मराठी राजभाषा समितीचे निमंत्रक गो. रा. ढवळीकर यांची माहिती
मराठी ही गोव्याची राजभाषा व्हावी यासाठीचा लढा चालू ठेवण्यासाठी ‘मराठी राजभाषा समिती, गोवा’ची स्थापना करण्यात आली असून मराठी भाषेला तिचे हक्काचे स्थान मिळावे या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि आमदारांची भेट घेण्यात येणार आहे, असे या समितीचे निमंत्रक गो. रा. ढवळीकर यांनी काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.मराठी राजभाषा व्हावी यासाठीचा लढा पुढे नेण्यासाठी तालुक्यातालुक्यांतून बैठका घेऊन जागृती घडवून आणण्याचे काम सुरू आहे. फोंडा, सत्तरी, डिचोली, केपे व काणकोण या पाच तालुक्यांत यापूर्वीच समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या असून प्रत्येक तालुक्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची मिळून लवकरच मध्यवर्ती समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. मराठी भाषेला तिचे हक्काचे स्थान मिळावे या मागणीसाठी मंत्री सुदिन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर, आमदार लवू मामलेदार, नरेश सावळ, प्रमोद सावंत व माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांची समितीच्या सदस्यांनी भेट घेतल्याचे व लवकरच अन्य सर्व नेत्यांच्या भेटी घेण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
सध्या मराठी भाषिक कार्यकर्ते अनेक पक्षांमध्ये, संस्थांमध्ये व संघटनांमध्ये विखुरलेले आहेत. त्या सर्वांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे. संघटनेत दाखल होणार्‍या सदस्याने कोणत्याही पक्षावर, संघटनेवर टीका करू नये व संघटनेत फूट पडेल अथवा संघटनेपासून लोक दूर जातील असे काहीही करू नये असे संघटनेचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच्या संस्कृतीची नाळ ही मराठी भाषेशी जोडलेली आहे. मात्र, असे असताना मराठीला हक्काचे स्थान मिळालेले नाही. शासकीय पातळीवरही मराठीचा वापर होत नाही. त्यामुळे गोव्यातून मराठी संस्कृती लोप पावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मराठी राजभाषा समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे ढवळीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मराठीने गोव्याला दिलेला ज्ञानाचा व संस्कृतीचा वारसा टिकवण्यासाठी तिला राजभाषेचे स्थान देणे गरजेचे आहे. मराठी राजभाषा झाली तर शासकीय व्यवहारामध्ये तिचा कायदेशीररीत्या वापर होईल, असेही ढवळीकर यावेळी म्हणाले.
मराठीचा वापर वाढावा यासाठी सरकारने सर्व खात्यांमध्ये अर्जांचे नमुने मराठीमध्ये उपलब्ध करावेत, मराठीमध्ये सरकारकडे येणार्‍या प्रत्येक पत्रास मराठीतूनच उत्तर द्यावे, सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना मराठी परिभाषेचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, मराठी प्राथमिक शाळांतील प्रवेश अर्ज इंग्रजीऐवजी मराठीतूनच देण्याची व्यवस्था शिक्षण खात्याने करावी अशा संघटनेच्या काही तातडीच्या मागण्या असल्याचे ते म्हणाले.
