राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; मुख्यमंत्र्यांची माहिती;

विविध कालावधीत बांधलेल्या घरांसाठी वेगवेगळे शुल्क

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘माझे घर’ योजनेंतर्गत येणारी विविध जमिनींतील बेकायदा घरे नियमित करण्यासाठी शुल्क निश्चितीला काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.

राज्यातील 1972 पूर्वीची ते फेब्रुवारी 2014 पर्यंतची सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनींतील बेकायदा घरे जागेच्या आकारानुसार शुल्क आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत. सरकारी जमिनीतील 400 चौ. मी. आणि कोमुनिदाद जमिनीतील 300 चौ. मी. क्षेत्रातील घर नियमित केले जाणार आहे. याबाबत अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. या योजनेचे अर्ज येत्या 4 ऑक्टोबरपासून लाभार्थ्यांना उपलब्ध केले जाणार असून, पुढील सहा महिन्यांपर्यंत घर नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर केले जाऊ शकतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने 2014 मध्ये अधिसूचित केलेले सर्कल रेट या योजनेसाठी गृहीत धरण्यात येणार आहे. कोणत्याही प्रकरणात सर्कल रेट 50 रुपयांपेक्षा कमी असणार नाहीत. कोमुनिदाद जमिनीतील घरे नियमित करण्यासाठी शुल्काबरोबरच 20 टक्के दंड देखील आकारला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि महसूल सचिव संदीप जॅकिस यांची उपस्थिती होती.

‘त्या’ सदनिकाधारकांना मालकी हक्क देणार

सडा, बायणा, चिंबल येथील रस्ता रूंदीकरणात येणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 400 जणांना सदनिका देण्यात आल्या आहेत. त्या सदनिकाधारकांना मालकी हक्क दिला जाणार आहे. त्यांच्याकडून सनद शुल्क म्हणून 1 हजार रुपये आकारले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

खासगी जमिनीतील बेकायदा घरांचे काय?
तसेच खासगी जमिनीतील बेकायदा घरे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून तो सुटसुटीत करण्यात आला आहे. खासगी जमिनीतील बेकायदा घरे नियमित करण्यासंबंधीचे सुमारे 8 हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. तसेच 20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत वितरित केलेल्या भूखंडधारकांना सनद दिली जाणार आहे. वन हक्क कायद्याखाली लाभार्थ्यांना सनद दिली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारी जमिनींवरील घरांसाठीचे शुल्क
1972 पूर्वीच्या घरांना सनद घेण्यासाठी प्रती चौरस मीटर 25 रुपये शुल्क.
1973 ते 1986 दरम्यानच्या घरांना प्रती चौरस मीटर सर्कल रेटच्या 50 टक्के शुल्क.
1987 ते 2000 दरम्यानच्या घरांना प्रती चौरस मीटर सर्कल रेटच्या 75 टक्के शुल्क.
2001 ते 2014 दरम्यानच्या घरांना प्रती चौरस मीटर सर्कल रेटच्या 100 टक्के शुल्क.

कोमुनिदाद जमिनीवरील घरांसाठी शुल्क

1972 पूर्वीची घरांसाठी प्रती चौरस मीटर 25 रुपये शुल्क आणि एकूण शुल्काच्या 20 टक्के दंड.
1973 ते 1986 दरम्यानच्या घरांना प्रती चौरस मीटर सर्कल रेटच्या 50 टक्के शुल्क आणि 20 टक्के दंड.
1987 ते 2000 दरम्यानच्या घरांना प्रती चौरस मीटर सर्कल रेटच्या 75 टक्के शुल्क आणि 20 टक्के दंड.
2001 ते 2014 दरम्यानच्या घरांना प्रती चौरस मीटर किमान सर्कल रेटच्या 100 टक्के शुल्क आणि 20 टक्के दंड.