योग्य कारवाईची पंतप्रधानांकडून ग्वाही
देशद्रोह तसेच अनेक गुन्ह्यांप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या मसरत आलम याची जम्मू-काश्मीर सरकारने सुटका केल्याप्रकरणी काल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड गदारोळ माजला व कामकाज तहकूबही करण्यात आले. लोकसभेत गृहमंत्री राजनाथ सिंह तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विरोधकांच्या आग्रहामुळे निवेदन करणे भाग पडले. मात्र विरोधकांचे उभयतांच्या निवेदनानंतरही समाधान होऊ शकले नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार देशाची अखंडता व सुरक्षा या विषयांवर कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे त्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की जम्मू-काश्मीर सरकारने जे केले आहे ते केंद्र सरकारशी चर्चा करून किंवा आपली संमती घेऊन नव्हे. फुटिरतावादाविरोधात जनतेच्या ज्या तीव्र भावना आहेत तशाच आपल्या व सरकारच्याही आहेत. त्यामुळे मसरत आलम याच्या सुटकेप्रकरणी योग्य कारवाई करू अशी ग्वाही आपण देत असल्याचे मोदी म्हणाले. या संदर्भात जम्मू-काश्मीर सरकारकडून खुलासा मागविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काश्मीरसाठी आम्ही शामाप्रसाद मुखर्जी यांचे बलीदान दिले आहे. त्यामुळे आम्हाला कोणी देशभक्ती शिकवण्याची गरज नाही असेही मोदी यांनी सांगितले. कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी भाजपने मसरत आलम प्रकरणावरून पीडीपीबरोबरील युती तोडावी अशी मागणी केली. कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, राजद, जदयू या प्रमुख पक्षांच्या खासदारांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. संसदीय व्यवहारमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनीही केंद्राची बाजू मांडली.
फुटिरतावादी मसरत आलम याची सुटका जम्मू काश्मीर सरकारने केल्यामुळे देशभरात संतापाची लाट पसरली आहे. काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत भाजप सत्तेत भागीदार असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संशयाच्या फेर्‍यात सापडले आहेत.
काश्मीरमधील भाजप आमदारांकडून आलमच्या फेर अटकेची मागणी
फुटिरतावादी मसरत आलम याच्या सुटकेबद्दल काल जम्मू-काश्मीरमधील भाजपाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद यांच्याकडे निषेध नोंदविला. तसेच मसरत याच्या फेर अटकेची मागणीही त्यांनी केली. मसरतची सुटका भाजप आमदारांना विश्‍वासात घेऊन करण्यात आल्याची चुकीची माहिती पसरविण्यात आल्याबाबतही भाजप आमदारांनी हरकत घेतली. प्रदेश भाजप सरचिटणीस राजीव जसरोटिया यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्री सईद यांची भेट घेऊन मसरत प्रकरणी त्यांना निषेधाचे निवेदन सादर केले. यावेळी आमदारांनी वरील निर्णय एकतर्फीपणे घेतल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली असे जसरोटिया यांनी पत्रकारांना सांगितले.
मसरतप्रकरणी केंद्राला कळविण्याची गरज नाही
काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन
मसरत आलम याच्या सुटकेमुळे देशभरात तसेच संसदेतही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या असल्या तरी जम्मू-काश्मीरमधील सत्ताधारी पीडीपी सरकारने हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील असल्यानचे त्याबाबत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला कळविण्याची गरज नसल्याचे निवेदन करणारे पत्रक प्रसिध्द करून पलटवार केला आहे.
काल लोकसभेत या प्रकरणी विरोधकांना सामोरे जाताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आलम यांची सुटका जम्मू काश्मीर सरकारने केंद्र सरकारला न कळविता केली असल्याचे निवेदन केले होते.
