>>उपसभापतींपाठोपाठ राजभाषा मंत्र्यांची मागणी
सरकारने माध्यम प्रश्‍नावरील निवड समितीचा अहवाल विधानसभेत मांडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान बंद करण्याच्या मागणीवर २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे राजभाषामंत्री मिलिंद नाईक यांनी काल सांगितले. भाषा पुरस्कार वितरणानंतर भाभासुमंच्या आंदोलनासंदर्भात पत्रकारांनी त्यांना छेडले असता त्यांनी वरील उत्तर दिले.
राजभाषा संचालनालयातर्ङ्गे कला अकादमीच्या कृष्णकक्षात आयोजित सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे या नात्याने राजभाषामंत्री म्हणाले, की घरातील माता (मातृभाषा) जिने आपल्यावर संस्कार केले, घडवले तिचा आदर राखून वाटचाल केली तरच आमचे कल्याण होईल. मातृभाषेसाठी आपला नेहमीच पाठिंबा राहील व सरकारही बांधील राहील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मातृभाषा प्रश्‍नी चुकीच्या
मार्गावरून जाणार्‍यांना त्यांचा मार्ग दाखवून देणे हे सगळ्यांचेच कर्तव्य आहे, केवळ सरकारचे नव्हे असेही श्री. नाईक म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे ते अप्रत्यक्षरीत्या भाभासुमंच्या मताशी सहमत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांच्या हस्ते याप्रसंगी सदाशिव टेंगसे (दुर्गादास उपाध्ये स्मृती संस्कृत भाषा पुरस्कार), अवधूत कुडतरकर (बा. द. सातोस्कर स्मृती मराठी भाषा पुरस्कार) व नारायण मावजो (रवींद्र केळेकर
स्मृती कोकणी भाषा पुरस्कार) यांना भाषेसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. शाल, श्रीङ्गळ, स्मृतिचिन्ह,
सन्मानपत्र व रोख एक लाख रुपये असे पुरस्कारांचे स्वरूप होते.
वाघांची पुन्हा नाराजी
कार्यक्रमाचे सन्माननीय पाहुणे उपसभापती विष्णू सुर्या वाघ यांनी पुन्हा एकदा सरकारच्या भाषिक धोरणासंबंधी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. सरकारने राजभाषा कायदा केल्यानंतर मराठी, कोकणीची प्रगती कशी होईल याचा विचार करायला हवा. शालेय स्तरावर स्थानिक भाषा रुजविण्याची जबाबदारी सरकार टाळू शकत नाही. भाषा पुरस्कार देऊन सरकारची जबाबदारी संपत नाही; कारण प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून झाले तरच बाल मनावर संस्कार होतात असे रोखठोक प्रतिपादन त्यांनी केले.
वाघाला कितीकाळ पिंजर्‍यात अडकवणार?
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याच्या सरकारच्या धोरणाविषयी ठामपणे मत व्यक्त करताना श्री. वाघ म्हणाले, वाघाला कितीकाळ पिंजर्‍यात अडकवून ठेवणार? माझ्या मताचा संबंध नीती, तत्त्वाशी आहे. चुकीची मागणी राज्यकर्त्यांनी मान्य करता कामा नये असे सांगून, त्यांनी इंग्रजी समर्थकांच्या मागणीला सरकार बळी पडत आहे हे अप्रत्यक्षरीत्या निदर्शित केले.
