>>जनतेत जागृती घडविणार
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी बेतूल येथे सॅटलाईट बंदर उभारण्यासाठी २०० हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याचे जे जाहीर केले आहे त्याला माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यानी जोरदार विरोध केला आहे. अशा प्रकल्पांमुळे गोमंतकीय विस्थापित होईल. त्यामुळे आपण या प्रश्‍नावर जनतेमध्ये जागृती करण्याचे ठरविले आहे, असे नाईक यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या प्रकल्पांचा गोमंतकियांना काहीही फायदा होणार नाही. आपल्या मर्जितील काही उद्योगपतींना मदत करण्यासाठीच असे प्रकल्प आणले जातात. वरील प्रकल्पामुळे आजुबाजूच्या परिसरातील रस्ते रुंद करावे लागेल व त्यामुळे घरेही पाडावी लागतील, असे त्यांनी सांगितले. तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून वरील प्रकल्पावर अभ्यास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शापोरा येथील ईको पर्यटन प्रकल्पासही नाईक यानी विरोध केला आहे. अशा प्रकल्पांमुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल, असे ते म्हणाले.
भावी पिढीला जमीन राहणार नाही
मुरगाव तालुक्यात बंदर, शिपबिल्डींग असे प्रकल्प आहेत. मोप विमानतळामुळे पेडणे तालुक्यातील जमिनी गेल्यात जमा आहेत. गोवा हा छोटा प्रदेश आहे. त्यामुळे येथे किती जमीन आहे त्याचा विचार केला पाहिजे. पुढील पिढीला जमीन राहणारच नाही, वरील प्रकल्पांमुळे मुळ गोमंतकीयांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण होईल. त्यामुळे असे प्रकल्प आणण्यापूर्वी अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
प्रशासन पूर्ण कोलमडले
सध्या प्रशासन पूर्णपणे कोलमडले आहे. आपल्या सरकारच्या काळातील प्रकल्पांची उद्घाटने करण्याचेच सत्र चालू आहे, असे नाईक यानी सांगितले. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार नाही असे एकही खाते राहिलेले नाही, असे ते म्हणाले.
‘त्या’ आदेश प्रकरणी
पर्रीकरांवर गुन्हा नोंदवा
डिसेबिलिटी आयोगावर आयुक्त म्हणून अनुराधा जोशी यांची नियुक्ती करणारा आदेश बेकायदेशीर आहे, असा आरोप करून तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी नाईक यांनी केली.
नायजेरियन्सवर बंदी घाला
किनारी भागात दंगामस्ती करणार्‍या नायजेरियन्सवर राज्यात तसेच देशात बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केले आहे.
