महसूल वाढीसाठी निवडक भागांतीलजमिनींना लवकरच ‘सर्कल रेट’ लागू

>> राज्याच्या तिजोरीमध्ये आणखी भर पडणार; राज्य सरकारकडून प्रक्रिया सुरू

राज्य सरकारने पाच तालुक्यांतील जमिनीची किमान किंमत वाढवल्यानंतर आता गावातील निवडक भागांतील जमिनींसाठी ‘सर्कल रेट’ लागू केला जाणार आहे. जमिनीची किमान किंमत संपूर्ण गावाला लागू होते; परंतु सर्कल रेट हा त्या गावातील विशिष्ट क्षेत्रासाठी वेगळा असणार आहे. जमिनीचा किमान दर यापूर्वीच वाढवल्याने सरकारच्या महसुलात चांगली भर पडत आहे. त्यात आता निवडक क्षेत्रातील जमिनींसाठी वेगळा दर लागू करण्यात येणार असल्याने राज्याची तिजोरी आणखी भरणार आहे.

जमीन विक्रीतून मिळणारा महसूल वाढावा, यासाठी सरकारने गेल्या काही महिन्यांत पाच तालुक्यांतील जमिनींचे किमान दर वाढवले होते. व्यावसायिक उद्देशाने विक्री होत असलेल्या जमिनीतून अधिकाधिक महसूल प्राप्त व्हावा, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील जमिनींची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे. ‘सेकंड होम’साठी राजकारणी, क्रीडापटू, अभिनेते-अभिनेत्री व इतर सेलिब्रिटींची गोव्याला पसंती आहे. त्याचा फायदा राज्याच्या तिजोरीला व्हावा, या उद्देशाने सरकारने आता निवडक भागांतील जमिनींसाठी ‘सर्कल रेट’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात जमिनीची किमान किंमत वाढविल्यानंतर आता गावांतील ठराविक जमिनीसाठी सर्कल रेट लागू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जमिनीची किमान किंमत संपूर्ण गावासाठी आहे, परंतु त्याच गावाची वैशिष्ट्‌‍ये भिन्न असू शकतात आणि त्यावर अवलंबून त्याच गावात जमिनीची किंमत बदलू शकते.
सर्कल रेट हा जमिनीच्या मूळ दरापेक्षा अधिक असणार आहे. समुद्रकिनारा किंवा अन्य महत्त्वाच्या ठिकाणांपासून जमीन जेवढी जवळ, तेवढा दर अधिक असणार आहे. सर्कल रेटनुसार विक्री झालेल्या जमिनीवरील कराच्या माध्यमातून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात अधिक भर पडणार आहे.

राज्य सरकारने पाच तालुक्यांमध्ये जमिनीच्या किमान किंमतीत वाढ केली आहे. त्यात राजधानीचे शहर, बंदर शहर आणि आर्थिक राजधानी म्हणजेच तिसवाडी, मुरगाव आणि सासष्टी, तसेच किनारपट्टीवरील बार्देश आणि पेडणे या तालुक्यांचा समावेश आहे. जमिनीची किमान किंमत भरमसाठ वाढवल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जमिनीची नवीन किमान किंमत अन्यायकारक असल्याच्या तक्रारी महसूल खात्याकडे सादर करण्यात आल्या आहेत.
तिसवाडीमध्ये जमिनीची किमान किंमत प्रति चौ.मी. 5 हजार ते 25 हजार रुपये प्रति चौ.मी., सासष्टीमध्ये 5 हजार ते 20 हजार रुपये आणि मुरगावमध्ये किमान दर 8 हजार ते 25 हजार रुपयांपर्यंत आहेत.

पेडणे आणि बार्देश तालुक्यांमध्ये जमिनीच्या वाढत्या मागणीमुळे राज्य सरकारला जमिनीच्या किमान किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. तालुक्यांतील प्रसिद्ध किनारपट्टीच्या क्षेत्रात दर चारशे टक्क्यांनी वाढले. बार्देशमध्ये काही ठिकाणी दर 25 हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.
पेडणे तालुक्यातील मोरजी, मांद्रे, हरमल, केरी या किनारी गावातील जमिनीची किमान किंमत 3 हजार रुपये प्रति चौरस मीटरवरून 15 हजार रुपये प्रति चौरस मीटर केली आहे. तेरेखोल जमिनीची किमान किंमत 3 हजार रुपये प्रति चौरस मीटरवरून 12 हजार रुपये प्रति चौरस मीटर केली आहे.
बार्देशच्या किनारी गावांमध्ये हणजूण येथे जमिनीची किमान किंमत 5,400 रुपये प्रति चौरस मीटर होती, कांदोळी येथे प्रति चौरस मीटर 6 हजार रुपये होती आणि कळंगुट येथे ती 6 हजार रुपये प्रति चौरस मीटर होती. नेरुलमध्ये 6 हजार रुपये प्रति चौरस मीटर दर होता. या सर्व भागांतील जमिनीची किमान किंमत 12 हजार रुपयांवर पोहोचली आहे.

सर्कल रेट म्हणजे काय?
सर्कल रेट हा जागेच्या वैशिष्ट्‌‍यानुसार त्या गावातील जमिनीची किमान किंमत निर्धारित करणार आहे. गावातील एक भूखंड समुद्रकिनाऱ्याला लागून असल्यास त्या क्षेत्राची किंमत वेगळी आणि अधिक असेल. आणखी एक क्षेत्र गावाच्या आत असू शकते आणि त्याचा दर वेगळा असेल, जो आजच्या किमान जमिनीच्या किमतीप्रमाणे राहणार आहे.