– रमेश सावईकर
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळास विरोध करणार्‍या राजकीय नेत्यांनी एकदम खालच्या पातळीवर येऊन केवळ विरोधासाठी विरोध चालू ठेवण्याचे घाणेरडे राजकारण खेळण्याचा अट्टाहास का धरला आहे, असा प्रश्‍न पडतो. मोपा विमानतळ इच्छा प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता देताच विरोधकांचे पित्त खवळले. दाबोळी विमानतळ बंद पडेल अशी भीती व्यक्त करीत विरोधाचा डांगोरा पिटत रहायचे एवढेच कार्य सध्या दक्षिण गोव्यातील सत्ताधारी पक्षाचे दोन मंत्री, काही आमदार, अपक्ष आमदार आणि माजी मंत्री करीत आहेत. त्यांना नेमके काय साधायचे आहे हाच प्रश्‍न पडतो.
पहिला मुद्दा विचारात घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साकार झाला तर तो राज्याचे हित साधणाराच ठरेल. संपूर्ण गोवा राज्य विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास त्यामुळे हातभार लागेल. पर्यटन व्यवसायाला गती देण्याबरोबरच वाढत्या पर्यटकांची हवाई वाहतुकीची गरज भागेल. या गोष्टी साध्य होण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही. केंद्र सरकारने निधी मंजूर केला आहे. सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची पहिल्या टप्प्यात गुंतवणूक होईल. उत्तर गोव्याचा विकास होईल या भीतीमुळे विरोधकांच्या पोटात का चावते? मुळात दक्षिण व उत्तर गोवा असा अंतर्गत प्रादेशिक भेदभाव करणे हे राष्ट्रीयत्वाच्या गप्पा मारणार्‍यांना शोभत नाही.दुसरा वादाचा मुद्दा विरोधकांनी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न नव्याने चालविला आहे, तो म्हणजे दाबोळी विमानतळाचा आणखी विस्तार करण्यासाठी दाबोळीचा नौदल तळ स्थलांतरित करावा. असा विचार करणे व त्यानुसार मागणी करणे हे राष्ट्रहिताआड आहे. राष्ट्रीयत्व जोपासायचे आहे तर विचारांना तत्त्वाचे अधिष्ठान ठेवा. वास्को येथे नैसर्गिक बंदर आहे. त्याच्या सुरक्षेचा विचार करता नौदलाचा तळ दाबोळीला हवाच हवा. गोवा हे दहशतवाद्यांचे लक्ष्य असल्याची भीतीसदृश्य परिस्थिती उद्भवलेली असताना बंदर, विमानतळ आदी ठिकाणी कडक सुरक्षाच नव्हे तर संरक्षण यंत्रणा सज्ज हवी. म्हणून दाबोळीचा विमानतळ स्थलांतरित करावा अशी मागणी हास्यास्पद वाटते. वृथा वाचाळपणाची प्रचिती हे लोकप्रतिनिधी कशाला आणून देतात? मतांवर डोळा ठेवून घाणेरडे, देशविघातक राजकारण करण्याचे त्यांनी सोडून द्यावे. नाहीतर तुमची धडगत नाही असा इशारा देऊन गोमंतकीय जनतेने यांची डोकी ठिकाणावर आणावी लागतील.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मोपा विरोधकांना सज्जड इशारा देऊन आपली भूमिका रोखठोक स्पष्ट करून बरे केले. मोपा विरोधकांनी पुढाकार घेऊन स्वतःच दाबोळीचा नौदल तळ हलवून दाखवावा, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे मंत्रीमंडळातील पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाणा आणि मच्छिमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादो यांनी मोपाला केलेला विरोध आता संपुष्टात आणण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश मिळाले आहे. त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन आपण केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले आहे. आता राहता राहिले ते दक्षिणेतील माजी मंत्री-नेते, विद्यमान आमदार, त्यांनी कितीही गरळ ओकली तरी त्याची पर्वा मुख्यमंत्री करणार नाहीत. मोपा विरोधकांचा मुलाहिजा ठेवणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ठणकावून सांगून त्यांची तोंडे गप्प करावी.
आमदार विजय सरदेसाई यांना तर मोपा विमानतळ प्रश्नी नव-नवीन शोध लागताहेत. आता त्यांनी भू-घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. भू घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करण्याचा त्यांना जरूर हक्क आहे. त्यांनी चौकशीसाठी पाठपुरावा करावा. पण त्यासाठी विमानतळास विरोध करण्याची गरजच काय? दक्षिण गोव्यातील जनतेच्या सोयीसाठी दाबोळी राहिला पाहिजे. हे म्हणणे रास्त आहे हे मान्य करता ना? तर मग उत्तर गोवा जनतेच्या सोयीसाठी मोपा विमानतळ झालाच पाहिजे अशी मागणी करण्याचा अधिकार उत्तर गोवा जनतेला नाही का?
मोपा झाला तर दक्षिण गोव्याचे काय नुकसान होणार? ते अगोदर स्पष्ट करा नि मगच अकलेचे तारे तोडा असे उत्तर गोव्यातील मोपा समर्थक व तमाम जनतेने त्यांना ठणकावून सांगावे.
आणखी एक आरोप मुख्यमंत्री पर्रीकरांवर करण्याचे तोंडसुख एका अपक्ष आमदाराने घेतले आहे. मोपा विमानतळ झाला तर सिंधुदुर्ग(महाराष्ट्र)मधील लोकांची सोय होईल. दोन राज्यांच्या सीमा भागातील लोकांना नजीकच्या राज्यातील सेवा-सुविधांचा लाभ झाला तर त्यात गैर काय आहे? मुळात असे आरोप करणे हे कोतेपणाचे लक्षण म्हणावे लागेल. आपल्या मतदारसंघातल्या गरजा, उणीवा, मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अशा लोकप्रतिनिधींनी आपली शक्ती उपयोगात आणावी. वृथा राज्य पातळीवर लोकांच्या मुखी आपले नाव व्हावे म्हणून सवंग प्रसिद्धीसाठी हपापू नये. राज्य, देश याविषयी व्यापक पातळीवरही जरूर कार्य करा. पण मतांचे राजकारण शाबूत ठेवण्याच्या इराद्याने चांगले प्रकल्प, योजना, हितकारक गोष्टी यांच्या आड येऊन तथ्यहीन विरोधाचे अस्त्र उगारू नका! त्याचे ‘बुमरँग’ होण्याचाही धोका वेळीच ओळखा!
मोपा विमानतळाच्या इच्छा प्रस्तावाला अंतिम मंजूरी देण्यात आली आहे. जून २०१५ पासून प्रत्यक्ष कामास प्रारंभ होईल. या प्रकल्पासाठी ८२ लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी ३८ हेक्टर जमीन व्यवसायिक विभागासाठी वापरली जाईल. दूरदृष्टी ठेवून बनविलेल्या हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ २०४५ पर्यंत पूर्ण होईल. म्हणजे तब्बल तीन दशकानंतर गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांची संख्या किती पटीने वाढेल याचा विचार आत्ताच करून तशी तरतूद केलेली आहे. गोव्यात ७०-८० लाख देशी-विदेशी पर्यटक येण्याची आगामी वर्षी अपेक्षा आहे. दाबोळी विमानतळाची क्षमता येत्या एक-दोन वर्षांत पूर्ण होईल. त्यामुळे पर्यटकांच्या सोयीसाठी मोपा विमानतळ साकार होणे ही काळाची गरज आहे.
उत्तर गोव्यासह सिंधूदुर्ग(कोंकण-महाराष्ट्र) जिल्ह्याचा पर्यटन विकास साधला गेला तर त्यात विरोध करण्यासारखे गैर काय आहे? गोव्यात येणारे पर्यटक कोकण नंतर जयपूर, केरळमध्ये पर्यटन सहलीवर जाऊ शकतात. त्यामुळे गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ या राज्यांच्या पर्यटन विकासाला प्रोत्साहन व गती मिळण्याच्या कामी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्णपणे उपयुक्त ठरेल. येत्या दशकात गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांची संख्या पटी-पटीने वाढेल. पर्यटकांना सुविधा उपलब्धीसाठी राज्यातील पंचतारांकित हॉटेलांची संख्या वाढवावी लागेल. २०४५ पर्यंत सुमारे १० हजार हॉटेलांची गरज भासेल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता मडगाव शहरानजिक दक्षिण गोव्यातील पंचतारांकित हॉटेलांचा उद्योगधंदाही वाढेल. संपूर्ण राज्याच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल. राज्याचा महसूल वाढेल, असा साधक विचार मोपा विरोधकांनी करावा. संकुचित दृष्टीने राजकीय दृष्टीकोन ठेवून मतामतांचा गलबला करून राज्याच्या हिताच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पास विरोध करण्याचे थांबवावे.
