गेल्या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील आठ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद झाल्याची कबुली नुकतीच राज्य सरकारने विधानसभेत दिली. या आठपैकी सात मराठी माध्यमाच्या आहेत. गेल्या वर्षी आमदार प्रसाद गावकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारने त्याआधीच्या दोन वर्षांत २३ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडल्याची कबुली दिलेली होती. दरवर्षी विधानसभा अधिवेशनांमध्ये सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांसंबंधी प्रश्न विचारले जातात आणि सरकार या शाळांच्या घटत्या संख्येची आकडेवारी तटस्थपणे देत असते. गोमंतकामध्ये भारतीय संस्कृतीचा आणि संस्कारांचा दिवा ज्यांनी अखंड तेवता ठेवला, निव्वळ साक्षरच नव्हे, तर सुसंस्कृत पिढ्या घडवल्या, त्या ह्या शाळा गेली काही वर्षे धडाधड बंद पडत चालल्या आहेत याचा ना कोणाला खेद दिसतो ना खंत!
गोवा मुक्तीनंतर स्व. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी बहुजन समाजाच्या उत्कर्षाचा राजमार्ग सरकारी प्राथमिक शाळांतून जातो हे ओळखले आणि गावोगावी मराठी माध्यमाच्या सरकारी प्राथमिक शाळांचे जाळे विणले. गावोगावी त्याद्वारे शिक्षणाची गंगा नेली. त्याला जनतेचाही उत्साही प्रतिसाद लाभला. १९६१ – ६२ साली असलेली प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची ५० हजार ही संख्या एका दशकात म्हणजे १९७०-७१ पर्यंत १ लाख १४ हजारांवर गेलेली होती. बहुजन समाजामध्ये शिक्षणाबद्दल होणार्‍या जागृतीचे ते प्रतीक होते. त्या दहा वर्षांत राज्यातील सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांची संख्या ४७६ वरून ९३४ पर्यंत वाढला. भाऊसाहेबांच्या मृत्यूनंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या शशिकला काकोडकर सरकारलाही सरकारी प्राथमिक मराठी शाळांविषयी आत्मीयता होती. शशिकलाताईंनीही मराठी शाळांची संख्या वाढवत नेली. नंतरच्या काळात इंग्रजी शिक्षणाचे स्तोम गोव्यात बोकाळले. त्याला काही कॉंग्रेसी मुख्यमंत्र्यांच्या राजवटींनी प्रोत्साहन दिले आणि सरकारी मराठी शाळांवर घाला घातला गेला. दरम्यानच्या काळात राज्यात मराठी राजभाषेवरून आंदोलन उभे राहिले, कोकणी – मराठीत संघर्ष पेटला आणि त्याचा राग काहींनी सरकारी मराठी शाळांवर काढला. नंतरच्या काळात राज्यात भाजपचा उदय झाला. भाजपाच्या सरकारांनी सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा संघपरिवारातील संस्थेच्या घशात घालण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. सरकारी प्राथमिक मराठी शाळांवर हे घाले पडतच राहिले आहेत आणि परिणामी सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या सातत्याने घटत चालली आहे. राज्यातील मराठीच्या यच्चयावत संस्था आणि मराठी राजभाषा करा असा आग्रह धरणारी मंडळी देखील त्याबाबत पूर्ण उदासीन आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. फार मागे जाण्याची आवश्यकता नाही, गेल्या तीन वर्षांतच बंद पडलेल्या २९ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांकडे पाहिले तरी समाज त्याबाबत किती उदासीन आहे ते कळून चुकते. सन २०१८-१९ मध्ये ज्या बारा मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या, त्यात फोंडा तालुक्यातील पाच, बार्देशमधील चार, डिचोलीतील दोन आणि पेडण्यातील एका शाळेचा समावेश होता. २०१९-२० मध्ये पुन्हा ११ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या, त्यात पेडणे तालुक्यातील तब्बल सहा शाळा होत्या, तर डिचोलीतील दोन होत्या. मराठीप्रेमींचे बालेकिल्ले म्हणवणार्‍या या भागांतील शाळाही अशा सर्वांच्या डोळ्यांदेखत बंद पडत आहेत.
एकीकडे शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याची बात सतत केली जाते. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणही गोव्यात टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे. दुसरीकडे शिक्षणाचा पाया असलेल्या शाळांची दुरवस्था दूर होताना दिसत नाही. सरकारी प्राथमिक मराठी शाळांमध्ये एकूण ६९५ शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याची माहिती सरकारनेच विधानसभेत काही काळापूर्वी दिली होती. २०१९ मध्ये काही प्रमाणात सरकारने नवी शिक्षक भरती जरूर केली, परंतु बंद पडणार्‍या शाळा काही सरकार वाचवू शकलेले दिसत नाही. राज्यात सध्या ज्या ७१८ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा उरल्या आहेत, त्यापैकी २४५ शाळांमधील पटसंख्या १५ पेक्षाही कमी आहे. म्हणजेच ह्या शाळा शेवटचे आचके देत आहेत. एखादी शाळा जेव्हा बंद पडते तेव्हा त्याला सरकारच दोषी नसते. समाजही तितकाच किंबहुना त्याहून अधिक दोषी असतो. मराठी, मराठी करणारे आणि भाषाप्रेमी नेते म्हणवणारे जेव्हा स्वतःच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवतात तेव्हा त्या भाषणांतील बोधामृताला काहीही अर्थ नसतो. ज्या सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांतून आपण घडलो, त्या बंद पडत असताना जर आपल्या काळजामध्ये कळ उमटत नसेल, तर स्वतःला भाषाप्रेमी म्हणवण्याचा कोणताही अधिकार आपल्याला नाही. बंद पडणार्‍या या शाळांबाबत विचारविनियम करून कृतिकार्यक्रम आखण्यासाठी देशीभाषाप्रेमी पुढे सरसावतील काय?
