केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अध्यादेशास दिली मंजुरी
कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या आग्रहापोटी २०१३ साली बदलण्यात आलेल्या भूसंपादन कायद्यातील काही कलमे हटविण्याबाबत अध्यादेश काढण्यास काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की भूसंपादन करत असताना शेतकर्‍यांचे हित जपण्यास प्राधान्य राहील. विकासाबरोबरच शेतकर्‍यांच्या हिताबाबत समतोल साधला जाईल, असे ते म्हणाले.या कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार सरकारी उपक्रमांसह सर्व उपक्रमांना भूसंपादनासाठी ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. आता या तरतुदींमध्ये शिथिलता आणण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तथापि या शिथिलतेचा लाभ खाजगी प्रकल्पांना मिळणार नाही. खाजगी प्रकल्पासाठी ज्यावेळी सरकारतर्फे भूसंपादन केले जाईल. त्यावेळी या कायद्यातील कोणतीही अट शिथिल केली जाणार नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
तसेच सरकारी किंवा खाजगी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करतेवेळी मिळणार्‍या मोबदल्याच्या स्वरुपातही कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. दिल्लीत लवकरच होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर जून २०१४ पर्यंतच्या सर्व अवैध वसाहतींना कायदेशीर करण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतल्याचे जेटली यांनी सांगितले. एकूण ८९५ अवैध वसाहतींमध्ये राहणार्‍या सुमारे ६० लाख दिल्लीवासीयांना याचा लाभ मिळणार आहे.
