गोव्याच्या रस्त्यांवर पुन्हा रक्ताचे सडे पडले. दक्षिण गोव्यात तन्वेश, श्रीकर आणि उत्तर गोव्यात साहील आणि दीप ह्या तरुणांचा अपघाती बळी गेलेला असताना पोरस्कडे येथे पुन्हा आणखी एकाची आहूती पडली. गोव्याच्या रस्त्यांवरचे हे मृत्यूचे तांडव शेवटी कधी थांबणार आहे हा प्रश्न त्यामुळे पुन्हा एकवार उपस्थित झाला आहे. असे भीषण अपघात घडले की त्यावर काही काळ प्रसारमाध्यमांमधून आणि समाजमाध्यमांमधून जोरदार चर्चा होते आणि प्रकरण थंडावले की पुन्हा रस्ते नवे बळी घेण्यास सिद्ध होतात. छोट्याशा गोव्यामध्ये असे काय कारण आहे की देशातील इतर राज्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात रस्ते अपघातांत हकनाक असे बळी जात आहेत? ह्याचा विचार आपण कधी करणार आहोत की नाही? रस्ता वाहतुकीतील प्रचंड बेशिस्त, रस्ता नियोजनातील त्रुटी आणि वाहतूक पोलीस यंत्रणेचा सतत दिसणारा नाकर्तेपणा ही तीन प्रमुख कारणे प्रामुख्याने ह्या आणि अशा प्रकारच्या साऱ्या रस्ता अपघातांमागे दिसतात असे आम्हाला वाटते. मुळात गोव्यामध्ये वाहतुकीत आजवर एवढी बेशिस्त फोफावण्यास वाहतूक पोलिसांचा नाकर्तेपणाच कारणीभूत आहे. रस्ता – संस्कृती नावाची चीजच गोव्यात दिसत नाही. ना स्वारांच्या डोक्यावर हेल्मेट, ना वाहतूक नियमांचे पालन, ना कायदेकानूनांची भीती, त्यामुळे क्षुल्लक अपघात देखील प्राणांतिक बनतात. मग तुम्ही एआय कॅमेरे लावा, लपूनछपून गाड्या अडवून तालांव द्या किंवा काही करा. केवळ तात्कालिक, तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या देखाव्यातून असे अपघात कमी होणार नाहीत. दिवसागणिक होणारे हे अपघात किती क्षुल्लक कारणांमुळे घडलेले दिसतात ते पाहून खरोखर संबंधित यंत्रणांच्या नाकर्तेपणाची कमाल वाटते. गेल्या काही दिवसांत राज्यात घडलेल्या अपघातांची काही उदाहरणे पाहू. गेल्याच आठवड्यात रंग न दिलेल्या गतिरोधकावरून उसळून पडून एक तरुणी ठार झाली. गतिरोधक किती उंचीचे असावेत, कुठे असावेत ह्याचा काही धरबंदच गोव्यात दिसत नाही. किमान ते जिथे असतील तिथे त्यावर पांढरे पट्टे तरी रंगवाल की नाही? परंतु त्याबाबत सारा आनंदीआनंद दिसतो. शेवटी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्यासाठी स्वतः रंगाचे डबे घेऊन गतिरोधक रंगविण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागली. परंतु एवढे सगळे होऊन देखील सार्वजनिक बांधकाम खात्याला अजूनही राज्यातील गतिरोधकांना रंग द्यावा असे वाटलेले नाही. रस्त्यात आलेल्या म्हशीला धडकून कोणी जखमी होते, कोणाच्या डोक्यावर झाडाची फांदी पडते आणि त्याला जीव गमवावा लागतो. कुठे तरी भररस्त्यात पर्यटक कार थांबलेली असते. अचानक तिचा मागचा दरवाजा उघडला जातो आणि बाजूने जाणारे तरूण ट्रकखाली सापडतात. संबंधित यंत्रणांच्या नाकर्तेपणाचीच ही उदाहरणे नव्हेत काय? केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरींच्या कृपेने राज्यातील महामार्गांचे दिमाखदार रुंदीकरण झाले. परंतु त्या महामार्गांना आडव्या येणाऱ्या रस्त्यांना त्या महामार्गांशी नीट जोडणेदेखील राज्य सरकारच्या यंत्रणांना जमलेले दिसत नाही. गावे सोडाच, अगदी महत्त्वाच्या शहरांमध्ये जाणारे रस्ते ह्या महामार्गांना जिथे जोडले जातात, तेथे देखील कधी कोणाचा तिथे बळी जाईल सांगता येत नाही एवढे चकवे निर्माण करून ठेवले गेले आहेत. वाहनचालकाने कोठून कसे वळण घ्यावे ह्याचे निश्चित दिशादिग्दर्शन करणारी वाहतूक बेटे उभारणे, सूचनादर्शक फलक लावणे, जेथे सिग्नल आहेत तेथे ते कार्यान्वित स्थितीत असतील हे पाहणे ही जबाबदारी कोणाची? खुद्द राजधानी पणजीत अटल सेतूखाली जो काही तमाशा वाहतूक पोलिसांनी मांडून ठेवलेला आहे तो लाजिरवाणा आहे. तात्पुरत्या बॅरिकेड्स उभ्या करून ठेवण्याऐवजी ह्या वाहतुकीला कायमस्वरूपी शिस्तशीर दिशा देणारी आखणी तुम्हाला करता येत नाही? वाहने थांबवायलाही मनाई असलेल्या बांदोडकर मार्गावर कॅसिनोंत येणाऱ्यांची वाहने बिनदिक्कत उभी असतात हे कशाचे निदर्शक आहे? राजधानीची ही स्थिती तर अन्यत्र काय स्थिती असेल ह्याची कल्पना आपण करू शकतो. रस्ते हे चकवे बनले आहेत. त्यावरून भरधाव धावणारी वाहने हे यमदूत बनले आहेत. रोज कुठे ना कुठे कोणा न्‌ कोणा निरपराध्याचा बळी त्यात जात असतो. गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने रस्तासुधारणा उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करायचे आश्वासन दिलेले आहे. रस्ता सुरक्षेचे व्यापक उपाय करणे, फास्ट ट्रॅक तत्त्वावर खड्डे भरणे, रस्त्यांच्या सुरक्षिततेचे ऑडिट करणे वगैरेंवर आठशे चाळीस कोटी खर्चिले जाणार आहेत. वर्षाला जे चारशे बळी राज्यात जातात ते थांबवण्यासाठी ह्या घोषणा सरकारने प्राधान्यक्रमाने कार्यवाहीत उतरवाव्यात. त्या केवळ कागदोपत्री उरू नयेत. त्यासाठी कृतिदल उभारावे, कामाला लागावे. रस्त्यावरचे हे मृत्यूचे तांडव एकदाचे थांबवूया!
