पायाभूत सुविधा असल्याखेरीज नव्या बांधकामांना परवाने दिले जाणार नाहीत अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली आहे. रस्ते, वीज, पाणी आदी मूलभूत गरजेच्या सुविधा पुरविण्याची पुरेशी क्षमता नसताना असे परवाने दिले गेल्याने एकूणच पायाभूत सुविधांवर ताण वाढत चालला आहे. त्यामुळे कोठे तरी त्यावर अशा प्रकारचे निर्बंध घालणे गरजेचे होते. आजवर सर्वसामान्यांची बांधकाम परवान्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून आणि इतर सरकारी यंत्रणांकडून सर्रास अडवणूक होत आली. मात्र, सामान्यांची फाईल मंजूर करण्यात वेळकाढूपणा करणारे हेच अभियंते बड्या बिल्डरांच्या फायलींना मात्र बिनबोभाट मंजुरी द्यायचे. त्यामुळे अशा निवासी प्रकल्पांतील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळणार नाहीत हे ठाऊक असतानादेखील उभ्या राहणार्‍या या इमारतींतून बिल्डर मालामाल होत असले, तरी सदनिका खरेदी करणार्‍या ग्राहकांना मात्र संकटात लोटले जात असे. आज खुद्द राजधानीच्या आसपासच्या उपनगरांतील निवासी प्रकल्पांतील नागरिकांचे पाण्यासाठी होणारे हाल पाहिले, तर पाण्यासारखी मूलभूत सोयही नसताना या इमारतींना परवाने आणि पाण्याच्या जोडण्या कशा दिल्या गेल्या हे स्पष्ट होते. बिल्डरांकडे उघडउघड लाच मागितली जायची असे सांगितले जाते. या निवासी प्रकल्पांना भेडसावणार्‍या पाणीटंचाईतूनच टँकर माफिया निर्माण झाले आहेत. गोव्याच्या निसर्गसौंदर्याची आणि शांत वातावरणाची कीर्ती जगभरात गेल्याने येथे सेकंड होम संस्कृती वाढीस लागली. देशाच्या इतर शहरांतील धनिकांनी येथे सदनिका घेऊन ठेवण्याचा सपाटा लावल्याने सदनिकांच्या किंमती स्थानिकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. पण आयुष्यभराची पुंजी खर्चून सदनिका खरेदी करायची आणि साध्या वीज, पाणी, पार्कींग, रस्त्याच्या सुविधेविना मग डोक्याला हात लावून बसायचे अशी परिस्थिती सर्वसामान्य नागरिकांवर ओढवत असते. आज गोव्याच्या बहुतेक शहरांमध्ये पार्किंगची समस्या गंभीर झाली आहे, त्यालाही भविष्याचा विचार न करता आणि कायदे धाब्यावर बसवून दिले गेलेले परवाने जबाबदार आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात राजधानी पणजीमध्ये एका पाठोपाठ एक नव्या इमारती उभ्या ठाकत आहेत. त्यांनी केलेली पार्किंगसाठीची तरतूद अत्यंत अपुरी आहे हे स्पष्ट दिसते. परंतु संबंधित सरकारी यंत्रणांना मात्र तशी शंकाही येत नाही हे अनाकलनीय आहे. आज पणजीतील मॉलसमोर लागणार्‍या वाहनांच्या रांगा खूप काही सांगून जातात. साधनसुविधांचा विचार न करता दिल्या जाणार्‍या परवान्यांमुळे नागरी सुविधांवर ताण निर्माण होत आहे आणि त्याचा परिणाम सर्वांनाच सोसावा लागत आहे. खरे तर बांधकाम वा तत्सम परवाने देताना संबंधित अधिकार्‍यांनी स्वतः त्या जागेवर जाऊन पाहणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु अशा तपासणीसाठी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी न जाता कार्यालयात बसूनच तपासणी केल्याचे दाखले देणारे महाभाग निर्माण झाले आहेत. त्याच्या तळाशी किती अर्थपूर्ण व्यवहार होतो कळणे कठीण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत कदंब पठारावरील उदाहरण सांगितले. या पठारावर बड्या बड्या बिल्डरांनी प्रचंड मोठ्या निवासी वसाहती उभारण्यासाठी भूखंड खरेदी केलेले आहेत. मात्र, गेली अनेक वर्षे पाण्याअभावी तेथील कामे रखडली आहेत. जी काही बांधकामे झाली आहेत, त्यासाठी आम्हाला पाण्याची आवश्यकता नाही. ती सोय आपणच करू अशी प्रतिज्ञापत्रे दिली गेली आहेत आणि त्या आधारावर त्यांना परवाने मिळालेले आहेत. पाण्याची व्यवस्था आपली आपण ही मंडळी कशी काय करणार आहेत? त्या वैराण, खडकाळ पठारावर पाण्याची सोय आपली आपण कशी काय करता येईल? टँकरने पाणी पुरवठा करायचा म्हटला तरी तो परवडणारा ठरेल काय? परंतु तरीही हे गृहितक मान्य करून परवाने दिले गेले आहेत. या अशा प्रकारांना चाप बसायलाच हवा. पाणी, वीज, रस्ते अशा मूलभूत गोष्टींची पूर्तता कशी होणार याचा विचार न करता सरसकट परवाने दिल्याने एकूणच पायाभूत सुविधांवर ताण वाढत चालला आहे. त्याचा फटका सर्वांनाच सोसावा लागत आहे. कोठेतरी यावर नियंत्रण यायला हवे. बेबंदशाही थांबायला हवी. मात्र, यातून नव्या भ्रष्टाचाराचा उदय होणार नाही अशी आशा आहे.
