्तविक येत्या दोन दशकानंतर गोव्यात येणार्‍या देशी-विदेशी पर्यटकांच्या सोयीसाठीच नव्हे तर गोमंतकीय जनतेच्या हवाई प्रवास सोयीसाठी राज्याला दोन विमानतळांची गरज भासणार आहे. ‘मोपा’ साकार झाला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांची सोय होईल. काही प्रमाणात त्या जिल्ह्याचा विकास साधण्यास मदत होईल, असा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून तमाम गोमंतकीय जनतेने, राजकीय नेत्यांनी, सामाजिक संस्थांनी आणि विरोधकांनीही ‘मोपा’ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साकार होण्यासाठी सक्रीय पाठिंबा द्यावा. त्यामुळे पेडणे तालुक्याचा नि पर्यायाने गोवा राज्याचा विकास होईल हे ध्यानात घ्यावे.
गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविणारे लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे पेडणेचे भूमीपूत्र आहेत. केंद्रात नि राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळे मोपाला लागलेले ग्रहण आता तरी सुटेल अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. मोपा विरोधकांना खरोखरच राज्याच्या विकासाची खरी चाड असेल तर त्यांनी राज्याचे अन्य महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यास पुढाकार घेऊन आपली शक्ती सार्थकी लावावी. उगाच घाणेरडे राजकारण करून आपली ‘पोळी’ भाजून घेण्याचे उद्योग बंद करावेत, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मोपा विरोधकांना दिला तरच मोपाचे खंडग्रास ग्रहण सुटेल!
