गोव्यातील खासगी इस्पितळांवर राज्य सरकार आणि विशेषतः आरोग्य खाते फारच मेहेरबान दिसते. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांनी खासगी इस्पितळांतील कोरोना रुग्णांवरील उपचाराचे दर गेल्या जून महिन्यातच निश्‍चित केले आणि रुग्णांची चाललेली लूट थांबवली. मात्र गोवा सरकारने खासगी इस्पितळांतील कोरोनावरील उपचारांचे दर निश्‍चित करायला सप्टेंबर उजाडावा लागला. जे दर सरकारने तथाकथित तज्ज्ञ समितीच्या सल्ल्यानुसार निश्‍चित केले, ते देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत कमालीचे महागडे आहेत.
कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी सरकारने नुकतेच जे दर निश्‍चित केले, त्यात जनरल वॉर्डात उपचार घेण्यासाठी दिवसाला १२ हजार रुपये, एका खोलीत दोन रुग्ण असतील तर दिवसाला १५ हजार रुपये, स्वतंत्र खोली असेल तर दिवसाला १८ हजार रुपये आणि व्हेंटिलेटरसह आयसीयूसाठी दिवसाला २५ हजार रुपये अशी तरतूद आहे. यातील ग्यानबाची मेख म्हणजे वरील शुल्कामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या शुल्काचा, विशेष औषधांच्या वा अतिरिक्त प्राणवायूच्या शुल्काचा समावेश नाही. तज्ज्ञ डॉक्टरांचे शुल्क किती आकारले जाणार हे तर गुलदस्त्यात आहे.
कोरोनाच्या कहरामध्ये एक तर सरकारपाशी रुग्णांवर उपचारासाठी खाटा उपलब्ध नाहीत. कोविड इस्पितळे खचाखच भरलेली आहेत. आणि असे असताना दुसरीकडे सरकार खासगी इस्पितळांना मात्र या संकटाच्या काळातही नफेखोरी करण्यास मोकळीक देते आहे हे आश्चर्यकारक आहे. सरकारने हे दर निश्‍चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये कोण होते? त्यांनी कोणत्या निकषावर हे दर ठरवले? संपूर्ण देशामध्ये प्रत्येक राज्य सरकारने जे दर निश्‍चित केले आहेत, ते गोव्याच्या तुलनेत कितीतरी कमी आहेत. राजस्थान सरकारने एनएबीएल ऍक्रिडेटेड इस्पितळांसाठी विविध वर्गवारीतील कोरोना रुग्णांसाठी दिवसाला ५५०० रुपये ते ९९०० दर निश्‍चित केलेला आहे. कर्नाटक सरकारने ५२०० रुपये, ७ हजार रुपये आणि गंभीर रुग्णांसाठी १२ हजार रुपये असा सर्वसमावेशक दर निश्‍चित केलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारने ४ हजार रुपये, ७५०० रुपये व ९००० रुपये दर ठरवून दिलेला आहे. इतर राज्यांनीही अशाच प्रकारे दर निश्‍चित केलेले आहेत, मग गोव्यामध्येच एवढे चढे शुल्क कोणावर मेहेरबानी करण्यासाठी सरकारने ठरवले आहेत? आमदार मंडळींनी या खासगी इस्पितळांत उपचार घेतले, ते पैसेही करदात्यांच्या खिशातून भरले जाणार आहेत.
राज्यातील ज्या खासगी इस्पितळांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जातात, ती काही काळापूर्वी पूर्णतः दिवाळखोरीत निघाली होती. काही तर जवळजवळ बंद पडलेली होती. कोरोनाने त्यांना नवसंजीवनी मिळवून दिली आहे आणि त्यामध्ये राज्य सरकारचा वाटा मोठा दिसतो. कोरोनाने आधीच संकटात सापडलेल्या, नोकरी गमावलेल्या, वेतनकपात चाललेल्या रुग्णांची अशा प्रकारे लूटमार करणे हे माणुसकीला काळीमा फासणारे आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील खासगी इस्पितळांनी कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार करून माणुसकीचा आदर्श घालून दिल्याचे नुकतेच वाचनात आले. किमान गोव्यातील या खासगी इस्पितळांना ना नफा ना तोटा तत्त्वावर रुग्णांवर उपचार करून जनसेवा करता आली असती, परंतु येथे तर निव्वळ नफेखोरी चालली आहे आणि सरकारचा तिला वरदहस्त आहे. इतर राज्यांनी जूनमध्येच खासगी इस्पितळांचे दर निश्‍चित केले असताना गोवा सरकार सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत का थांबले याचे उत्तर सरकारने आधी द्यावे. परिणामी, रुग्णाला दाखल करण्यापूर्वी एक लाख रुपये डिपॉझिट भरा, दिवसाला पन्नास हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल अशी दांडगाई या खासगी इस्पितळांनी सरकारच्या डोळ्यांदेखत आजवर चालवली. सरकारी उपचारसुविधा कमी पडत आहेत हे स्वच्छ दिसत असूनही आजवर ती का चालू दिली गेली याचे उत्तर आरोग्यमंत्र्यांनी द्यावे.
खासगी इस्पितळांतील या दरांबाबत जनतेचा प्रक्षोभ उसळल्यानंतर ह्या दरांचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन सरकारने आता दिले आहे. जनतेला या संकटकाळामध्ये योग्य आरोग्यसुविधा पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारला ती आजवर निभावता आलेली नाही. कोविड इस्पितळांमध्ये रुग्णांना खाटा उपलब्ध होत नाहीत, त्यामुळे निरुपाय होऊन खासगी इस्पितळांत धावावे लागते आहे. अशा परिस्थितीत खरे तर महामारी कायद्याखाली काही खासगी इस्पितळे ताब्यात घेता आली असती. परंतु ती धमक नसेल तर किमान रुग्णांची या खासगी इस्पितळांमध्ये या संकटकाळात लूट होणार नाही हे तरी सरकारने पाहावे!
