ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी ट्वीटरवरून केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कथित अवमानाची शिक्षा म्हणून त्यांना एक रुपयाचा प्रतिकात्मक दंड नुकताच ठोठावण्यात आला. न्यायालयीन अवमान हा गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यासाठी सहा महिने कारावास होऊ शकतो, परंतु प्रशांत भूषण यांचे ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणून न्यायव्यवस्थेतील एकूण योगदान विचारात घेऊन त्यांना सौम्य शिक्षा दिली गेली असली तरी त्यातून न्यायव्यवस्थेबाबत देशामध्ये आदराची भावना राहिली पाहिजे हा संदेश दिला गेला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. श्री. भूषण यांना न्यायव्यवस्थेला दूषण दिल्याप्रकरणात गेल्या चौदा ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने दोषी धरले, त्यानंतर त्यांना माफी मागण्यासाठी वारंवार संधी दिली गेली. परंतु आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून त्यांनी माफी मागण्याची प्रत्येक संधी धुडकावून लावली होती. त्यामुळे ‘‘आरोपीने केलेला हल्ला हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक दोघा न्यायमूर्तींवरील नसून संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या सहा वर्षांच्या कामकाजावर आहे. अशा प्रकारचा हल्ला या न्यायालयाच्या अधिकाराप्रती अप्रीती आणि अनादर निर्माण करीत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही’’असे न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात बजावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्था आहे. अशा प्रकारच्या संविधानात्मक संस्था ह्या देशाच्या लोकशाहीचा पाया असतात. त्यामुळे त्यांना हादरे पोहोचवणे म्हणजे देशाची लोकशाहीच धोक्यात आणण्यासारखे असते. न्यायनिवाड्यांबाबत मते मतांतरे असू शकतात, त्यासाठी न्यायाच्या अगणित पातळ्या आपल्या न्यायव्यवस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. परंतु संपूर्ण न्यायपालिकेलाच अमान्य करणे हे योग्य ठरत नाही. त्यातून समाजामध्ये चुकीचा संदेश जातो. न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा सांभाळणे ही जशी आम जनतेची जबाबदारी आहे, तशीच अर्थातच या संपूर्ण व्यवस्थेचा भाग असलेल्या प्रत्येकाचीही आहे. आपल्याकडून या व्यवस्थेची अप्रतिष्ठा होणारे कोणतेही वर्तन वा कृत्य होणार नाही याची काळजी त्यांनीही घेतली पाहिजे. मध्यंतरी देशाच्या सरन्यायाधीशपदाच्या रांगेत असलेल्या ज्येष्ठतम न्यायमूर्तींनीच एकत्र येऊन न्यायव्यवस्थेसंबंधी काही अतिशय गंभीर प्रश्न जाहीरपणे विचारले तेव्हा देश हादरून गेला होता. प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञाने ट्वीटरवरून उडवलेली आरोपांची राळ पाहूनही सामान्यजन असेच अचंबित आणि संभ्रमित झाले होते. परंतु आपण जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ते या न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठीच उपस्थित केलेले आहेत अशी भूमिका भूषण मांडत राहिले. लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी अशा प्रकारची खुली, मोकळी टीका आवश्यक आहे अशी भूषण यांची भूमिका राहिली. परंतु टीका आणि प्रच्छन्न टीका यामध्ये फरक आहे. देशामध्ये प्रत्येकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, परंतु ते अमर्याद नाही याची आठवण न्यायालयाने या वादामध्ये करून दिली. ‘‘तुम्ही स्वतः या व्यवस्थेचा भाग आहात. असे असताना ही व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करू शकत नाही. आपण एकमेकांना उद्ध्वस्त केले तर कोणाचाच कोणावर विश्वास राहणार नाही’’असेही न्यायालयाने त्यांना सांगून पाहिले, परंतु आपल्या अंतर्यामीचा आवाज आपल्याला माफी मागू देत नाही असे म्हणत भूषण यांनी हा वाद विकोपाला नेला होता. त्यामुळे यातून शेवटी काय निष्पन्न होणार, हे प्रकरण कुठल्या टोकाला जाऊन पोहोचणार त्याबाबत देशाला चिंता होती. मात्र, शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने संयमी भूमिका घेत एका रुपयाच्या दंडाची प्रतिकात्मक शिक्षा सुनावून या वादाला आपल्यापरीने निकाली काढले आहे. मात्र, प्रशांत भूषण प्रकरणामध्ये उपस्थित झालेले आणि सार्वजनिक चर्चेचा भाग झालेले प्रश्न अजूनही निकाली निघालेले नाहीत. न्यायपालिका हा या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा आधार आहे. भारतीय लोकशाहीचे एकेक स्तंभ ढासळत असताना तिची प्रतिष्ठा या स्तंभाने कायम राखलेली आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेची अप्रतिष्ठा होऊ नये यासाठी असे आरोप होण्याची संधीही लोकांना मिळता कामा नये. जनतेच्या मनामध्ये न्यायदेवतेप्रती आदराचीच भावना राहिली पाहिजे. ती तशी ठेवणे ही या व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असलेल्या प्रत्येकाची परमोच्च जबाबदारी आहे. तिचा अनादर, तिची अप्रतिष्ठा, तिच्याप्रती अविश्वास वाढीस लागणे ही लोकशाहीची मृत्युघंटा ठरेल.
