गेल्या वर्षीच्या चीनमधील वुहानमधील भेटीचाच पुढचा भाग म्हणून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सध्या भारतभेटीवर आलेले आहेत. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत अनौपचारिक बातचीत करण्यासाठी जे ठिकाण निवडण्यात आलेले आहे ते आहे दक्षिण भारतातील महाबलीपुरम. एकेकाळच्या पल्लव राजवंशाच्या या नगरीला आता महाबलीपुरमऐवजी ममलापुरम म्हणतात. ‘ममल्लन’ म्हणजे महायोद्धा. पल्लव राजा पहिला नरसिंहवर्मन याला ती उपाधी होती. हा नरसिंहवर्मन अजेय तर होताच, शिवाय पल्लवांच्या साम्राज्यातून प्राचीन काळी चीनशीही व्यापार चाले. चीनमध्ये बौद्ध धर्माचा प्रसार करणारा बोधीधर्म हा मुळात एका पल्लव राजाचा मुलगा होता असे मानतात. त्यामुळे एवढे प्राचीन नातेसंबंध असलेल्या या नगरीची निवड भारत – चीन दरम्यानच्या अनौपचारिक भेटीसाठी केली जावी हे विलक्षण औचित्यपूर्ण आहे. महाबलीपुरमचे किनार्यावरचे मंदिर तर प्रसिद्धच आहे. काल पंतप्रधान मोदींनी अगदी दाक्षिणात्य पोषाखामध्ये चिनी राष्ट्रप्रमुखांना तो पुरातन परिसर स्वतः फिरून दाखवला. त्यांना शहाळ्याचे पाणीही पाजले. प्रत्यक्षात या भेटीत ते चीनला पाणी पाजू शकणार आहेत का हे महत्त्वाचे असेल. या दोन दिवसांच्या भेटीगाठींमधून भारत आणि चीनचे संबंध कितपत सुधारणार हा यातील खरा कळीचा मुद्दा आहे. जिनपिंग भारतात येण्यापूर्वी पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान बीजिंगला जाऊन त्यांना भेटले. त्यानंतर काश्मीरमधील घडामोडींवर आम्ही नजर ठेवून आहोत, काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा नसून द्विपक्षीय मुद्दा आहे वगैरे वगैरे चीनकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मोदी – जिनपिंग यांच्या या अनौपचारिक भेटीला या सार्याची पार्श्वभूमी आहे हे विसरून चालणार नाही. चीन आणि भारताचे नाते कसे आहे हे तर जगजाहीर आहेच. पाकिस्तानची पाठराखण तर तो देश सतत करीत आलेला आहेच, परंतु भारताशी खुद्द चीनचेही अनेक विवाद आहेत. भारत आणि चीन दरम्यान अरुणाचल प्रदेशपासून लडाखपर्यंत अनेक सीमावाद आहेत. अनेकदा तेथे भारतीय व चिनी सैनिकांत उघडउघड संघर्ष झडत असतो. दोकलाममधील तणाव तर सर्वज्ञात आहेच. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्यासाठी चीनचा गेल्या अनेक वर्षांपासून जोरदार व सर्वव्यापी प्रयत्न चालत आला आहे. नेपाळ असो, बांगलादेश असो, श्रीलंका असो, अथवा पाकिस्तान असो, भारताला चहुबाजूंनी जणू चीनने घेरले आहे. ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारनेही सातत्याने चालवला. श्रीलंकेशी हातमिळवणी केली, नेपाळशी संबंध सुधारले. नुकतेच बांगलादेशशी नाते वृद्धिंगत केले, परंतु ही सगळी धडपड चीनचा तेथील वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि आपले नाते पुनःप्रस्थापित करण्यासाठी अपरिहार्य ठरलेली आहे. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीला ही पार्श्वभूमीही आहेच. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध भडकलेले असले तरी भारत अमेरिकेच्या अधिकाधिक जवळ चालला आहे हेही चीनच्या नजरेतून सुटलेले नाही. चीन स्वतःच एक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने जोरदार पावले टाकत चालला आहे. प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक त्याने आशियाई विकसनशील देशांमध्ये चालवलेली आहे. पाकिस्तान तर चीनचा मोहराच बनत चाललेला आहे. मात्र, एका गोष्टीसाठी चीन भारताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, ती म्हणजे येथील फार मोठी बाजारपेठ! एकशे तीस करोड लोकांचा हा देश एक मोठी बाजारपेठही आहे आणि सध्याच्या अमेरिकेशी झडलेल्या संघर्षात भारताची ही बाजारपेठ पर्यायी ठरू शकते याचे भान चीनला नक्कीच आहे. त्यामुळेच भारताशी असलेले संबंध पूर्णतः तोडण्याची त्याची बिल्कूल तयारी नाही. उलट हे व्यापारी संबंध अधिकाधिक फायदेशीर बनवण्यासाठीच भारताची अन्य बाबतींत कोंडी तो करीत आलेला आहे. मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील ही बातचीत फेरी अनौपचारिक आहे, परंतु या निमित्ताने उभय देशांची शिष्टमंडळे एकमेकांना भेटणार आहेत. त्यामुळे करारमदार तर होणारच आहेत. दुसरीकडे याच वेळी बँकॉकमध्ये प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागिदारी गटाची (आरसीईपी)ची बैठक चालली आहे आणि तेथे पीयूष गोयल भारताचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. आशियाई देश व चीन, जपान, भारत, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड यांच्या दरम्यान तेथेही व्यापारी बोलणी चालणार आहेत. म्हणजेच या दोन्ही ठिकाणी व्यापार हा महत्त्वाचा चर्चेचा मुद्दा राहील. भारत चीनकडून अधिक प्रमाणात सवलतींची अपेक्षा करतो आहे. काश्मीर आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर मोदी या भेटीदरम्यान जिनपिंग यांच्याशी चर्चा करणार का हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. काश्मीरसंदर्भातील चीनची एकूण भूमिका लक्षात घेता ते धाडसाचे ठरेल, परंतु मोदींचा रोखठोकपणा लक्षात घेता जसे ट्रम्पच्या उपस्थितीत केले त्याप्रमाणे चीनलाही कसबी मुत्सद्द्याच्या भाषेतून चार खडे बोल सुनवायला ते कमी करणार नाहीत. भारताशी मैत्री करण्यातच चीनचे हित आहे हे या भेटीतून अधोरेखित झाले तरच या भेटीला खरा अर्थ येईल. अन्यथा तो निव्वळ उपचार ठरेल!