>> 260 मध्ये भाजपचा एकही खासदार नाही; डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काँग्रेसचे 28 खासदार झाले होते निलंबित
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातले शेवटचे हिवाळी अधिवेशन चांगलेच गाजत आहे. संसदेची सुरक्षा भेदून काही तरूण लोकसभेत घुसले आणि त्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ सुरू आहे. संसद सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये झालेल्या त्रुटीवर केंद्रीय गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी निवेदन करावे, अशी मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या 146 खासदारांना आतापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या 10 वर्षांच्या काळात आतापर्यंत 260 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यात भाजपचा एकही खासदार नाही. दुसरीकडे, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात सुमारे 59 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यात काँग्रेसच्या 28 खासदारांना विविध कारणास्तव निलंबित करण्यात आले होते, हे विशेष.
संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी काही नियम करण्यात आले आहेत. संसदेत शिस्त पाळण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांनाही निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात 59 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये लोकसभेतील 52 आणि राज्यसभेतील 7 खासदारांचा समावेश आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजेच 2004 ते 2009 या काळात केवळ 5 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काँग्रेसच्या खासदारांना सर्वाधिक निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या आकडेवारीनुसार, सिंग सरकारच्या काळात काँग्रेसच्या 28 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. डॉ. मनमोहन सरकारच्या काळात भाजपचे फक्त 2 खासदार निलंबित झाले होते. याउलट मोदी सरकारच्या गेल्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपच्या एकाही खासदाराला सभागृहातून निलंबित करण्यात आलेले नाही. सभागृहातून निलंबित करण्यात आलेल्या 260 खासदारांपैकी बहुतांश काँग्रेसचे खासदार आहेत. काँग्रेसनंतर द्रमुक, आप आणि टीएमसीच्या खासदारांना सर्वाधिक वेळा निलंबित करण्यात आले आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत 260 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. 2015 मध्ये पहिल्या मोठ्या कारवाईत तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसच्या 25 खासदारांना निलंबित केले होते. 2019 मध्ये 49 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. 2022 मध्ये महागाईवर चर्चेची मागणी करणाऱ्या 23 राज्यसभा खासदारांना निलंबित केले होते.
तेव्हा सत्ताधाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई नाही
2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, भाजप खासदारांच्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज 2 दिवस ठप्प झाले होते; परंतु अध्यक्षांनी किंवा सभापतींनी या प्रकरणी कोणावरही कारवाई केली नाही. विरोधकांऐवजी सत्ताधारी पक्षामुळे संसदेचे कामकाज सुरू न होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
