चीनमधील शियामेन येथे ब्रिक्स परिषदेत जारी करण्यात आलेल्या पाचही सदस्य देशांच्या संयुक्त घोषणापत्रामध्ये दहशतवादाशी लढण्याची बात करीत असताना जैश ए महंमद आणि लष्कर ए तोयबा या पाकिस्तानमधील दोन दहशतवादी संघटनांचाही उल्लेख झाल्याने हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय मानला जात आहे. गोव्यात यापूर्वी झालेल्या ब्रिक्स परिषदेमध्ये अशा प्रकारचे एकमत निर्माण करण्याचे भारताचे प्रयत्न फसले होते. त्या पार्श्वभूमीवर या दोन संघटनांचा नामोल्लेख संयुक्त घोषणापत्रात होणे ही बाब नक्कीच महत्त्वाची आहे, परंतु चीनची भारत आणि पाकिस्तानसंदर्भातील दुजाभावाची नीती बदलली आहे असे मात्र त्यातून म्हणता येत नाही. फार तर चीनने आपले भारताशी असलेले आर्थिक हितसंबंध सांभाळण्यासाठी थोडे नमते घेतले आहे एवढाच त्याचा मर्यादित अर्थ आहे, ज्या जैश ए महंमदचे नाव संयुक्त घोषणापत्रात आहे, त्याचाच प्रमुख मसूद अझर याच्यावर बंदी घालण्याच्या संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या प्रयत्नांना चीननेच वेळोवेळी कोलदांडा घातला हे विसरता येत नाही. आपल्या व्हेटोचा वापर करून चीनने भारत, अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सकडून झालेल्या त्या मागणीला ठेंगा दाखवला होता. ही बंदी पुन्हा तीन महिन्यांसाठी स्थगित ठेवण्यात चीनला त्यात यशही आले. आता पुढील महिन्यात पुन्हा संयुक्त राष्ट्रांत हा प्रश्न येईल तेव्हा चीन काय भूमिका घेतो हे पाहावे लागेल. चीनचे पाकिस्तानशी अत्यंत जवळचे आर्थिक हितसंबंध आहेत आणि चीन – पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या निर्मितीत दोन्ही देश सध्या गुंतलेले असल्याने चीन पाकिस्तानविरुद्ध कोणतेही प्रखर पाऊल उचलण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. मुख्यतः भारतावर वचक ठेवण्यासाठी चीन पाकिस्तानचा वापर करीत आला आहे. डोकलाम विवादाकडे पाहता चीनचे आणि भारताचे संबंधही काही मधुर राहिलेले दिसत नाहीत. अशावेळी भारताच्या आग्रहापोटी पाकिस्तानविरोधी भूमिका चीन घेईल हे संभवत नाही. रशियापासून दूर जाऊन भारत अमेरिकेशी जवळीक साधल्यापासून अस्वस्थ रशियानेही भारताबरोबरच पाकिस्तानशी हातमिळवणी चालवली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका पाकिस्तानच्या विरोधात पावले टाकू लागल्याचे दिसू लागल्याने वरील देशांची सहानुभूती पाकिस्तानकडे वळलेली दिसते. या पार्श्वभूमीवर पाकच्या भारतातील उचापतींकडे सोईस्कर कानाडोळा करणेच ते देश पसंत करतील. त्यामुळे हे संयुक्त घोषणापत्र ही तशी धूळफेकच आहे. दहशतवादासंदर्भात भारताने मात्र अत्यंत आग्रही भूमिका स्वीकारलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरुद्ध सर्वंकष परिषद आयोजित करण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतलेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी उफामध्ये भारताने केलेली ही मागणी धुडकावण्यात आली होती. परंतु ब्रिक्सच्या विद्यमान परिषदेमध्ये त्यासंदर्भात अनुकूलता दिसून आली आहे. मात्र, या घोषणापत्रात दहशतवादी संघटनांच्या यादीत जैश आणि लष्करचा उल्लेख करतानाच पाकिस्तानमध्ये उत्पात घडवणार्‍या तेहरिक ई तालिबान पाकिस्तानचाही उल्लेख झाला आहे. म्हणजेच पाकिस्तानही दहशतवादाने ग्रस्त आहे हे सूचित करण्यात आले आहे. त्याचाच अर्थ पाकिस्तान ही दहशतवादाची ‘मदरशीप’ आहे ही भारताची भूमिका या देशांना – विशेषतः चीन व रशियाला मान्य दिसत नाही. अशा परिस्थितीत या घोषणापत्रातून काय विशेष निष्पन्न होणार? ‘ब्रिक्स’चे हे घोषणापत्र ४३ पानी आहे आणि त्यातील ४८ व्या परिच्छेदामध्ये दहशतवादाच्या या मुद्द्याला स्पर्श करण्यात आला आहे. म्हणजे तो प्राधान्यक्रमाचा विषय नाही. आर्थिक आणि व्यापारी स्वरूपाचे विषय हे मुख्य आहेत. चीनचे हित त्यात सामावलेले आहे. चीन आणि भारत या देशांतील व्यापारामध्ये भारताच्या बाजूने निर्यातीपेक्षा आयात अधिक होत असल्याने मोठीच तूट आणि तफावत आहे. म्हणजेच हा व्यापार चीनच्या पथ्थ्यावर पडला आहे. तो सांभाळण्यासाठी डोकलामच्या पार्श्वभूमीवर चीनने वास्तवाचे भान राखत थोडे नमते घेतले असावे. काल भारत आणि चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांदरम्यान द्विपक्षीय चर्चा झाली. मागील विवादांच्या पार्श्वभूमीवरही उभय देशांचे संबंध मजबुत असल्याचे प्रतिपादन चीनच्या वतीने करण्यात आले असले तरी संयुक्त घोषणापत्रातील दहशतवादासंदर्भातील उल्लेखामुळे त्याबाबत चीन काय भूमिका घेतो ही उत्सुकता होती, परंतु तेथे भारताच्या पदरी निराशाच पडली आहे. या सार्‍या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून केवळ पाकिस्तानमधील दोन दहशतवादी संघटनांच्या नामोल्लेखाने भारतीय जनतेने हुरळून जाणे योग्य होणार नाही. भारताला मिळालेले राजनैतिक यश फार मर्यादित स्वरूपाचे आहे. चीनच्या पुढील पावलांमध्ये त्याचे किती प्रतिबिंब पडते त्यावरूनच त्या यशाची व्याप्ती कळू शकेल.
