>> पुढील अधिवेशनात पुन्हा मांडणार
>> ‘भूमिपुत्र’ शब्द गाळण्याची ग्वाही
विरोधी पक्षांनी तसेच समाजमाध्यमांवरून मोठ्या संख्येने गोमंतकीय जनतेने सरकारच्या भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला विरोध केला. हे पाहून सरकारने हे विधेयक आता दोन महिन्यांनंतर होणार असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात नव्याने मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तशी माहिती एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे दिली. हे विधेयक विधानसभेत नव्याने मांडताना विधानसभा सदस्यांकडून येणार्‍या सूचना व दुरुस्त्या लक्षात घेतल्या जाणार असल्याचे सांगतानाच या विधेयकातून ‘भूमिपुत्र’ हा शब्द गाळण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या विधेयकातील भूमिपुत्र ह्या शब्दाला मोठा विरोध होऊ लागल्याने तो शब्द गाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या विधेयकासाठी जनतेकडूनही सूचना मागवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटले आहे.
दि. ३० जुलै रोजी हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सभात्याग केला होता. त्यामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नसल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
मूळ गोमंतकीय असलेल्या कित्येक लोकांची घरे ही कायदेशीर नाहीत. राज्यातील सुमारे ३ हजार बेकायदा घरे ही कधीही मोडली जाऊ शकतात. त्याशिवाय आणखी सुमारे ३ हजार घरेही पाडली जावीत यासाठीची नोटीस जारी केली जाऊ शकते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंडकार कायदा संमत होऊन कित्येक वर्षे झालेली असली तरी अद्याप कित्येक मुंडकारांना न्याय मिळालेला नाही.
बेकायदा घरे कायदेशीर करता यावीत यासाठीही विधानसभेत २०१४ साली एक विधेयक संमत करण्यात आले होते. पण ह्या विधेयकानंतर ८००० घरांपैकी केवळ ५०० घरेच कायदेशीर करण्यात आली.
भाडेकरूंना लाभ नाही
या विधेयकाचा भाडेकरूंना कोणताही लाभ मिळणार नसल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गोव्याबाहेरून आलेल्या स्थलांतरित लोकांच्या फायद्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले असल्याचा आरोप हा खोटा असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या स्थलांतरितांनी सरकारी जमिनीत घरे बांधलेली आहेत त्यांच्याकडून जमिनीचे पैसे घेऊन त्यांची घरे कायदेशीर करण्यात येतील. शिवाय त्यांना दंडही ठोठावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
नव्याने नामकरण
या विधेयकाचे ‘गोवा भूमी अधिकारिणी’ असे नव्याने नामकरण करण्यात येणार आहे. तसेच ‘भूमिपुत्र’ हा शब्द गाळण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
६ हजार बेकायदा घरे
गोव्यातील ५० टक्के घरांचा १/१४ च्या उतार्‍यात उल्लेख नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पंचायत व पालिका क्षेत्रात ६ हजार घरे बेकायदा असल्याचा दावाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केला. लोकांनी या विधेयकासंबंधीच्या आपल्या सूचना सेरेपश्रळपश.र्सेीं.ळप या वेबसाइटवर पाठवाव्यात असेही सरकारने कळवले आहे.
