- शैलेंद्र देवळाणकर
न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप अर्थात एनएसजी या आण्विक व्यापारावर नियंत्रण ठेवणार्‍या गटाचे सदस्यत्व ‘भारत हा जबाबदार आण्विक देश नाही’ असा मुद्दा पुढे करत चीन ते भारताला मिळू देत नाही. मात्र अलीकडेच भारताला ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या समूहाचे सदस्यत्व मिळाले आहे. एमटीसीआर, वासेनर आणि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप या तीनही समूहांचे सदस्यत्त्व भारत जबाबदार अण्वस्रधारी देश आहे यावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. त्यामुळे आता चीनच्या विरोधाचा प्रश्‍नच उरत नाही.
१९ जानेवारी हा देशाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक दिवस म्हणायला हवा. याचे कारण भारताने या दिवशी एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून असलेली प्रतिमा वृद्धींगत किंवा बळकट करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारत न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप अर्थात एनएसजीचा सदस्य होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.एनएसजी हा प्रामुख्याने आण्विक शस्त्रास्त्रे, इतर आण्विक साहित्य यांच्या व्यापाराला (न्युक्लिअर कॉमर्स) नियंत्रित करणारा गट आहे. आण्विक व्यापारावर या गटाचे सर्वोच्च नियंत्रण असते. आण्विक व्यापार म्हणजे काय? तर प्रत्येक देशात अणुइंधनाचा विकास करण्यासाठी अणुभट्‌ट्यांचा विकास करावा लागतो.
या अणुभट्‌ट्यांसाठी अणुइंधन, अणुतंत्रज्ञान, सुटे भाग यांची गरज असते. या सर्व गोष्टींच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम हा गट करतो. या समूहाचे सदस्यत्व मिळणे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे, याचे कारण भारताला विकासात्मक वाटचाल करताना निर्माण होणारी विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जेची गरज लागणार आहे. यासाठी भारतातील अणुभट्‌ट्यांना लागणारे अणुइंधन परदेशातून घ्यावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे अणुतंत्रज्ञानही परदेशातून आयात करावे लागणार आहे. यासाठी अणुपुरवठादार गट म्हणजेच एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे भारतासाठी आवश्यक आहे, कारण ते मिळाल्यामुळे भारताला या आण्विक व्यापाराचा भाग बनता येईल. त्यातून भारताला आपल्या आण्विक गरजा पूर्ण करता येतील. मात्र, भारताच्या एनएसजीमधील प्रवेशाला सर्वांत मोठा अडसर आहे तो चीनचा. त्यामागे मुख्य कारण आहे ते एनपीटी (नॉन प्रोलिङ्गरेशन ऑङ्ग न्युक्लिअर वेपन्स ट्रीटी) आणि सीटीबीटी (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह न्यूक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रीटी) या दोन्ही करारांवर भारताने स्वाक्षर्‍या केलेल्या नाहीत. या करारांवर स्वाक्षर्‍या करणारे देशच जबाबदार अण्वस्रधारी देश आहेत आणि त्यांनाच एनएसजीचे सदस्य होता येईल अशी चीनची भूमिका आहे. तथापि, भारत हा जबाबदार अण्वस्रधारी देशच आहे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की एनएसजी या गटाची स्थापना १९७४ मध्ये झाली आणि या गटाच्या निर्मितीसाठी भारतच कारणीभूत ठरला होता. १९७४ मध्ये भारताने पहिली अणुचाचणी केली. त्यानंतर इतर सहा ते सात देशांमध्ये याविषयी चर्चा सुरू झाली. भारताने अणुपरीक्षण केले, त्याअर्थी भारताला कोणाकडून तरी आण्विक साहित्याचा पुरवठा केला गेला असला पाहिजे अशा प्रकारची धारणा निर्माण झाली आणि तीच या गटाच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरली. आण्विक साहित्याचा वापर दुहेरी पद्धतीने होऊ शकतो. याला ड्युएल यूज टेक्निक म्हणतात. उदाहरणार्थ, युरेनिअम हा अणुइंधनाचा भाग आहे. युरेनिअमचा वापर अणुऊर्जा तयार करण्यासाठी होऊ शकतो जो विकासात्मक वापर आहे. पण त्याचबरोबर युरेनिअमचा वापर अण्वस्त्र निर्मितीसाठीही करण्यात येतो, जो विनाशक ठरू शकतो. त्यामुळे आण्विक साधनसामग्रीच्या वापरावर आणि इतर सर्वच गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या गटाची निर्मिती झाली. त्यानुसार ज्या देशांनी अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर सह्या केल्या आहेत, केवळ त्याच देशांना या गटाचे सदस्यत्व देण्याचे ठरवले गेले. १९७४ पासून १९९१ पर्यंत हा गट सुप्तावस्थेत होता. मात्र इराकमध्ये सद्दाम हुसेन याच्याकडून अण्वस्त्रांचा विकास करण्यात येत असल्याची माहिती साधारणपणे १९९१ च्या सुमारास समोर आली आणि हा विषय चर्चेला आला. सद्दाम हुसेन अण्वस्रांचा विकास करत असेल तर त्याला निश्‍चितपणे कोणीतरी आण्विक तंत्रज्ञान, साहित्य, इंधन याचा पुरवठा केला आहे, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या आण्विक व्यापारावर निर्बंध आणले पाहिजेत, या विचाराने या गटाला पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त झाली आणि हा गट पुन्हा सक्रिय झाला. त्यानंतर या गटाने नव्याने काही मार्गदर्शक नियम घालून दिले. आण्विक व्यापारावर पूर्णपणे कसे नियंत्रण ठेवता येईल, यासाठी कडक नियम बनवण्यात आले. गेल्या ४० वर्षांमध्ये या गटाचे सदस्य वाढत गेले आहेत. सुरुवातीला ह्या गटात ७ सदस्य होते. आज ही सदस्य संख्या वाढून ४८ पर्यंत पोहोचली आहे.
१९७४ च्या अणुपरीक्षणानंतर भारताने पुन्हा दुसर्‍यांदा १९९८ मध्ये अणुपरीक्षण केले आणि स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषित केले. भारताच्या म्हणण्यानुसार जरी सीटीबीटी आणि एनपीटी दोन्हीवर स्वाक्षरी केली नसली तरीही भारताने आत्तापर्यंत आण्विक तंत्रज्ञान विकलेले नाही किंवा कोणत्याही देशाला आण्विक क्षेपणास्त्रे दिलेली नाहीत. त्याचा व्यापार केला नाही. भारताचे आण्विक रेकॉर्ड स्वच्छ आहे. भारताने आत्तापर्यंत कोणत्याही देशाला आण्विक हल्ल्याची धमकीही दिलेली नाही. त्यामुळे भारत हा जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहेच. मात्र हे सिद्ध करण्यासाठी भारताला काही संघटनांचे सदस्य व्हावे लागेल. त्यापैकी एक महत्त्वाची संघटना आहे ती ऑस्ट्रेलियन संघ किंवा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप. ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर मानवसंहारक शस्त्रास्त्रांच्या विकासासाठी होतो; किंबहुना जैविक आणि रासायनिक शस्त्रास्त्रांच्या विकासासाठी जे तंत्रज्ञान वापरले जाते त्या तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर प्रतिबंध आणण्याचे काम या संघाकडून केले जाते. ह्या गटाचे ४२ देश सदस्य आहेत. या देशांनी आमच्याकडून अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची निर्यात होणार नाही अशा स्वरुपाचा करार केला आहे. या समुहामध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे. भारत या समूहाचा ४३ वा सदस्य देश बनला आहे. भारताला सदस्यत्व देताना या गटाला खात्री आहे की भारत अशा प्रकारची आण्विक तंत्रज्ञानाची निर्यात करणार नाही. त्यामुळे भारताची प्रतिष्ठा वाढली आहे. भारताच्या विश्‍वासार्ह भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जगात या प्रकारचे चार प्रमुख गट आहेत. हे गट जैविक, रासायनिक आणि आण्विक तंत्रज्ञानावर नियंत्रण घालतात. पहिला आहे तो एमटीसीआर (मिसाईल टेेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम), वासेनर (अरेंजमेंट ऑन एक्स्पोर्ट कंट्रोल ङ्गॉर कन्व्हेन्शल आर्मस अँड ड्युएल युझ टेक्नॉलॉजी) ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आणि चौथा आहे एनएसजी ग्रुप. या चारही समूहाचे सदस्यत्व मिळवणारा देश एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जागतिक अधिमान्यता मिळणे आहे.
एमटीसीआर, वासेनर आणि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या तिघांचेही सदस्यत्व भारताला मिळाले आहे. त्यामुळे भारत आता सर्वांत मोठा अणुपुरवठादार समूह असणार्‍या एनएसजीमध्ये सदस्यत्व मिळण्यासाठी पूर्णपणे पात्र ठरला आहे. एवढेच नव्हे तर भारताचा या समूहातील प्रवेश सुकर झाला आहे. एनएसजीचे सदस्यत्त्व मिळाल्यानंतर भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विश्‍वासार्हता वाढणार आहे आणि चीनला नेमका इथेच आक्षेप आहे. सीटीबी आणि एनपीटीवर स्वाक्षरी केली नसल्यामुळे भारतावर विश्‍वास ठेवता येत नाही असे चीनचे म्हणणे आहे. तथापि, या तिनही संघाचे सदस्यत्व मिळाल्यामुळे भारतावर निर्बंध असणारच आहेत. भारत आण्विक तंत्रज्ञान कोणालाही विकू शकणार नाहीये. त्यामुळे भारताने आपली विश्‍वासार्हता सिद्ध केली आहे. म्हणूनच चीनच्या पोकळ विरोधाला आता काही अर्थ उरणार नाही.
अलीकडील काळात अमेरिका भारताची बाजूने सतत उचलून धरतो आहे. मागील काळात म्हणजे २००६ मध्ये भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक क्रांतीकारी घटना घडली होती. अमेरिकेन कॉंग्रेसने आण्विक व्यापार क्षेत्रातील व्यापार्‍याच्या कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार अमेरिकेच्या आण्विक क्षेत्राशी निगडीत व्यापारामधील भारताशी संबधित काही अटींमध्ये शिथिलता आणली गेली. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये नागरी अणुकरार अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तेव्हापासूनच अण्वस्त्र शस्त्रास्त्र गटात भारताचा समावेश होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. २०१० मध्ये अमेरिकेचे ऱाष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारतभेटीवर होते, तेव्हा त्यांनी एनएसजीमध्ये भारताला सदस्यत्त्व देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार असल्याची अधिकृतरित्या घोषणा केली होती. अमेरिकेपाठोपाठ ङ्ग्रान्स आणि इंग्लंड यांनीही त्याच वर्षी भारताच्या एनएसजीमधील प्रवेशाला समर्थन देण्याची घोषणा केले. या तीन प्रमुख राष्ट्रांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला गतिमानता प्राप्त झाली. त्यानंतर भारताच्या सदस्यत्वासाठीच्या चर्चेला प्रारंभ झाला. आता एमटीसीआर, वासेनर आणि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या तीन समूहांच्या सदस्यत्वामुळे अमेरिकाला भारताची बाजू उचलून धरणे अथवा पाठिंबा देणे अधिक सोपे जाणार आहे. जपान, रशिया या देशांनाही भारताची बाजू उचलून धरता येईल. त्यामुळे एनएसजी प्रवेशासाठी जी स्पर्धा सुरु आहे त्या शर्यतीमधील भारताची हा शेवटचा टप्पा आहे असे म्हणल्यास गैर ठरणार नाही. येणार्‍या काळात एनएसजी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी मोदी सरकारला राजनैतिक प्रयत्न करावे लागतील.
