– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग- २)
लोकशाही तत्त्वप्रणाली स्वीकारलेला जगातील सर्वात मोठा देश म्हणजे आपला भारत. सव्वाशे कोटीच्या जवळ पोचणारी बलाढ्य लोकसंख्या, घटनेच्या एका छत्राखाली नांदणारे लहान-मोठे धर्म, हजारो जाती, अगणित भाषा आणि आहारविहार, आचार-विचार, प्रकृती-संस्कृती यात असलेले विलोभनीय वैविध्य आणि तरीही ‘भारतीयत्वा’च्या सूत्राने बांधलेले असे राष्ट्र जगाच्या पाठीवर कुठेही नसेल. कोणी काही म्हणो, पण विचारांचे व उच्चारांचे जे स्वातंत्र्य भारतात मिळते ते अन्यत्र कुठल्याही देशात मिळत नाही. स्वतःला प्रगतीशील व विकसित म्हणवणारी राष्ट्रेदेखील याबाबतीत भारताची बरोबरी करू शकत नाहीत.
‘लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी निवडलेले सरकार’ अशी लोकशाहीची पहिली व्याख्या अब्राहम लिंकनने केली व तीच पुढे सर्वमान्य झाली. जगातील बहुतेक राष्ट्रांनी आज लोकशाहीच्या संकल्पनेचा खुल्या दिलाने स्वीकार केला आहे. काही राष्ट्रांत अजूनही राजेशाही आहे, पण जागतिकीकरणाच्या रेट्यापुढे ती कितपत टिकाव धरू शकेल याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रभावामुळे प्रागतिक व आधुनिक विचारांचा प्रसार सर्वत्र झपाट्याने होऊ लागला आहे. त्यामुळे राजेशाही किंवा हुकूमशाहीला आता यापुढे लोकांचे समर्थन लाभेल असे वाटत नाही.
लोकशाही शासनव्यवस्थेत जनता आपले राज्यकर्ते स्वतः निवडते. त्यासाठी जनतेला काही विशिष्ट अधिकार बहाल केले जातात. हे अधिकार कोण प्रदान करते? तर त्या त्या देशाने अधिसूचित केलेली राज्यघटना. घटना हा प्रत्येक देशाचा ‘राजग्रंथ’ असतो. दुसरा कुठलाही ग्रंथ अथवा पुस्तक या राजग्रंथाहून मोठा मानला जात नाही. भारताची राज्यघटना ही १९५० साली अस्तित्वात आली व घटनेतील तरतुदींनुसार निवडणुका घेण्याची आणि अर्थातच सरकारे निवडण्याची प्रक्रिया १९५२ पासून सुरू झाली.
ब्रिटिशांचे भारतातील कायदे
अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी व्यापाराच्या निमित्ताने इस्ट इंडिया कंपनीने भारतात शिरकाव केला आणि आपली पाळेमुळे रुजवायला प्रारंभ केला. १७५७ पासून कंपनीचा अंमल भारतात सुरू झाला. १८५७ च्या सैनिकी उठावानंतर कंपनीने भारताचे राज्य इंग्लंडच्या राणीला बहाल केले व तेव्हापासून भारत थेट ब्रिटनच्या आधिपत्त्याखाली आला. १८५८ ते १९४७ अशी सलग ९० वर्षे ब्रिटिशांची सत्ता भारतावर राहिली. ब्रिटिशांच्याही पूर्वी फ्रेंच, डच व पोर्तुगिजांनी आपल्या वसाहती भारतात वसवल्या होत्या, पण त्यांच्या ताब्यातील प्रदेश क्षेत्रफळाने अत्यंत लहान असल्यामुळे त्या भागांकडे कोणाचे फारसे लक्ष गेले नाही.
प्रारंभीच्या काळात ब्रिटिशांचा भारतातील कारभार थेट ब्रिटनच्या पार्लमेण्टद्वारे चालवला जात होता. त्यासाठी सरकारने एक ‘काऊन्सिल ऑफ इंडिया’ (भारत मंडळ) स्थापन केले होते व त्याचा ताबा राज्यसचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया) यांच्याकडे देण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यसचिवांचे पद बरखास्त करून ‘व्हाईसरॉय’ हे पद निर्माण करण्यात आले. व्हाईसरॉयच्या दिमतीला ब्रिटनमधील उच्च अधिकार्‍यांचा भरणा असलेले कार्यकारी मंडळ (एक्झेक्यूटीव काऊन्सिल) देण्यात येत असे.
सन १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांना जराशी चिंता वाटू लागली. राज्यकारभारात व प्रशासनात स्थानिक लोकांना सामावून घेतले नाही तर पुढे सत्ताधीश व लोक यांच्यातील दरी वाढत जाईल हे त्यांनी हेरले व सन १८६१ साली ब्रिटनच्या संसदेने ‘इंडियन काऊन्सिल्स ऍक्ट १८६१’ संमत केला. या कायद्यानुसार भारताचा कारभार चालवण्यासाठी एक वैधानिक मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या सभासदांची संख्या चारवरून पाचवर करण्यात आली व या समितीचे नामकरण ‘इंपिरियल लेजिस्लेटीव काऊन्सिल’ असे करण्यात आले. या कायद्यानुसार मंडळावर नेमण्यात येणारा पाचवा सभासद हा कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अनुभवी असावा अशी तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे आपल्या अनुपस्थितीत अन्य व्यक्तीला अध्यक्षपद भूषवण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरलना देण्यात आला. पुढे गव्हर्नर जनरलच्या मर्जीनुसार इंपिरियल लेजिस्लेटीव काऊन्सिलवरील सहा अधिकृत सदस्यांव्यतिरिक्त आणखी सहा स्थानिक सदस्यांची नेमणूक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यामुळे १८६२ साली तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड कॅनिंग यांनी बनारसचे राजा, पाटियालाचे महाराज व सर दिनकर राव यांची विधानपरिषदेवर निवड केली.
१८६१ च्या याच कायद्यान्वये व्हाईसरॉयना भारताच्या इतर प्रांतांसाठी स्वतंत्र विधिमंडळे नियुक्त करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया येथूनच सुरू झाली असे म्हणता येईल. मुंबई व मद्रास या दोन इलाख्यांसाठी स्वतंत्र प्रांतिक विधानमंडळे स्थापन करण्यात आली. अशा प्रकारच्या प्रांतिक मंडळांचा कारभार पाहण्यासाठी व्हाईसरॉयने लेफ्टनंट गव्हर्नर नेमले. अशा प्रकारची विधिमंडळे पुढे बंगाल, वायव्य सरहद्द व पंजाब या प्रांतांसाठी नेमण्यात आली. या प्रांतिक विधिमंडळांवर केंद्रीय विधिमंडळाचा म्हणजेच व्हाईसरॉयचा वचक राहिला.
सन १८९२ साली ब्रिटिश संसदेने नवीन ‘इंडियन काऊन्सिल ऍक्ट’ संमत केला. या कायद्यान्वये केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळातील खाजगी सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली. तसेच प्रांतिक मंडळांच्या अधिकारातही वाढ करून त्यांना प्रशासनात्मक अधिकार बहाल करण्यात आले. प्रत्येक प्रांतिक मंडळाला आपापले वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करण्याचीही मुभा या कायद्यामुळे प्राप्त झाली.
मंडळांना वाढीव अधिकार
१८६१ च्या कायद्यानुसार केंद्रीय व प्रांतिक मंडळांसाठी खाजगी सदस्यांची निवड करताना व्हाईसरॉयवर कोणतीही बंधने घालण्यात आली नव्हती. व्हाईसरॉयला आपल्या मनात येईल त्या लोकांची नियुक्ती करता येत असे. मात्र १८९१ च्या कायद्याने सदस्यनिवडीसंदर्भात व्हाईसरॉयवरही काही दंडक लागू केले. केंद्रीय विधानमंडळावर सदस्य नेमताना प्रांतिक मंडळ तसेच बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स यांना विश्‍वासात घ्यावे तसेच प्रांतिक मंडळांसाठी सदस्य नियुक्ती करताना जिल्हा मंडळे, नगरपालिका, विद्यापीठे, व्यापारी संघटना, जमीनदार व उद्योग मंडळे यांचा सल्ला व्हाईसरॉयनी घेणे बंधनकारक झाले. त्यामुळे केंद्रीय व प्रांतिक मंडळांची व्याप्ती वाढली. मात्र या मंडळांचे गठन नेमणुकाद्वारेच होत असे. निवडणुकीची पद्धत तेव्हा अस्तित्वात आली नव्हती. पण लोकशाही शासनव्यवस्थेचा पाया हळूहळू घातला जात होता.
सन १८६१ च्या कायद्याने केंद्रीय विधानमंडळाची सदस्यसंख्या किमान ६ व कमाल १२ एवढ्यापुरती मर्यादित ठेवली होती. १८९२ च्या कायद्यानंतर ही संख्या जवळ जवळ दुप्पटीने वाढली. खासगी सदस्यांची मूळ संख्या (सहा) वाढवून ती १० ते १६ अशी करण्यात आली. १८९२ च्या केंद्रीय विधानमंडळात एकूण २४ सदस्य होते व त्यातील पाच भारतीय वंशाचे होते.
दरम्यान, १९०९ साली ब्रिटनच्या पार्लमेण्टने इंडियन काऊन्सिल ऍक्टमध्ये आणखी बदल घडवून आणले. या बदलांना‘मॉर्ली-मिंटो सुधारणा’ असेही ओळखले जाते. ब्रिटिश संसदेत या सुधारणा होतेवेळी लॉर्ड मार्ली हे इंग्लंडचे भारतासाठी राज्यमंत्री होते तर लॉर्ड मिंटो हे व्हाईसरॉय होते. या नवीन कायद्याने केंद्रीय मंडळांची सदस्यसंख्या १६ वरून तब्बल ६० वर नेली. खाजगी सदस्यांना कामकाजात भाग घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. एखाद्या विषयावर लेखी प्रश्‍न विचारून माहिती मिळवणे, उपप्रश्‍न विचारणे, अंदाजपत्रकासंबंधी ठराव दाखल करणे इत्यादी हक्कही या सदस्यांना प्राप्त झाले. मुख्य म्हणजे, पहिल्यांदाच या कायद्याने भारतीय वंशाच्या नागरिकांना व्हाईसरॉयच्या अंतर्गत वर्तुळात म्हणजे एक्झेक्यूटिव काऊन्सिलमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली. कायदा सदस्य म्हणून या काऊन्सिलवर जाणारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हे पहिले भारतीय. आणि सरतेशेवटी याच कायद्याने मुस्लिम मतदारांसाठी वेगळा मतदारसंघ तयार करून भारताच्या फाळणीचीही बिजे रोवली.
स्वातंत्र्याची परिणती फाळणीत
लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूनंतर राजकारणात महात्मा गांधींचा उदय झाला व भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने जोर पकडला. १९४२ च्या ‘चले जाव’ आंदोलनानंतर भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे जनआंदोलनात रूपांतर झाले व भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारवर प्रचंड दबाव येऊ लागला. पण त्याही परिस्थितीत भारतीय स्वातंत्र्याचा आनंद निर्भेळ राहू नये याची दक्षता ब्रिटिशांनी घेतली व स्वातंत्र्याची परिणती देशाच्या फाळणीत झाली. १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने ‘इंडियन इंडिपेंडन्स ऍक्ट १९४७’ (भारतीय स्वतंत्रता कायदा) संमत करून राजसंस्थाने वगळता उर्वरित भारताची भारत व पाकिस्तान अशी दोन शकले केली. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या घटनात्मक विधिमंडळाचे (कॉन्स्टीट्यूएंट असेंब्ली) दोन भाग करण्यात आले. नव्याने जन्माला आलेली दोन्ही राष्ट्रे आपापली राज्यघटना बनवीत नाहीत तोपर्यंत ती ब्रिटिश अधिसत्तेखाली ‘डॉमिनियन्स अंडर द क्राऊन’ पद्धतीने राहतील अशी तरतूद या कायद्यात होती. त्यानुसार १४ ऑगस्टला पाकिस्तान व १५ ऑगस्टला भारत ही राष्ट्रे जन्माला आली व त्यांच्या स्वतंत्र राज्यघटना अंमलात येईपर्यंत व्हाईसरॉय पद्धती चालू राहिली.
बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटना समितीने तयार केलेली नवीन राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी स्वीकृत करण्यात आली, पण तिचा अंमल २६ जानेवारी १९५० पासून सुरू झाला म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. या दिवसापासून आपला भारत देश सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक देश बनला. पाकिस्तानात सहभागी न झालेल्या राजसंस्थानांसह नवनिर्मित भारताच्या संपूर्ण भूमीवर या नवीन घटनेचा अंमल सुरू झाला!
….तर ही अशी होती आधुनिक लोकशाहीची शतकभराची कहाणी!
भारतीय संसदेची निर्मिती
‘भारत’ या नावाने अस्तित्वात आलेल्या नव्या देशाचे प्रशासन चालवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने संसदेची निर्मिती केली. भारताचे राष्ट्रपती हे भारतीय संसदेचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. संसदेची ‘लोकसभा’ व ‘राज्यसभा’ अशी दोन सभागृहे आहेत. राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा ही तिन्ही मिळून ‘पार्लमेण्ट ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘भारतीय संसद’ बनते.
‘पार्लमेण्ट’चे म्हणजेच संसदेचे तिन्ही घटक राज्य घटनेने आखून दिलेल्या तत्त्वांनुसार निवडून येतात. यामध्ये लोकसभेची निवड करण्याचा अधिकार हा देशभरातील जनतेचा आहे. लोकसभेचे सदस्य निवडण्यासाठी संपूर्ण देशभर एकाचवेळी सार्वत्रिक निवडणूक घेतली जाते. मतदानाचा हक्क असलेला कुठलाही भारतीय नागरिक या मतदानात भाग घेतो व लोकसभेवर आपला प्रतिनिधी निवडतो. संपूर्ण भारतात छोटी व मोठी मिळून एकूण २९ राज्ये आहेत. त्याशिवाय सहा संघप्रदेश आहेत. प्रत्येक राज्यातून व संघप्रदेशातून किती सदस्य लोकसभेवर निवडून जावेत याचे प्रमाण ठरलेले आहे. त्या प्रमाणानुसार तेवढ्या जागांसाठी त्या त्या राज्यात मतदान घेण्यात येते. हे प्रमाण सम असतेच असे नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यातून तब्बल ८० प्रतिनिधी (खासदार) लोकसभेवर निवडून येतात. महाराष्ट्राचे ४८ खासदार निवडले जातात. केरळ, आसामसारख्या मध्यम आकाराच्या राज्यांतून अनुक्रमे २० व १४ खासदार तर गोवा, मणिपूर, मेघालयसारख्या छोट्या राज्यांतून फक्त २ खासदार लोकसभेवर जातात.
लोकसभेच्या धर्तीवरच प्रत्येक राज्याचे प्रशासन चालवण्यासाठी विधानसभेची तरतूद केली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्या त्या राज्याचे सरकार अस्तित्वात येते. मुख्यमंत्री हा या सरकारचा प्रमुख असतो. लोकसभा किंवा विधानसभेचा निर्धारित कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, पण कधीकधी निवडणुका अगोदर किंवा मध्येच होऊ शकतात.
आकाराने मोठ्या असलेल्या काही राज्यांत राज्यसभेच्या धर्तीवर विधानपरिषदेची निर्मिती केलेली आढळते. विधानसभा व विधानपरिषदेच्या सदस्यांना ‘आमदार’ म्हणतात.
राज्यसभेची वैशिष्ट्ये
भारतीय संसदेची ‘लोकसभा’ व ‘राज्यसभा’ ही दोन सभागृहे आहेत. यांपैकी लोकसभेला ‘हाऊज ऑफ द पीपल्स’ (लोकांचे सभागृह) म्हटले जाते, तर राज्यसभेला ‘हाऊज ऑफ द एल्डर्स’ (वरिष्ठांचे सभागृह) म्हटले जाते. राज्यसभेचे सदस्य थेट निवडून येत नसतात. राज्यातील विधानपरिषदेचेही सदस्य थेट निवडून येत नाहीत. राज्यसभेच्या एकूण सदस्यांची संख्या लोकसभेच्या जागांपेक्षा अर्ध्याहून कमी म्हणजे २५० एवढी निर्धारित आहे. सध्या राज्यसभेत २४५ सदस्य आहेत. यांपैकी २३३ खासदार हे निवडून आलेले आहेत, तर बारा खासदारांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. राज्यसभेच्या खासदाराचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. लोकसभेचा कालावधी सहसा पाच वर्षांचा, पण या ना त्या कारणामुळे लोकसभा भंग होऊ शकते. राज्यसभा भंग होत नाही. ती विसर्जितही करता येत नाही. भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. उपाध्यक्षांची निवड मात्र राज्यसभा सदस्यांमधून केली जाते. राज्यसभा खासदारांचे वेतन व इतर भत्ते लोकसभेच्या खासदारांना मिळणार्‍या लाभांप्रमाणेच समान असतात.
प्रत्येक राज्यासाठी राज्यसभेचा कोटा आखून दिलेला आहे. एखाद्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारा खासदार सहा वर्षांनंतर निवृत्त झाला किंवा काही कारणाने त्याची जागा रिकामी झाली तर त्या पदासाठी संबंधित राज्यात मतदान घेतले जाते. राज्याच्या विधानसभेचे आमदार या निवडणुकीत भाग घेतात. उदा. गोव्यात सर्वांत शेवटची राज्यसभा निवडणूक २००९ साली झाली. त्यावेळी राज्यविधानसभेत कॉंग्रेसचे बहुमत होते. साहजिकच कॉंग्रेसचे शांताराम नाईक विजयी बनले. नाईक २०१५ साली निवृत्त होणार आहेत. पण आता विधानसभेतील परिस्थिती बदलली आहे. विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे गोव्यातर्फे नवीन खासदार राज्यसभेवर जाऊ शकेल. गोव्यासाठी राज्यसभेवर एकाच खासदाराची तरतूद आहे. मोठ्या राज्यांना अधिक खासदार पाठवण्याची संधी मिळते. याचा फायदा केंद्रीय पक्षांना इतर राज्यातील आपले नेते राज्यसभेवर निवडून आणण्यासाठीही होतो. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेशातून आपले रक्षामंत्री मनोहरभाई पर्रीकर यांना मिळालेली राज्यसभेची उमेदवारी व तिथे झालेला त्यांचा सहज विजय.
आतापर्यंतच्या विवेचनावरून आपल्या लोकशाही प्रणालीचे विस्तारित स्वरूप आपल्या लक्षात आले असेलच. त्याचा सारांश एका वाक्यात सांगायचा झाला तर पुढीलप्रमाणे सांगता येईल-
‘भारताचे नागरिक दर पाच वर्षांची (किंवा प्रसंगोनुरूप) येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बजावून आपणाला हवे असलेले सरकार निवडून आणू शकतात.’
इथे मी मुद्दाम ‘आणतात’ हा शब्द न वापरता ‘आणू शकतात’ अशी शब्दयोजना केली आहे. कारण काहीवेळा निवडणूक होऊनदेखील बहुसंख्य लोकांना अपेक्षित असलेले सरकार येत नाही. उलट भलतेच पक्ष ऐनवेळी एकत्र येऊन संख्याबळाच्या आधारावर सरकार बनवतात हे आपण वेळोवेळी केंद्रात तसेच राज्यात बघितलेले आहे. हीच सध्याच्या निवडणूक पद्धतीमधील एक मोठी त्रुटी आहे.
‘सरकार’ म्हणजे कोण?
आता हे ‘सरकार’ म्हणजे कोण ते स्पष्ट करावे लागेल. भारताचे राष्ट्रपती हे संसदेचे प्रमुख असले तरी राष्ट्रपती म्हणजे ‘सरकार’ नव्हे. लोकसभेचे ‘सभापती’ हे लोकसभेचे प्रमुख असले तरी सभापती म्हणजेही सरकार नव्हे. आणि राज्यसभेचे सभापती हे देशाचे उपराष्ट्रपती असले तरी तेही म्हणजे सरकार नव्हे. तर ‘सरकार’ म्हणजे लोकसभेसाठी भारताच्या नागरिकांनी केलेल्या मतदानातून सर्वाधिक संख्याबळ प्राप्त केलेल्या पक्षाने किंवा पक्षांच्या एका गटाने देशाचे प्रशासन चालवण्यासाठी घटनादत्त पद्धतीने गठित केलेल्या मंत्र्यांचे मंडळ. याला इंग्रजीत ‘काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स’ असे म्हणतात. या मंत्रिमंडळाचा जो प्रमुख असतो त्याला ‘प्राईम मिनिस्टर’ म्हणजेच ‘पंतप्रधान’ किंवा ‘प्रधानमंत्री’ म्हटले जाते. प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ मिळून जी यंत्रणा बनते ती भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नावे व वतीने प्रशासकीय राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या सहाय्याने देशाचे दैनंदिन कामकाज चालवते त्या यंत्रणेला आपण ‘सरकार’ म्हणतो!
पण हे सरकारपुराण इथेच थांबत नाही. खरी गंमत अजून पुढेच आहे. नव्या सरकारचे गठन लोकसभेच्या निवडणुकीद्वारेच होऊ शकते हे खरे असले तरी सरकारात फक्त लोकसभेचेच खासदार असतील असे नाही. राज्यसभेचेही खासदार मंत्री म्हणून (किंवा प्रधानमंत्री म्हणूनही) सरकारात सहभागी होऊ शकतात. लोकसभा अथवा राज्यसभेवर निवडून न आलेलेही मंत्री होऊ शकतात, पण मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यानी कुठल्यातरी एका सभागृहात निवडून येणे अपरिहार्य आहे.
सारांश, आपली सांसदीय पद्धती खालीलप्रमाणे आहे-
संसदेची सभागृहे दोन- लोकसभा व राज्यसभा.
लोकसभेसाठी संपूर्ण देशातील नागरिक थेट मतदान करून आपापला प्रतिनिधी निवडतात.
राज्यसभेसाठी प्रत्येक राज्यातील आमदार मतदान करून राज्याचे प्रतिनिधी पाठवतात.
लोकसभेत ज्या पक्षाला/गटाला बहुमत मिळते (एकूण सदस्यसंख्येच्या अर्ध्याहून जास्त जागा) त्या पक्षाला/गटाला सरकार बनवण्याचा हक्क मिळतो.
राष्ट्रपती लोकशाहीचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी त्यांचीही निवड दर पाच वर्षांनी (किंवा प्रसंगोनुरूप) लोकसभेचे खासदार, राज्यसभेचे खासदार, प्रत्येक राज्यातील विधानसभा व विधानपरिषद आमदार यांच्या मतदानाद्वारे केली जाते. घटनेने निर्देशित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक खासदाराच्या व आमदाराच्या मताचे ‘मूल्य’ ठरवले जाते व शेवटी सर्व मतांचे मूल्यांकन होऊन सर्वाधिक मते घेणारा उमेदवार राष्ट्रपती होतो.
पंतप्रधान हा सरकारचा प्रमुख असतो व राष्ट्रपतींच्या वतीने त्याला देशाचे प्रशासन चालवावे लागते.
आपणाला कदाचित वाटेल- ही एवढी सगळी बाळबोध माहिती देण्याचे काही कारण होते का? पण निवडणूक पद्धतीत बदल घडवण्याचा विचार करताना एक सर्वंकष जाणीव असणे अत्यंत आवश्यक आहे म्हणून नमनालाच हे घडाभर तेल घालावे लागले. आता लोकसभेच्या आजवरच्या निवडणुका व त्यातून जाणवलेल्या त्रुटी व उणिवा यांचा विचार करू पुढच्या लेखांत.
