राज्यात मच्छीमारी क्षेत्रातील वाढते गैरप्रकार रोखण्यासाठी मच्छीमारी कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे. मच्छीमारी कायद्यातील दुरुस्ती गैरप्रकार रोखण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे आढळून आल्यास नवीन कायदा करण्यावर विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती मच्छीमारी मंत्री ङ्गिलीप नेरी रॉड्रीगीस यांनी विधानसभेत मच्छीमारी, जलस्रोत व वजन व माप खात्याच्या अनुदानित मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली.
मालिम जेटीवरील बेकायदा गोष्टींची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे. सरकारकडून जेटीचा विकास व मच्छीमारांना चांगल्या साधन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे मच्छीमारी क्षेत्रात कुठल्याही गैरप्रकारांना थारा दिला जाणार नाही. मालिम व इतर प्रमुख जेटीवरील कारभारात सुसूत्रता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही रॉड्रीगीस यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्रालयाच्या योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमारी क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. फलोत्पादन महामंडळाच्या भाजी विक्री दुकानाच्या धर्तीवर मासळी विक्रीची दुकाने सुरू करण्यावर विचार केला जात आहे, असेही मंत्री रॉड्रीगीस यांनी सांगितले.
जलस्रोत कायद्यात
दुरुस्ती करणार
राज्यातील नद्या, नैसर्गिक स्रोतांच्या संवर्धनासाठी जलस्रोत कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. सध्याच्या कायद्यात काही नैसर्गिक स्रोतावर अतिक्रमण करणार्‍यांवर कारवाईसाठी सध्याचा कायदा अपुरा आहे. नद्या, जलस्रोतांच्या बाजूला बांधकामे करून नैसर्गिक जलस्रोताला धोका निर्माण केला जात आहे. जलस्रोताच्या जवळ बांधकाम करताना आवश्यक सेटबॅक ठेवला जात नाही, असेही रॉड्रीगीस यांनी सांगितले.
म्हादई ः ऍड. दातार
गोव्यातर्फे वकील
म्हादई प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खास याचिकेवर येत्या ५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. गोवा सरकारच्या वतीने ऍड. अरविंद दातार युक्तिवाद करणार आहेत, असेही रॉड्रीगीस यांनी सांगितले.
खाण खंदकांचा वापर पाणी साठवून ठेवण्यासाठी केला जाणार आहे. केंद्र सरकारला पत्र पाठ़वून खंदक बुजविण्यास मान्यता देऊ अशी विनंती केली जाणार आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात खंदकातील पाण्याचा पुरवठा नागरिकांना केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारचे जलशक्ती अभियान राबविण्यात येणार आहे, असेही रॉड्रीगीस यांनी सांगितले.
सांगे तालुक्यातील साळावली धरणाची केंद्रीय पातळीवरील पथकाकडून नियमित तपासणी केली जात आहे.
