बांगलादेशमधील आरक्षणविरोधी विद्यार्थी आंदोलनात अखेर तेथील अवामी लीगच्या शेख हसीना सरकारचीच आहूती पडली. अर्थात, मुक्तियोद्ध्यांच्या कुटुंबीयांस सरकारी नोकरीत तीस टक्के आरक्षणबहालीचे निमित्त होऊन सुरू झालेले हे आंदोलन केवळ विद्यार्थी आंदोलन उरले नव्हते, तर शेख हसीना सरकार सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी सारे विरोधी पक्ष त्यात सक्रिय झालेले होते. त्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन आपल्या ताब्यात घेतले, नागरी असहकाराची हाक दिली आणि बघता बघता शेख हसीना यांच्यावर सत्ता आणि देशही सोडून जाण्याची पाळी आली आहे. सरकारने 2018 साली येणाऱ्या निवडणुकांखातर लागू करून नंतर प्रखर विरोधामुळे मागे घेतलेले मुक्तियोद्ध्यांच्या कुटुंबीयांसाठीचे सरकारी नोकऱ्यांतील तीस टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने पुन्हा लागू केल्यापासून बांगलादेशात हिंसेचा नुसता आगडोंब उसळला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्दबातल करून ते तीस टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणले खरे, परंतु दरम्यान विद्यार्थी आंदोलनात जी पोलिसी दडपशाही शेख हसीना सरकारने केली, त्याचे अत्यंत हिंसक पडसाद त्या देशात उमटत राहिले होते. शेख हसीना विरोधकांनी व त्यातही जमाते इस्लामीसारख्या कडव्या इस्लामी शक्तींनी ह्या आंदोलनाला यादवीचेच रूप दिले. आजवरच्या चार निवडणुकांत शेख हसीना यांनी विरोधकांना सत्तेच्या जवळपास फिरकू दिले नव्हते. गेल्या निवडणुकीत तर प्रमुख बीएनपीसहित सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी निवडणुकीवरच बहिष्कार घातला होता. त्या निवडणुकीत मतदानही जेमतेम चाळीस टक्केच झाले होते. परंतु आपली सत्ता हातची जाऊ न देण्यासाठी शेख हसीना यांनी जंग जंग पछाडले, त्याची परिणती त्यांची लोकप्रियता अधिकाधिक घसरण्यात झाली, त्याचा पुरेपूर फायदा त्यांच्या विरोधकांनी उठवलेला दिसतो. शिवाय ह्या आंदोलनाला पाकिस्तानच्या आयएसआयचीही फूस असावी असा संशय घेण्यास बराच वाव आहे, कारण ज्या तऱ्हेने हे अत्यंत हिंसक आंदोलन चालले, सरकारी संकेतस्थळे हॅक झाली, दूरचित्रवाणी वाहिनीचे प्रक्षेपण बंद पाडले गेले, तुरुंग फोडून कैद्यांना मोकळे सोडले गेले, ते सगळे निव्वळ विद्यार्थी आंदोलनातून शक्य झाले नसते. लष्कराने मनात आणले असते तर त्यावर नियंत्रणही मिळवता आले असते, परंतु येथे लष्कर तर आंदोलकांच्याच पाठीशी दिसले आणि शेवटी लष्करानेच शेख हसीना आणि त्यांची बहीण रेहाना यांना पंचेचाळीस मिनिटांच्या आत देश सोडून चालते होण्यास फर्मावले. काल आंदोलकांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा ताबा घेतल्यानंतर लष्करप्रमुख वकार उझ झमान पुढे आले आणि त्यांनी आता अंतरिम सरकार स्थापनेची आणि आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याची ग्वाही दिलेली आहे. भारतासाठी बांगलादेशमधील हा सर्व घटनाक्रम धोक्याचा आहे. बांगलादेश हा भारताचा केवळ सीमावर्ती देश नाही, तर त्या देशाची निर्मितीच मुळात 1971 साली भारताच्या प्रेरणेतून पाकिस्तानचे विभाजन करून झालेली आहे. भारत आणि तेथील शेख हसीना सरकारचे संबंध आजवर मैत्रिपूर्ण राहिले. पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात तर त्यांनी नवी उंची गाठली होती. दोन्ही देशांदरम्यानचा सीमाप्रश्न सोडवणुकीच्या दिशेने, तीस्ता जलविवाद सोडविण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशांकडून सकारात्मक प्रयत्न झाले होते. त्या सगळ्यावर आता पाणी फेरले गेले आहेच, शिवाय बांगलादेशात पुढे काय होते, सत्तेची चावी कोणाकडे जाते तेही अत्यंत महत्त्वाचे असेल. कडव्या इस्लामी शक्तींच्या हाती बांगलादेश जाणे हितावह नाही. शेख हसीना ह्या केवळ पंतप्रधान नव्हत्या, तर बांगलादेशचे निर्माते शेख मुजीबूर रेहमान यांची त्या कन्या होत. आज त्यांचे सरकार पायउतार करताना आंदोलकांनी ज्यांच्यामुळे स्वतंत्र बांगलादेश अस्तित्वात येऊ शकला त्या वंगबंधू मुजीबूर रेहमान यांचे पुतळे पाडायला सुरूवात केलेली आहे. बांगलादेशी हिंदूंविरुद्ध यापूर्वीही प्रचंड हिंसाचार होत आलेला होता, परंतु आता नव्याने त्याला तोंड फुटले आहे. त्यामुळे तेथील हिंदू जनतेचे संरक्षण हा मुद्दा चिंतेचा ठरला आहे. पुन्हा एकदा रझाकार रस्तोरस्ती प्रकटल्यागत तेथील स्थिती आहे. त्यामुळे ह्या परिस्थितीवर भारताला कडवी नजर ठेवावी लागेल. भारतीय उपखंडातील सर्वच देशांमध्ये लोकशाहीची लक्तरे उडताना दिसत आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी आणि श्रीलंकेत महागाईने हैराण झालेल्या जनतेने अशाच प्रकारे राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानी घुसून सत्ता काबीज केली होती, पाकिस्तानात तर लोकशाहीची थट्टाच चाललेली आहे. नेपाळमधील घडामोडीही चिंताजनक आहेत. या सगळ्यात भारत हळूहळू घेरला जातो आहे हे विसरून मुळीच चालणार नाही.
