>> उदय भेंब्रेंच्या नेतृत्वाखाली राजकीय धोरण समिती स्थापन
माध्यम प्रश्‍नावर सरकार माघार घ्यायला तयार नसल्याने राजकीय पर्याय देण्याविषयी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या काल झालेल्या बैठकीत एकमत झाले. रविवार दि. ३ रोजी याविषयी अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असून त्यासाठी उदय भेंब्रे यांच्या नेतृत्वाखाली राजकीय धोरण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दरम्यान, माध्यम प्रश्‍नावर राजकीय पर्यायाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे भाभासुमंचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
कालच्या बैठकीत राजकीय पर्यायाबरोबरच कृती कार्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला. रविवारी त्याला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर ४ तारखेला औपचारिक घोषणा करण्यात येणार आहे. मंचाने यापूर्वी २ ऑक्टोबरची मुदत सरकारला दिली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या असल्याने पूर्वी दिलेल्या मुदतीपर्यंत थांबायचे नाही असे ठरले. यासाठी पर्यायाची चाचपणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या पार्श्‍वभूमीवर मंचाच्या सुकाणू समितीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक आज बोलावण्यात आली आहे.
राजकीय धोरण समिती
मंचाचे पुढील धोरण ठरविण्यासाठी उदय भेंब्रे यांच्या नेतृत्वाखाली ५ जणांचा समावेश असलेली राजकीय धोरण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भेंब्रे यांच्या राजकीय अनुभवाचा मंचाला फायदा होणार असल्याने समितीची धुरा त्यांच्याकडे सोपवण्याचे ठरले.
अधिकारिणीचा प्रस्ताव अमान्य
सरकारचा शैक्षणिक अधिकारिणीचा प्रस्ताव मंचाने फेटाळून लावला. भाषा अनुदानाविषयी शैक्षणिक अधिकारिणी निर्णय घेऊ शकत नाही. ते रद्द करण्याचा निर्णय सरकारनेच घ्यायचा असतो असे मत बैठकीत व्यक्त झाले. मंचाच्या आंदोलनात १८ जूनच्या धरणे आंदोलनानंतर शिथिलता आली असल्याची खंत डॉ. अरविंद भाटीकर यांनी व्यक्त केली. यावेळी आंदोलनासाठी पूर्वतयारीची गरज असते असे काही नेत्यांनी सांगितले.
…तर मराप्रसचा मंचाला पाठिंबा
दरम्यान, भाभासुमं मराठी राजभाषेसाठी पाठिंबा देत असल्यास मराठी राजभाषा समितीने मंचाला माध्यम प्रश्‍नावर पाठिंबा देऊ केला आहे. मराप्रसच्या नेत्यांनी मंचाच्या नेत्यांशी याविषयी संपर्क साधला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी इतिहास रचावा
भाषा माध्यम प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांनी कोणाच्याही दडपणाला बळी न पडता इंग्रजी शाळांचे अनुदान रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घ्यावा व राजीनामा देऊन इतिहासात नाव अजरामर करावे असे मंचाने मुख्यमंत्र्यांना चर्चेवेळी सांगितले होते. हे ऐकून मुख्यमंत्री सुमारे ५ मिनिटे स्तब्धच राहिले होते.
अनुदान रद्द करून
बोलावले तरच चर्चा
पणजीत काल संध्याकाळी झालेल्या मंचाच्या केंद्रीय समितीची तातडीची बैठक होऊन राजकीय पर्याय देण्यावर मंथन झाले. मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेबाबतही ऊहापोह झाला. यावेळी इंग्रजी शाळांचे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला बोलावले तरच जायचे असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. उगाच चर्चेला जाऊन वेळ वाया घालवायचा नाही असेही यावेळी ठरले.
