मराठा समाजाला सरकारी नोकर्यांमध्ये व शिक्षण संस्थांत १६ टक्के आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने काल स्थगिती दिली. मुस्लिमांना नोकर्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाच्या निर्णयासही स्थगिती देण्यात आली. मात्र, मुस्लिम समाजाला शिक्षण संस्थांत ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यास कोर्टाने अनुमती दिली. मराठा व मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय गत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने घेतला होता. दरम्यान, या आरक्षणाला अनुसरून यंदा जर शिक्षण संस्थांत प्रवेश दिले गेले असतील तर ते रद्द करू नयेत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. यासंबंधी जनहित याचिका काल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शाह यांनी दाखल करून घेतली. आरक्षण कुठल्याही परिस्थित ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहे. असे असताना महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण ७३ टक्क्यांवर नेऊन ठेवले आहे, याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले.
