माहिती हक्क कायद्याचा वापर करणारे लोकही पारदर्शक असले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले. काही लोक शासकीय सेवेत राहूनही माहिती हक्क कायद्याचा वापर करून जनतेची सेवा करू पहात आहेत. जनतेच्या पैशांवर ही सेवा असू नये, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
माहिती हक्क कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, असे ते म्हणाले. आपणही या कायद्याचा वापर करीत होतो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, या कायद्याचा वापर टप्प्याटप्प्याने करून माहिती मिळवायची असते, एखाद्या अधिकार्‍याने माहिती देण्यास विलंब केल्यास सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. सरकार माहिती दडपू पहात आहे, असे आरोप करणार्‍यांनी संबंधित प्राधिकरणाकडे जावे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. खाण अवलंबितांसाठीची सरकारची एकरकमी कर्जफेड योजना राज्य सहकारी बँकेने अमान्य असल्याचे सांगितले होते. त्यावर पर्रीकर यांना विचारले असता, आपण त्याबाबत काहीही सांगू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
