निवडणूक आली की मतदारांचे काय करू नि काय नको असे राजकारण्यांना होत असते. त्यात निवडणुकीतील विजयाबद्दल शंका किंवा धाकधूक असली की तर मग पाहायलाच नको. मतदारराजाला प्रसन्न करण्यासाठी नेते मग कशाच्या पायघड्या सोडतील काही सांगता येत नाही. इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे अशा सतत कोलांटउड्या मारत आलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी येत्या बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काल राज्यातील मूळ निवासी महिलांना सरकारी नोकऱ्यांत थेट 35 टक्के आरक्षण घोषित करून टाकले आहे. त्याच बरोबर युवकांसाठी राज्य युवा आयोगाचीही स्थापना करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. बिहार मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत एक दोन नव्हे, तब्बल 43 निर्णय घेण्यात आले, ह्यावरून येत्या ऑक्टोबर – नोव्हेंबरमध्ये अपेक्षित असलेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी आकाशपाताळ कसे एक केले जात आहे ते दिसते. सरकारी नोकरीमध्ये स्थानिक महिलांसाठी पस्तीस टक्के जागा राखीव ठेवण्याची घोषणा करून नीतिशकुमार यांनी भले नारीशक्तीची मते पटकावण्याचा चंग बांधला असला, तरी मुळात बिहारी महिलांपाशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासनामध्ये सर्व स्तरांवरील पदे प्राप्त करण्यास आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व अर्हता आहे का हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. त्या दृष्टीने त्यांना शिक्षण मिळते का, कुटुंबातील वातावरण पूरक असते का हेही पाहिले गेले पाहिजे. खरोखरच बिहारमधील महिलांना जर सरकारी नोकरीमध्ये संधी मिळणार असेल तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे, परंतु असे निर्णय हे महिलांच्या हितार्थ व्हायला हवेत, निवडणुका जिंकण्यासाठी नव्हे. ही सरळसरळ राजकीय फायदा उपटण्यासाठी, त्यांची मते मिळवण्यासाठी दिलेली लालूच आहे. मुळामध्ये महिलांना सरकारी नोकऱ्या स्वतःच्या हिंमतीवर मिळतील ह्यासाठी त्या लोकसेवा आयोगाच्या आणि नोकरभरती परीक्षांत आपली गुणवत्ता दाखवतील ह्या दृष्टीने शिक्षण आणि प्रशिक्षणावर बिहार सरकारने भर दिला असता तर ते अधिक अर्थपूर्ण झाले असते. परंतु ‘महिलांना सरकारी नोकरीत 35 टक्के आरक्षण’ ही घोषणा भले प्रत्यक्षात अमलात आणणे कितीही कठीण असो, तूर्त ती आकर्षक आणि महिलांची मते खेचण्यास पुरेशी असल्याने नीतिशकुमार यांनी त्यावर गांभीर्याने आणि सर्वंकष विचार न करताच तो निर्णय घेऊन ते मोकळे झाले आहेत. बिहारच्या युवकांसाठी युवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णयही नीतिशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्या आयोगावर म्हणे सर्वच्या सर्व पदाधिकारी पंचेचाळीसपेक्षा कमी वयाचे असतील. खासगी क्षेत्रांतही बिहारी युवकांना नोकरीत प्राधान्य मिळावे, राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या वा काम करणाऱ्या बिहारींचे हितरक्षण करावे वगैरे उद्देशाने हा युवा आयोग स्थापन करीत असल्याचे नीतिशकुमार यांनी जाहीर केले आहे. मुळात बिहार राज्य हे देशातील सर्वांत मागास राज्यांपैकी एक आहे. ना तेथे धड शिक्षणाच्या सोयी, ना रोजगाराच्या. त्यामुळे बिहारी तरुणांना इतर राज्यांत कामधंद्यासाठी वणवण करावी लागते, अपमान सोसावे लागतात, कठीण परिस्थितीत राहावे लागते, सर्व प्रकारचा त्रास सहन करावा लागतो. अशा युवकांना त्यांच्या राज्यातच जर रोजगार उपलब्ध होऊ शकले, तर कोण दुसऱ्या राज्यांत जाऊन अपमान सोसेल? बिहारच्या निवडणुकीपुरता विचार न करता त्या राज्याच्या युवकाच्या भवितव्याचा विचार करून नीतिशकुमार यांनी हा निर्णय घेतला असता तर ते अधिक प्रशंसनीय ठरले असते. शेतकऱ्यांना काल बिहार मंत्रिमंडळाने डिझेल अनुदान घोषित केले आहे, दिव्यांगांना प्रोत्साहन निधीची घोषणा केली आहे. अलीकडेच सामाजिक सुरक्षा योजनेचे मानधन दरमहा चारशे रुपयांवरून अकराशे रुपये करण्यात आले होते. केवळ मतांची बेगमी करण्यासाठी युवक, महिला, विद्यार्थी, वृद्ध, दिव्यांग यांचा असा मतलबी वापर करून घेणे योग्य नव्हे. आपल्या हातातील सत्तेचा वापर जनहितार्थ झाला पाहिजे, केवळ मतांखातर नव्हे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधी पक्षांकडून वाटल्या जाणाऱ्या अशा खिरापतींना ‘रेवडी संस्कृती’ संबोधले होते. मात्र आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांकडून, मग त्यात भाजपही आलाच – अशाच रेवडी संस्कृतीची मदत निवडणुका जिंकण्यासाठी राज्याराज्यांतून घेतली जात आहेच ना? महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकही लाडकी बहीण योजनेच्या बळावर जिंकली गेली. निवडणुका आटोपताच मानधन रखडले. असे होता कामा नये. निवडणुका येतील नि जातील. राजकारण्यांकडून जे निर्णय घेतले जातील ते जनतेचे दूरगामी हित साधणारे असावेत, केवळ निवडणुकांपुरता फायदा उपटणारे नव्हे!
