>> दरात १ रुपये ९० पैशांची वाढ; मुख्यमंत्र्यांची माहिती; स्वयंसाहाय्य गटांनी नोव्हेंबरपासून पुरवठा बंदचा दिला होता इशारा
राज्य सरकारने माध्यान्ह आहाराच्या दरात १ रुपये ९० पैसे वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. स्वयंसाहाय्य गटांनी माध्यान्ह आहाराचा दर्जा सुधारला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी स्वयंसाहाय्य गटांनी माध्यान्ह आहाराच्या दरवाढीची मागणी केली होती. तसेच मागणी मान्य न झाल्यास नोव्हेंबरपासून माध्यान्ह आहार पुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. या इशार्‍यानंतर काल राज्य सरकारने दरवाढीची घोषणा केली.
राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित विद्यालयामध्ये माध्यान्ह आहाराचा पुरवठा करणार्‍या स्वयंसाहाय्य गटांना माध्यान्ह आहारासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १ रुपये ९० पैसे वाढ देण्याची मागणी केली होती. वाढत्या महागाईच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्याच्या दरात माध्यान्ह आहार देणे परवडत नाही. माध्यान्ह आहाराचा पुरवठा करणार्‍या स्वयंसाहाय्य गटांनी शिक्षण खात्याला त्यासंबंधीचे निवेदन सादर केले होते. तसेच माध्यान्ह आहाराच्या बिले वेळेवर फेडण्याची मागणी केली होती. याशिवाय माध्यान्ह आहाराच्या दरात वाढ न केल्यास नोव्हेंबर २०२२ पासून आहार पुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला होता.
सरकारने माध्यान्ह आहाराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वयंसाहाय्य गटांनी आहाराच्या दर्जाबाबत कुठलीही तडजोड करता कामा नये. राज्यातील सुमारे ५० टक्के विद्यार्थी माध्यान्ह आहार घेत नसल्याची तक्रार आहे. आहाराच्या दरात वाढ केल्यानंतर अशा प्रकारची तक्रार खपवून घेतली जाणार नाही. स्वयंसाहाय्य गटांनी आहाराच्या दर्जामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांनी माध्यान्ह आहार घेतला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
दरम्यान, तत्पूर्वी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात मंगळवारी घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारने माध्यान्ह आहाराच्या दरात वाढ करून स्वयंसाहाय्य गटाची माध्यान्ह आहाराच्या बिले वेळीच फेडण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी माध्यान्ह आहाराच्या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याची मागणी केली होती. स्वयंसाहाय्य गटाच्या आहाराच्या दरात वाढ करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि बिले वेळेवर न फेडल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता.
शिक्षण खात्याकडून दरवाढीचा प्रस्ताव तयार
शिक्षण खात्याने राज्यातील माध्यान्ह आहाराच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करून सरकारला सादर केला आहे. माध्यान्ह आहारासाठी पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक विभागासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ८ रुपये आणि उच्च प्राथमिक विभागासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १० रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षण खात्याच्या सूत्रांनी दिली.
