– शशांक मो. गुळगुळे
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘महिला निर्भया फंडा’साठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. ही तरतूद करण्यामागचा हेतू असा आहे की, पुरुषाच्या पाशवी मनोवृत्तीला बळी पडलेल्या महिलेचे पुनर्वसन करण्याकरिता किंवा तिच्या उपचारासाठी हा निधी वापरता यावा. ही तरतूद ठीक आहे, पण महिलांवर पुरुषांकडून अत्याचार होणारच नाहीत यासाठीचे ध्येय शासनाने ठेवावयास हवे. पुनर्वसन करून किंवा उपचारावर खर्च करून महिला मानसिक आघातातून सावरू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना लगेच अटक व त्यांना गंभीर शिक्षा हे शासनाचे धोरण हवे!महिलांना आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी खाली पुरुषांपेक्षा ५० हजार रुपये जास्त गुंतवणूक करता येत होती. परिणामी त्यांना त्या प्रमाणात आयकरात जास्त सवलत मिळत होती. पण गेल्या दोन अर्थसंकल्पात ही तरतूद काढण्यात आली व पुरुष तसेच महिलांना एकाच पातळीवर आणण्यात आले. काही राज्यांत घर खरेदीवर महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी दराने स्टॅम्पड्युटी भरावी लागते. दिल्ली राज्याचे उदाहरण घेतल्यास तेथे महिलांना ४ टक्के दराने तर पुरुषांना ६ टक्के दराने स्टॅम्पड्युटी भरावी लागते. भारतीय रेल्वेत महिलांना ५८ वर्षे पूर्ण केल्यावर वरिष्ठ नागरिक समजण्यात येते व रेल्वे तिकिटात ५० टक्के सवलत मिळते, तर पुुरुषांंना ६० वर्षांनंतर वरिष्ठ नागरिक समजण्यात येते व त्यांना तिकिटाच्या दरात ३० टक्के सवलत मिळते.
बर्‍याच राज्यांत विद्यार्थिनींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहे. महाराष्ट्रात मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर काही राज्यांत महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. गोवा राज्यात अशा तर्‍हेची योजना कार्यरत आहे. शिक्षणासाठी, विशेषतः उच्चशिक्षणासाठी जर बँकांकडून कर्ज घेतले तर बर्‍याच बँका विद्यार्थिनींना विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज देतात. याअगोदरच्या कॉंग्रेस नेतृत्वाखालील सरकारने महिला बँक सुरू केली असून, या बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांना स्वावलंबी होण्यासाठी योग्य प्रमाणात व योग्यवेळी कर्जपुरवठा करणे हे आहे. तसेच इतरही बँकांच्या महिलांना उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी विशेष कर्ज योजना आहेत. याशिवाय बहुतेक राज्यांत महिला आर्थिक विकास मंडळे आहेत. ही मंडळेही महिलांनाच कर्जपुरवठा करतात. नुसताच कर्जपुरवठा करीत नाहीत तर उद्योग किंवा व्यवसाय कसा सुरू करावा, यापासून उद्योग किंवा व्यवसाय स्थिरावण्यापर्यंत मदत करतात. बँकांत महिलांना खास ठेव योजनाही आहेत. सार्वजनिक उद्योगातील जीवन विमा कंपनी ‘एलआयसी’ व खासगी उद्योगातील कंपन्यांच्या महिलांसाठी खास विमा योजना आहेत.
सुकन्या समृद्धी योजना
केंद्र सरकारने ही योजना नुकतीच सुरू केली आहे. ही योजना मुलींसाठी असून अल्पबचत योजनेत हिचा समावेश होतो. १० वर्षांहून लहान मुलीच्या नावे हे खाते उघडता येते. एका मुलीच्या नावे एकच खाते उघडता येते. यात खाते उघडताना एक हजार रुपये ठेवावे लागतात. त्यानंतर १०० रुपयांच्या पटीत कितीही गुंतवणूक करता येते. जर या योजनेत दर महिन्याला १०० रुपये गुंतविले तर त्या मुलीला २१ व्या वर्षी ६ लाख ५० हजार रुपये मिळतील. याचा उपयोग त्या मुलीच्या शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी होऊ शकतो. एका आर्थिक वर्षात या योजनेत जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये गुंतवणूक करता येते व ही गुंतवणूक आयकर सवलतीस पात्र आहे. या आर्थिक वर्षी या योजनेतील गुंतवणुकीवर ९.१ टक्के दराने व्याज देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. हा व्याजदर स्थिर नसून सरकार दरवर्षी वेगवेगळा व्याजाचा दर जाहीर करणार आहे. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर यात जमलेली ५० टक्के रक्कम त्या मुलीच्या लग्नासाठी किंवा शिक्षणासाठी काढता येते. पण योजनेची मुदतपूर्ती ही मुलगी २१ वर्षांची झाल्यानंतरच होणार.
इर्डा इन्शुरन्स अवेरनेस सर्व्हे रिपोर्ट २०१२ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. त्या रिपोर्टनुसार सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत एकूण आरोग्य विम्याच्या ७० टक्के विमे पुरुषांचे असून, फक्त ३० टक्के विमे महिलांचे असे प्रमाण आहे, तर खाजगी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत ६७ टक्के आरोग्य विम्याचे प्रमाण पुरुषांचे असून ३३ टक्के प्रमाण महिलांचे आहे. वैद्यकीय खर्चात देशात दरवर्षी १५ ते १८ टक्के वाढ होत असताना महिला स्वतःच्या आरोग्यासाठी हवी तितकी काळजी घेत नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रसुतिखर्चाचे विमा संरक्षण मिळत नाही, पण प्रसुतिप्रक्रियेत काही गंभीर स्वरूपाचा आजार झाला तर त्याचा खर्च मात्र मिळू शकतो. ८ ते ११ प्रकारचे आजार असे आहेत की जे फक्त महिलांनाच होतात. या आजारांसाठी महिलांसाठी काही विमा कंपन्यांकडे खास ‘पॉलिसिज’ आहेत. टाटा एआयजी वेलशूरन्स या पॉलिसीत महिलांना ११ खास आजारांपासून संरक्षण मिळते. महिलेस कर्करोग झाला असल्यास इतर १० आजारांवर मिळणार्‍या भरपाईच्या दुप्पट भरपाई दिली जाते. अंधत्व, अवयव बदल, तीव्र स्वरूपात भाजणे, अपघातानंतर करावी लागलेली कॉस्मेटिक शस्त्रक्रिया यासाठीचीही भरपाई मिळते. विमा उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, महिलांनी तिशीपूर्वीच आरोग्य विम्याचे संरक्षण घेण्यास सुरुवात करावी.
विमा कंपन्यांकडे येणार्‍या दाव्यांवरून असे दिसून आले आहे की, महिलांना हृदयरोग, अस्थिभंग, वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्करोग व मधुमेह हे आजार फार मोठ्या प्रमाणावर होतात. महिलांच्या सर्व प्रकारच्या आजारांसाठी सर्वसमावेशक पॉलिसिजही उपलब्ध आहेत. तसेच गंभीर स्वरूपाच्या आजारांसाठी विशेष पॉलिसिज उपलब्ध आहेत. महिलांचा जास्त कल सोने व हिरे खरेदीतच असतो. तसेच त्या पारंपरिक पद्धतीनेच गुंतवणूक करतात. त्या जास्त जोखमीच्या गुंतवणूक पर्यायात गुंतवणूक करायला राजी नसतात. त्यांचा कल हा सुरक्षित गुंतवणुकीकडेच असतो. शेअर बाजारात व्यवहार करणार्‍या महिलांचे प्रमाण अजून तसे नगण्यच आहे. ‘जेंडर बजेट’ ही संकल्पना जागतिक पातळीवर स्वीकारली गेली आहे. लोकसंख्येत जितके टक्के महिलांचे प्रमाण असेल तितके टक्के तरतुदी महिलांसाठी अर्थसंकल्पात व्हावयास हव्यात. पण यंदा अर्थमंत्र्यांनी या संकल्पनेवर काही विचार केलेला दिसत नाही. पण भविष्यात तो करावाच लागेल!
