भारत की इंडिया?

आपल्या देशाचे नाव इंडियाऐवजी केवळ भारत ठेवण्याच्या दिशेने मोदी सरकारची पावले पडत असल्याची हाकाटी इंडिया आघाडीने काल सुरू केली. त्याला कारणही तसेच घडले. दिल्लीत होणाऱ्या जी 20 शिखर परिषदेच्या मेजवानीच्या निमंत्रण पत्रिकेवर इंग्रजीतही प्रेझिडेंट ऑफ भारत असे छापले गेले आहे आणि येत्या 18 सप्टेंबरपासून संसदेचे विशेष संयुक्त अधिवेशन सरकारने बोलवले आहे ते बहुधा ह्या अमृतकालाचे निमित्त साधून यापुढे भारत या नावाचा अधिकृतरीत्या वापर करण्याची घोषणा करण्यासाठी अशी शंका आता विरोधकांना येऊ लागली आहे. अगदी अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी इंडियाऐवजी भारत ह्या नावाला पसंती दर्शविली होती ती पार्श्वभूमीही याला आहे. जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असंख्य प्रश्न आहेत, परंतु ते बाजूला ढकलायचे असतील तर भावनिक विषय उकरून काढायचे आणि त्यावर वितंडवाद घालत जनतेला भ्रमित करायचे राजकारण्यांचे तंत्र जुनेच आहे. एकीकडे 28 विरोधी पक्षांची आघाडी इंडिया हे नाव घेऊन भाजपचे सरकार उलथवण्याच्या गर्जना करीत असताना इंडिया हे नावच हटविण्याचे पाऊल मोदी सरकार उचलायला निघाल्याने विरोधक बिथरले आहेत. आपल्या देशाच्या संविधानामध्ये इंडिया आणि भारत ह्या दोन्ही नावांचा उल्लेख आहे. इंग्रजीमध्ये इंडिया आणि भारतीय भाषांमध्ये भारत असे आजवर म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर गेली 75 वर्षे लिहिले जात आले. इस्रोपासून आयआयटींपर्यंतच्या देशातील सर्व महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्थांच्या नावांमध्येही इंडियनचा समावेश आहे. खुद्द मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या कार्यकाळातील मोहिमांची नावेही डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया अशीच आहेत. परंतु इंडिया हे नाव आपल्याला ब्रिटिशांनी दिलेले असल्याने त्याला गुलामगिरीचा वास येतो असे काहींचे म्हणणे आहे आणि त्यामुळे भारत ह्याच नावाचा आग्रह हा समाजघटक धरीत आला आहे. हा मुद्दा यापूर्वी संसदेत उपस्थित करण्यात आला, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्यावर जनहित याचिका सादर केल्या गेल्या, परंतु सर्वोच्च दोनवेळा ह्या याचिका घटनेने दिलेले आपल्याला हवे असेल ते नाव उच्चारण्याचे स्वातंत्र्य दर्शवीत फेटाळून लावल्या. इंडिया हे नाव ब्रिटिशांच्या काळात भारताला मिळाले हे तेवढे खरे नाही. ते दृढ झाले ब्रिटिशांच्या काळात. मुळात हिंदू या शब्दाप्रमाणेच इंडिया या शब्दाचा उगमही सिंधू नदीच्या नावापासूनचाच आहे असे इतिहास सांगतो. खुद्द सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्या भविष्यातील भारत ः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दृष्टिकोन ह्या पुस्तिकेत 1929 मध्ये आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी यांनी लिहिलेल्या एका लेखाचा संदर्भ दिला आहे. झरतृष्ट जेव्हा पर्शियात म्हणजे आजच्या इराणमध्ये गेले तेव्हा त्यांच्या विचारांनी प्रभावित झालेल्यांनी त्यांना त्यांचा परिचय विचारला. त्यावर आपले पूर्वज सिंधू नदीपलीकडून आल्याचे त्यांनी सांगितले. फारशीमध्ये स चा उच्चार ह होतो. त्यामुळे सिंधूचे हिंदू झाले आणि हळूहळू हाच शब्द त्या भागात रूढ होत गेला. पुढे युरोपमध्ये ग्रीक आणि लॅटिनमध्ये इंदूस – इंडस आणि शेवटी त्यापासून बनलेल्या इंग्रजीमध्ये इंडिया असा हा या शब्दाचा प्रवास झाला असे मानले जाते. त्या सगळ्या तपशीलात जाण्याची येथे आवश्यकता नाही. मुद्दा एवढाच आहे की इंडियाच्या ऐवजी भारत हा शब्द वापरला गेला तर ते गैर आहे का? आपले संविधान तरी तसे मानत नाही. ते स्वातंत्र्य आपल्याला संविधानानेच स्पष्टपणे दिलेले आहे. संविधानाच्या पहिल्याच अनुच्छेदात इंडिया दॅट इज भारत असा स्पष्ट निर्देश आहे. भारत हे नावही प्राचीन आहे आणि आपल्या संस्कृतीशी निगडित आहे. जगातील सर्वांत जुने वाङ्मय गणल्या जाणाऱ्या ऋग्वेदामध्ये त्याचा सतत उल्लेख होतो. आता भारतऐवजी जर हिंदुस्थान या शब्दाचा वापर करण्याचा आग्रह सरकारने धरला असता, तर संवैधानिकदृष्ट्या ते अनुचित ठरले असते, कारण तो शब्द जरी प्रचलित असला तरी त्याला संविधानात स्थान नाही. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपूर्वक ह्या संविधानाला आकार दिला आहे. त्यामध्ये सर्व धर्मांचा विचार आहे, सर्व जाती – जनजातींचा, त्यांच्या कल्याणाचा विचार आहे. ते सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची अपेक्षा करते. विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा यांच्या स्वातंत्र्याची ग्वाही देते, दर्जा आणि संधी या दोन्ही दृष्टींनी समतेचा आग्रह धरते. आणि ह्या सगळ्याला बंधुतेच्या मधुर माळेमध्ये त्यात गुंफलेले आहे. त्यामुळे नुसता नावाबाबत घोळ घालण्यापेक्षा आणि त्यावर आपापल्या राजकीय पोळ्या भाजत बसण्यापेक्षा ह्या देशाच्या संविधानाने आपल्या देशाच्या जनतेला दिलेल्या शब्दाचे पालन करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी प्रयत्नशील राहणे अधिक महत्त्वाचे आणि जनहिताचे राहील नाही का?