पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील शेवटचे राज्य मिझोरमची मतमोजणी काल झाली, त्यात सहा पक्षांची आघाडी असलेल्या झोरम पीपल्स मुव्हमेंटने सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटला सत्तेवरून पायउतार करून सरकारस्थापनेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. मिझोरम हे ख्रिस्तीबहुल राज्य असल्याने रविवार हा ख्रिस्तीधर्मीयांचा प्रार्थनेचा दिवस असल्याचे कारण पुढे करून तेथील ख्रिस्ती समुदायाने मतमोजणी लांबणीवर टाकण्याचा आग्रह धरला होता. त्याला निवडणूक आयोग बळी पडला आणि त्याने ही मतमोजणी एका दिवसाने पुढे ढकलली होती. मिझोरम राज्याची 1987 साली स्थापना झाल्यापासून केवळ काँग्रेस आणि मिझो नॅशनल फ्रंट ह्या दोनच राजकीय शक्ती राज्याची सत्ता आलटून पालटून हाकत आल्या होत्या, त्याला ह्या निकालांनी प्रथमच छेद दिला आहे. मागील निवडणुकीत एनएनएफने काँग्रेसला पाचवर नेऊन ठेवले होते. ह्यावेळी काँग्रेस एकवर घसरली आहे. झोरम पीपल्स मुव्हमेंट ही खरे तर लोकचळवळ. पुढे तिचे राजकीय पक्षात रुपांतर झाले. मात्र आज एमएनएफला स्थानिक पर्याय म्हणून हा पक्ष पुढे आलेला दिसतो. काल पहिल्याच निकालात त्यांच्या उमेदवाराने राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा पराभव केला. त्यानंतर त्यांची विजयाची मालिका सुरूच राहिली. खुद्द मुख्यमंत्री झोरमथांगाही पराभूत झाले आहेत. स्वतःला चीन – कुकी – झो जातींचे कैवारी म्हणवून घेत आलेल्या झोरमथांगांच्या राजवटीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. मिझोरमला अनेक गंभीर प्रश्नांनी ग्रासले आहे. सीमेपलीकडचा दहशतवाद, अमली पदार्थांचा सुळसुळाट, एड्स्‌‍सारख्या घातक रोगांचा विळखा, वाढती बेरोजगारी, साधनसुविधांचा अभाव ह्या सगळ्यामुळे ईशान्येतील इतर राज्यांच्या तुलनेत मिझोरम मागेच राहिले आहे. झोरमथांगांनी म्यानमारमधून पळून आलेल्या तब्बल चाळीस हजार निर्वासितांना राज्यात आश्रय दिला होता. मणिपूरमध्ये हिंसाचार होताच तेथूनही तेरा हजार कुकी, झोमी लोक मिझोरममध्ये आश्रयाला आले. मात्र, ह्या निवडणुकीत झोरमथांगांना जबर दणका बसला आहे. नव्वदच्या दशकापासून ते एमएनएफचे नेतृत्व करीत आले आहेत. 98 साली ते राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर दोन वेळा त्यांना मुख्यमंत्रिपद भूषविण्याची संधी मिळाली. मात्र, ह्यावेळी त्यांना पायउतार करून झोरम पीपल्स मुव्हमेंटने इतिहास घडवला आहे. मिझोरमसारखे ख्रिस्तीबहुल राज्य पुन्हा काबीज करण्याची काँग्रेसची महत्त्वाकांक्षाही ह्या निवडणुकीत कुठल्या कुठे विरून गेली आहे हेही उल्लेखनीय आहे. 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचून एमएनएफने सत्ता मिळवली होती. भाजपने तिला त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही सामावून घेतले होते. मात्र, शेजारच्या मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर दोन्हींमधील संबंध बिघडले. केंद्रातील मोदी सरकारवर मणिपूर प्रश्नी आणल्या गेलेल्या अविश्वास ठरावाचे एमएनएफने समर्थन केले होते. भारतीय जनता पक्षाने मिझोरममध्ये स्वतंत्रपणे जागा लढवल्या. मागील निवडणुकीत भाजपचा एकच उमेदवार निवडून येऊ शकला होता, मात्र यावेळी ही संख्या वाढलेली दिसते. देशाच्या इतर राज्यांप्रमाणेच येथेही आम आदमी पक्षाने खडा टाकून पाहिला होता, परंतु मतदारांनी त्याला भीक घातलेली दिसत नाही. त्या तुलनेत भाजपला मिळालेले यश महत्त्वाचे आहे. ईशान्येतील राज्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याचा विषय हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर पूर्वीपासून आहे. एकेकाळी फुटिरतावादाच्या खाईत सापडलेल्या ईशान्येतील प्रदेशांना जवळ करण्यासाठी रा. स्व. संघाने तेथे तळागाळात काम चालवले त्याला दशके लोटली. केंद्रात मोदींचे सरकार येताच ईशान्येकडे विशेष लक्ष पुरवले गेले आणि तेथील छोट्या छोट्या पक्षांशी हातमिळवणी करून त्यांना आपल्याकडे ओढून घेऊन काँग्रेसचा तेथील पाया कमकुवत करण्यावर भाजपने भर दिला. ईशान्येतील आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश ह्या राज्यांमध्ये भाजपची स्वतःची सरकारे आहेत, तर मेघालय, नागालँड आणि सिक्कीममध्ये सत्ताधारी आघाडीत भाजप सहभागी आहे. समझोते, आघाड्या, पक्षांतरे ह्या सर्व तंत्रांचा वापर करून भाजपने ईशान्येतील सप्तभगिनींपैकी उर्वरित सहाही राज्यांत आज स्वबळाची किंवा आघाडीची सरकारे स्थापलेली आहेत. त्यामुळे इतर भगिनी राज्यांप्रमाणेच मिझोरममध्ये सत्तेत चंचूप्रवेश करून नंतर सत्ताच आपल्या हाती घेण्याची भाजपची सुप्त महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यादृष्टीने भाजपची पुढील व्यूहनीती राहू शकते. तूर्त मतदानोत्तर पाहण्यांचा त्रिशंकू विधानसभेचा अंदाज फोल ठरवत एमएनएफ आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांना पाणी पाजून झोरम पीपल्स मुव्हमेंटने मिझोरमवर आपला झेंडा फडकावला आहे.
