गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या आधल्या रात्रीपर्यंत, राज्यात कॉंग्रेसप्रणित सरकार सत्तेवर येण्याच्या संभाव्यतेमुळे भाजपविरोधी आघाडीत सामील होण्याच्या तयारीत असलेल्या आणि भाजपसोबत जाणे म्हणजे ‘आत्मघात’ असल्याचे ठासून सांगत आलेल्या मगो पक्षाने निकाल भाजपाच्या बाजूने लागताच रातोरात भाजपच्या नव्या सरकारला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. मात्र, अशा बेभरवशाच्या पक्षाला सोबत घेऊ नये आणि मंत्रिपद तर मुळीच देऊ नये अशी जोरदार मागणी भाजपच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी लावून धरली आहे. ज्यांच्या पाडावासाठी मगो पक्षाने शर्थ केली होती, ते फोंड्याचे आमदार रवी नाईक अर्थातच यात आघाडीवर आहेत. त्यांच्या सुरांत बहुसंख्य आमदारांनी एव्हाना सूर मिळवलेला दिसतो. बाबुश मोन्सेर्रात तर त्याहीपुढे गेले आणि त्यांनी काल मगो पक्षच भाजपात विलीन करण्यास सुचवलेले आहे.
भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या विनंतीवरूनच आम्ही सरकारला पाठिंबा दिला असल्याचे मगोचे म्हणणे जरी असले आणि हा पाठिंबा बिनशर्त असल्याचे जरी सांगितले जात असले, तरी ही भूमिका रातोरात बदलण्यास निव्वळ सत्ताकांक्षेपेक्षा दुसरे काहीही कारण दिसत नाही. ह्या अशा मतलबी राजकारणामुळे मगोच्या प्रतिमेला पुन्हा एकदा मोठा धक्का लागला आहे. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारमध्ये कधीही सामील होणार नाही अशी सिंहगर्जना करणार्‍या मगोला आता पाच वर्षे विरोधात बसायच्या कल्पनेनेच कापरे भरलेले दिसते. मगो पक्षाच्या सोबतीचा कटू पूर्वानुभव लक्षात घेता अशा पक्षाला सरकारमध्ये गरज नसताना स्थान देऊन ते जोखड भाजपचे नवे सरकार अकारण अंगावर वागवणार का हा आता प्रश्न आहे. मगोने दिलेला बिनशर्त पाठिंबा हा केवळ सत्तेची शाल स्वतःच्या अंगावर पांघरण्यासाठी आहे हे तर दिसतेच आहे. निकाल जाहीर होईपर्यंत ‘जमले तर किंग, नाही तर किंगमेकर’ बनण्याचे स्वप्न मगो नेते पाहात आले होते. त्यामुळे निकालानंतर तेलही गेले, तूपही गेले अशी स्थिती बनताच भाजपच्या उगवत्या सूर्याला दंडवत घालून आपली सत्ताकांक्षा पुढे रेटण्याखेरीज दुसरा पर्याय पक्षापाशी उरला नाही.
मगो हा स्वतःला भाजपचा समविचारी पक्ष जरी म्हणवत असला तरी आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा तो भाजपसमवेत गेला, तेव्हा तेव्हा केवळ सत्ताकांक्षेपोटी गेला आणि सत्तेचा पूर्ण लाभही त्याने उठवला. मात्र, सरकारमध्ये राहूनही सरकारला वेठीला धरण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही असे मगोच्या सत्तासहभागाला विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे. फार मागे जाण्याची गरज नाही, २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपसमवेत सत्तेत आल्यापासून मगोने युतीच्या सरकारचा कसकसा फायदा घेतला आणि पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपायला येताच राज्यातील बदलते वारे पाहून पार्सेकर सरकारपासून कसे अंतर राखत राखत शेवटी कसा रामराम ठोकला हे अजून विस्मृतीत गेलेले नाही. त्यावर कडी म्हणजे २०१७ ची निवडणूक स्वतंत्रपणे व भाजपच्या विरोधात लढवूनही निकालानंतर भाजपचे आघाडी सरकार घडत असल्याचे दिसताच पुन्हा मगो पक्षाने रातोरात सरकारमध्येही कशी उडी घेतली हेही जनता विसरलेली नाही. बरे, निदान सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर आणि आपल्याला हवी ती मोक्याची मंत्रिपदे पदरात पाडून घेतल्यानंतर तरी स्वस्थ बसायचे! पण नाही. शेवटी सावंतांनी मगोचीच दोन शकले उडवून तीनपैकी दोघा आमदारांना आपल्या पक्षात प्रवेश देऊन जन्माची अद्दल घडवली आणि सौदेबाजीची इतिश्री केली. त्यामुळे ह्या सार्‍या गतइतिहासावर सोईस्कर पडदा ओढून अशा पक्षाला सोबत घेणे म्हणजे भाजपने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेणे ठरेल असे मगो विरोधकांना वाटते.
मगोचा केवळ पाठिंबा बिनशर्त मिळत असेल तर जरूर घ्यावा, परंतु मंत्रिपद किंवा महामंडळ मुळीच देऊ नये असे भाजपाच्या बहुसंख्य आमदारांचे एकमुखी म्हणणे आहे. आमदारांचा मगोला सरकारमध्ये घेण्यास विरोध आहे हे खुद्द भाजप प्रदेशाध्यक्षच मान्य करीत आहेत. मात्र, मगोबाबतचा निर्णय केंद्रीय नेतृत्वच घेणार असल्याचेही ते सांगत आहेत. केंद्रीय नेत्यांना मगोचा पाठिंबा हवा आहे, याचे कारण स्पष्ट आहे. आणखी दोन वर्षांत येणार्‍या सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भाजपची मगोशी युती करून समविचारी मतांचे विभाजन टाळायचे आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या गळ्यात मगोचे हे लोढणे अडकवायला ते निघालेले आहेत. पण आमदारांमधून होऊ लागलेला प्रखर विरोध नजरेआड करून त्या पक्षाला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा आपला आग्रह केंद्रीय नेत्यांनी पुढे रेटला गेला तर त्यातून सर्वथा पक्षाची राजकीय हतबलताच अधोरेखित होईल.
