राज्यातील ट्रक, बार्ज आणि खाण यंत्रसामुग्री धारकांसाठी सरकारने अधिसूचित केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेेचे एकंदर स्वरूप पाहून, सरकारकडून मोठे घबाड मिळवण्याची अपेक्षा बाळगून आजवर हवेत तरंगणार्‍या खाण अवलंबितांचे पाय एव्हाना जमिनीवर आले असतील. सरकार आपले सगळेच्या सगळे कर्ज फेडील किंवा त्यासाठी आपल्या हाती भरभक्कम रक्कम ठेवील अशा भ्रमात ही मंडळी होती. त्यामुळे सरकार कर्जाचा केवळ पस्तीस टक्के भार उचलणार आहे हे कळल्यावर आता त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सरकार आपले सगळे कर्ज फेडील या अपेक्षेनेच खाण अवलंबितांनी विद्यमान सरकारला आपला पाठिंबा आजवर दिलेला होता. लोकसभेची दक्षिण गोव्याची जागा जिंकण्यातही त्याचा मोठा वाटा राहिला. परंतु शेवटी सरकारच्याही काही मर्यादा असतात, त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा अपेक्षा ठेवणार्‍यांच्या भ्रमाचा फुगा आता पुरता फुटला आहे. कर्जाची पासष्ट टक्के रक्कम तर कर्जदारांना भरावी लागणार आहेच, शिवाय कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला व तीही ट्रक, बार्ज किंवा यंत्रसामुग्री यापैकी कोणत्याही एकाच गटातील ही कर्जमाफी मिळणार आहे. ट्रक, बार्ज वा यंत्रांसाठी तीन ही कमाल मर्यादा धरलेली असल्याने त्याहून जास्त गोष्टी असलेल्यांना अर्थातच या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज काढले असेल तर त्यालाही ही योजना लागू होणार नाही. गोव्यातील वित्तीय संस्थेकडूनच कर्ज घेतलेले असले पाहिजे, ट्रक राज्यातील खाण व्यवसायासाठीच घेतलेले असले पाहिजेत अशा या कर्जमाफी योजनेच्या इतर अटी असल्याने प्रत्यक्ष लाभधारकांची संख्या अर्थातच कमी असेल. राज्यात १२,५५५ खनिजवाहू ट्रक आहेत. २९७ नोंदणीकृत खाण यंत्रसामुग्री आहे, तर २२३ बार्ज आहेत. यापैकी तीनची कमाल मर्यादा लक्षात घेतली, तर प्रत्यक्षात किती मालकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल याबाबत शंकाच आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी आधी बँकांनी एकरकमी कर्जफेड योजना जाहीर करावी लागेल. ती जाहीर होताच सदर योजनेखाली खाण अवलंबितांनी आपल्या कर्जदात्या वित्तीय संस्थेकडे अर्ज करायचा. ती संस्था तो अर्ज आर्थिक विकास महामंडळाकडे पाठवील. त्याची छाननी करून ईडीसी तो छाननी समितीपुढे ठेवील. छाननी समितीने अनुदानाचे प्रमाण निश्‍चित केल्यानंतर ते वित्तीय संस्थेला कळवील. कर्जदाराने उर्वरित ६५ टक्के रक्कमेची फेड केल्यावरच वित्तीय संस्था या ३५ टक्के अनुदानाची मागणी आर्थिक विकास महामंडळाकडे करू शकेल ही या योजनेतील ग्यानबाची मेख आहे. म्हणजे ३५ टक्के अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी कर्ज घेतलेल्यांना आधी ६५ टक्के रकमेची फेड करावी लागणार आहे. ही रक्कम उभी करण्यासाठी हवे तर ट्रक वा बार्ज विका असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले आहे. पण त्यावरील कर्ज फेडायच्या आधी ते विकणार कसे? आणि कोणाला? खाण अवलंबितांसाठी एकरकमी कर्जफेड योजना जाहीर करण्याबाबतही सध्या संभ्रम आहे. रिझर्व्ह बँकेने अशा योजनांबाबत आपले नियम अधिक कडक केलेले आहेत. एकरकमी कर्जफेड केली गेली, तरी करबुडव्यांवरील फौजदारी खटले मागे घेतले जाऊ नयेत असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच विविध बँकांना दिलेले आहेत आणि तशी कायद्यात दुरूस्तीही केली जाणार आहे. कर्जबुडव्यांनाच पुन्हा कर्ज देण्याचे प्रकार घडल्याने तसे पाऊल उचलले गेलेले आहे. आपली एनपीए कमी करण्यासाठी एकरकमी कर्जफेडीचा मार्ग बँका अवलंबित असल्या, तरी शेवटी त्याबाबतचा निर्णय बँकांच्या वरिष्ठ संचालक मंडळांवर अवलंबून असतो. स्थानिक पातळीवर हा निर्णय घेतला जात नाही आणि प्रत्येक बँकेचा निर्णय स्वतंत्र असतो. त्यासंदर्भात समान धोरण नसते. बार्जसाठी प्रत्येकाने घेतलेले कर्ज तर कोटींच्या घरात आहे. म्हणजेच खाण अवलंबितांची सारी भिस्त आता बँकांवर आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार बँका सध्या देशभरातील शेतकर्‍यांसाठी एकरकमी कर्जफेड योजना राबवीत आहेत, परंतु ती कृषीकर्जासाठी. खाणींशी संबंंधित का होईना, परंतु व्यवसाय करण्यासाठी म्हणून घेतलेल्या या कर्जांना तो न्याय कसा लावणार? संपूर्ण कर्जमाफीला केंद्र सरकार अद्याप तरी अनुकूल नाही आणि राज्य सरकारची तेवढी आर्थिक क्षमता नाही, हे वास्तव पाहता संपूर्ण कर्जमाफी ओरबाडण्याची स्वप्ने न पाहता सरकार जे काही देते आहे, ते घेऊन या संकटातून बाहेर पडण्यातच शहाणपण आहे.
