विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा आरोप;
मतचोरी प्रकरणी कर्नाटक सीआयडीला एका आठवड्यात आवश्यक तपशील देण्याची आयोगाकडे मागणी
काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी ‘मतचोरी’च्या विषयावर पुन्हा एका पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा थेट उल्लेख करत गंभीर आरोपांचा भडिमार केला. मतचोरीच्या घोटाळ्यातील गुन्हेगारांना संरक्षण दिल्याचा ठपका राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर ठेवला.
यावेळी राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघातील मतदार वाढ आणि कर्नाटकातील आळंदमधील मतदारांतील घट या प्रकरणांना थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी जोडले. त्यांच्या मते, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये हे काम कोण करत आहे, याची माहिती निवडणूक आयोगाला आहे. मात्र, कर्नाटक सीआयडीसारख्या तपास यंत्रणांना आयपी ड्रेस आणि ओटीपी ट्रेल्स यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची माहिती न देऊन, ज्ञानेश कुमार या ‘मतचोरांना’ संरक्षण देत आहेत, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
कर्नाटक सीआयडीने 18 महिन्यांत ईसीआयला 18 वेळा अधिकृत माहिती मागितली असूनही आयोगाने आयपी पत्ते, डिव्हाइस पोर्ट व ओटीपी ट्रेल्ससारखी महत्त्वाची माहिती न देणे म्हणजे थेट पुरावे दडपल्यासारखे आहे. तपासकर्त्यांना मूळ गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचू न देण्यामागे मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा सहभाग आहे हे स्पष्ट होत आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. तसेच ज्ञानेश कुमार यांना अल्टीमेटम देत एका आठवड्यात आवश्यक डेटा कर्नाटक सीआयडीला देण्याची मागणी त्यांनी केली. अन्यथा देशातील तरुण तुम्हीच संविधानाच्या हत्येत सहभागी आहात असे मानतील, असेही गांधी म्हणाले.
केंद्रीय निवडणूक आयुक्त मतचोरीला संरक्षण देत आहेत. विरोधकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातात. त्यात प्रामुख्याने दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समुदायाची नावे हटवण्यात आली आहेत. मतदारांची नावे जाणुनबुजून यादीतून काढण्यात आली. ज्यांच्या नावाने ही नावे वगळली, त्यांनाही याची कल्पना नाही. आळंदमध्ये याहून अधिक मते वगळली गेली असतील परंतु आम्ही 6 हजार मतदार काढले. इतर राज्यातील मोबाईल नंबर वापरून कर्नाटकातील मतदार यादीतून काढले गेले, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने आरोप फेटाळले
मतचोरीवरून राहुल गांधींनी काल केलेल्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने काल सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून उत्तर दिले. राहुल गांधींनी केलेले आरोप हे चुकीचे आणि निराधार असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. कोणतीही सामान्य व्यक्ती ऑनलाईन पद्धतीने कुणाचेही नाव हटवू शकत नाही. मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधिताला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते, असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे.