सोनाली फोगट मृत्युप्रकरण आणि हैदराबादेतील अमली पदार्थ प्रकरणांचे गोवा कनेक्शन या दोन्हींच्या पार्श्‍वभूमीवर हणजूणमधील कुख्यात शॅकवर प्रशासनाकडून अतिक्रमणविरोधी कारवाई झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी तत्परतेने राज्य सरकारचे म्हणणे न ऐकून घेता दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे मूळ रेस्तरॉंवरील कारवाई जरी थांबवावी लागली, तरी त्या भूखंडाच्या शेजारील भूखंडांवरील अतिक्रमणे पाडण्याची कारवाई सुरूच ठेवण्याचा तत्पर निर्णय प्रशासनाने घेतला हे स्वागतार्ह आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यापासून प्रेरणा गोव्यात आणलेल्या या बुलडोझर संस्कृतीमुळे बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍यांवर यापुढे थोडाफार तरी वचक राहील अशी भाबडी आशा आहे. संबंधित शॅकवजा रेस्तरॉं व नाईटक्लब सीझेडएमएच्या नियमावलीनुसार पूर्णतः बेकायदेशीर आहे यात शंकाच नाही. परंतु वर्षानुवर्षे हे नियमोल्लंघन करून या शॅकने आपला बाडबिस्तरा वाढवत नेला होता हेही दुर्लक्षिता येत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा अतिक्रमणविरोधी कारवाई थांबवण्याची विनंती केली गेली, तेव्हा मूळ बांधकाम १९९१ च्या पूर्वीचे असल्याचा युक्तिवाद झाल्याने कारवाईला ही अंतरिम स्थगिती मिळाली आहे. यावर पुढील सुनावणी होणारच आहे.
मुळात राजकारण्यांच्या आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीर बांधकामे कशी होतात आणि कशी टिकतात त्याचे हे मासलेवाईक उदाहरण म्हणायला हवे. २००८ च्या फेब्रुवारीत जेव्हा स्कार्लेट कीलिंग नावाची अवघ्या १५ वर्षांची मुलगी याच हणजूणच्या किनार्‍यावर मृतावस्थेत सापडली, तेव्हाच ह्या शॅकमध्ये ती नियमित भेट देत होती हे उघड झाल्याने तेथील अमली पदार्थ व्यवहारांबाबत भरपूर चर्चा झाली होती. परंतु सगळ्या जगभरात गोव्याची त्या प्रकरणात बदनामी होऊनही संबंधितांचा केसही कोणी वाकडे करू शकले नाही आणि उलट हे अतिक्रमण वाढत गेले हे आता सोनाली फोगट मृत्यूप्रकरणानंतर उघड झाले आहे. सोनालीचा अमली पदार्थ पाजल्याने मृत्यू झाला नसता आणि या शॅकमध्येच हे अमली पदार्थ पाजले गेल्याचे कॅमेर्‍यावर नोंद झाले नसते तर हे अतिक्रमण असेच बिनबोभाट कायम राहिले असते. सीझेडएमएने हे वादग्रस्त बांधकाम पाडण्याचा आदेश २०१६ च्या जून महिन्यात दिलेला होता. परंतु मालकाने राष्ट्रीय हरित लवादात त्याविरुद्धची याचिका दाखल केल्याने ती कारवाई शीतपेटीत पडली होती. राष्ट्रीय हरित लवाद गेली सहा वर्षे त्या याचिकेवर निर्णय न घेता का झोपलेला होता आणि आता सोनाली फोगट मृत्यूप्रकरणानंतर ती मंडळी एकाएकी कशी जागी झाली हे जनतेसाठी गूढ आहे. फोगट ही भाजपची नेता नसती तर ह्या प्रकरणात एवढी तत्पर कारवाई झाली असती का याबाबतही शंका आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाकडून नुकताच सीझेडएमएचे म्हणणे ग्राह्य धरून ते पाडण्याच्या आदेशाला हिरवा कंदील दर्शवला गेला. वस्तुतः ह्या शॅकचे – खरे तर नाईटक्लबचे प्रत्यक्षातील स्थान आणि अगदी त्याच्या पायाशी येऊन थडकणार्‍या समुद्राच्या लाटा कोणीही पाहिले तर हे सगळे बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे हे कोणालाही कळून चुकते. मग एवढी वर्षे हे आणि अशी असंख्य बांधकामे गोव्याच्या किनारपट्टीवर कोणाच्या आशीर्वादाने खडी आहेत हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. १९९१ पूर्वीच्या बांधकामांना अभय देण्याचा निर्णय कोणी राजकीय कारणांसाठी घेतला व अजूनही सीझेडएमएचे उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या बांधकामांच्या मदतीला राजकारणी लोक कसे अगदी तत्परतेने धावून जातात हे जनता पाहतेच आहे. मुळात अशी बेकायदा बांधकामे फोफावण्यास राजकीय मंडळीच कारणीभूत असतात. बर्‍याच वेळा ती स्वतःच त्यात गुंतलेली असतात. प्रशासकीय भ्रष्टाचार तर हवी तेवढी डोळेझाक करायला तत्पर आहेच. त्यामुळेच असे बेकायदेशीर व्यवसाय मूळ धरतात व फोफावतात. या गैरधंद्यांच्या आडून अमली पदार्थांचा कसा सुळसुळाट गोव्यात सध्या झाला आहे त्याचे चित्र थरकाप उडवणारे आहे. चॉकलेट मिळावी तेवढ्या सहजतेने येथे आज अमली पदार्थ मिळू शकतात हे भयावह आहे. वेळोवेळच्या सरकारांची बोटचेपी नीतीच त्याला कारणीभूत राहिली आहे. एकीकडे कॅसिनोंना आणि मसाज पार्लरना मुक्तद्वार द्यायचे, विकृतीचे कार्निव्हल नाचवायचे आणि दुसरीकडे अमली पदार्थांबाबत गळा काढायचा हे ढोंग आता थांबायला हवे. गोव्याच्या संपूर्ण किनारपट्टीवरील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करून ती अशाच तत्परतेने जमीनदोस्त करण्याची मोहीम उघडण्याची हिंमत सरकारपाशी आहे काय?
