बिरबलासारखा न्याय करण्याचा प्रयत्न

• धनंजय जोग

कायद्याप्रमाणे तुम्ही एखाद्या कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी सोपवली की कामकाजात केलेल्या त्याच्या चुकांना तुम्हीसुद्धा जबाबदार असता. याला कायद्यात ‘व्हायकेरियस लायेबिलिटी’ असे म्हणतात. या कायदेशीर कलमान्वये मॅनेजरने केलेल्या अफरातफरीला संस्था पूर्णपणे जबाबदार ठरते.

पूर्वीच्या काळी यात्रेला जाताना आपली चीजवस्तू गावातल्या विश्वासू समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तीकडे सोपवली जायची. कधी-कधी असे व्हायचे की काही महिन्यांनंतर परतल्यावर उमगायचे की ती व्यक्ती वाटली तेवढी विश्वासू नव्हती. अशा प्रकरणांवर बिरबल किंवा दक्षिणेतील तेनालीरामन यांच्यावर कथा लिहिल्या गेल्या. कथेत या हुशार माणसांनी युक्तीने चोराचे कबुलीजबाब मिळवून आपली दौलत परत मिळवली.
एखाद्याला असे वाटेल की अशा घटना आजकाल घडत नसतील. आपले पैसे ठेवण्यास बँका आहेत. जडजवाहिर ठेवायला ‘लॉकर्स’ वापरू शकतो. कसलीही देव-घेव केली की पावत्या, पासबुक्स किंवा स्टॅम्पपेपरवरचे कागदपत्र हे पुरावा म्हणून उपलब्ध असतात. पण बँकेनेच अशी फसवणूक केली तर काय? आज आपण पाहू त्या घटनेत असेच झाले. बँक खातेदाराचे पैसे देईना. चाणाक्ष बिरबल आज आपल्यात नाही. आयोगानेच त्याची उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न केला.

आपण 27 ऑगस्टच्या लेखात खातेधारकाच्या हक्कांविषयी बघितले. काही हक्कांची स्पष्टीकरणे समजून घेणे जरूरीचे असते. पण काही हक्क इतके साधे-सरळ असतात की ते जाणण्यास सामान्य ज्ञान पुरेसे असते. तर्कशास्त्र लढवण्याची जरूरी नसते. उदा. तुम्ही बँकेत पैसे ‘फिक्स्ड डिपॉझिट’ अर्थात मुदत-ठेवीवर गुंतवले आहेत. मुदत संपताच रक्कम मिळावी की नाही? अशिक्षित व्यक्तीसुद्धा सांगेल की ‘होय!’ अर्थात मिळालेच पाहिजेत. इकडे ‘बँक’ या शब्दाच्या व्याखेत राष्ट्रीयीकृत, खाजगी, सहकारी बँका तसेच पतपेढ्या/पतसंस्था अशा सगळ्या अभिप्रेत आहेत. थोडक्यात, अशा कोणत्याही संस्था ज्यांना आपले पैसे ठेव म्हणून स्वीकारण्याचा कायदेशीर परवाना आहे.

अशाच एका पतसंस्थेत मुदत-ठेव होती. पतसंस्थेचे नाव न घेता आपण या लेखात तिला फक्त ‘संस्था’ असे थोडक्यात संबोधूया. संस्थेने आधी एक आणि नंतर दुसरे अशी वेगवेगळी कारणे सांगून एका महिलेचे पैसे परत देण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर ही लबाडी करणाऱ्या आपल्या मॅनेजरला वाचविण्याचा प्रयत्न केला.
श्रीमती डोरोथी सायमन (नाव बदललेले आहे) यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या पाच ठेवींचे पैसे मुदत संपल्यामुळे मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्येक ठेवीची मुदतपूर्ण रक्कम रु. 1,63,750/- होती. या ठेवी सायमनबाईंच्या पाच जवळच्या नातेवाइकांनी केलेल्या. ठेवीदार म्हणून ‘डिपॉझिट रिसीट’ किंवा ‘ठेव पावती’वर प्रत्येकाचे नाव होते. पावतीच्या खालच्या भागात ‘पेयेबल टू’ अर्थात ‘पैसे मिळण्याचा हक्क असणारा’ असे एक कलम होते. त्यापुढे पाचही व्यक्तींनी ‘श्रीमती डोरोथी सायमन’ हे नाव लिहिले होते.

त्याप्रमाणे मुदत संपताच सायमनबाईंनी पाचही पावत्या संस्थेत आणून पैशांची मागणी केली. नंतर जे काही घडले त्यामुळे प्रकरण आयोगासमोर आले आणि म्हणूनच आपण ते आज वाचत आहोत. संस्थेने पैसे देण्यास साफ नकार दिला. कारण असे सांगितले की या पाचही ठेवीच्या तारणावर कर्ज काढलेले आहे, ज्याची अजून परतफेड झालेली नाही.

हे कारण पूर्णतः सयुक्तिक आहे, आणि घेतलेल्या कर्जाची परतफेड झाली नसेल तर कोणत्याही बँकेने रक्कम अडवून ठेवणे साहजिक आहे. पण त्यात एकच खोट निघाली. हे कारण खरे नसून संपूर्णपणे असत्य होते. डोरोथी यांनी किंवा पाचही ठेवीदारांनी या संस्थेकडून कधीच कर्ज घेतले नव्हते. त्यामुळे कर्ज परतफेडीपर्यंत ठेवीचे पैसे न मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. डोरोथी यांनी संस्थेच्या ‘मॅनिजिंग डायरेक्टर’ म्हणजेच व्यवस्थापकीय संचालकांना ताबडतोब पत्राद्वारे ही गोष्ट कळवून आपले पैसे मागितले.

संस्थेने याविषयी अंतर्गत चौकशी केली त्यात असे उघडकीस आले की, म्हापसा शाखाप्रमुखाने ही अफरातफर केलेली आहे. या शाखेतच डोरोथी यांच्या पाच ठेवी होत्या. शाखाप्रमुख/मॅनेजरचा चौकशीतील बचाव असा की हा व्यवहार डोरोथी व मी यांच्यातील खाजगी स्वरूपाचा आहे. मी हे लवकरच निस्तरेन. आश्चर्याची गोष्ट अशी की अफरातफर झाल्याचे कळूनसुद्धा संस्थेने या मॅनेजरविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. फक्त त्याची बदली दुसऱ्या शाखेत केली.

एखाद्याला अशी चूक निस्तरण्याची संधी देणे हे कधी-कधी व्यवहार्य ठरू शकते. कदाचित तो अगदी थोड्या दिवसांतच घेतलेले सगळे पैसे परत आणून देईल. पैसे एकदा परत मिळाले की नंतर त्याच्यावर कारवाई करता येईलच. पण असे झाले नाही. चार महिने उलटून गेले पण डोरोथी यांना पैसे मिळाले नाहीत. त्यांनी आपली तक्रार जिल्हा आयोगात रीतसर नोंदवली. आयोगाने त्या महिन्याच्या 8 तारखेस संस्थेला नोटिस पाठवली. ती मिळाल्यानंतरच संस्थेला जाग आली किंवा प्रकरण अंगलट येत आहे हे जाणवले व त्यांनी मॅनेजरविरुद्ध 23 तारीखला पोलिस कंप्लेन्ट केली.

संस्था आपल्या बचावात म्हणाली की, मॅनेजरच्या अफरातफरीला संस्था जबाबदार नाही. शिवाय डोरोथी या मूळ ठेवीदार नाहीत. फक्त ठेवीदारालाच पैसे मिळण्याचा हक्क आहे. जिल्हा आयोगाने हे मान्य करून तक्रार निकालात काढली. गंमत म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी अशाच चार ठेवींचे पैसे डोरोथी यांना संस्थेकडून मिळाले होते. डोरोथी राज्य आयोगासमोर अपिलात आल्या.

संस्थेने पूर्वीचाच बचाव आमच्यासमोर मांडला- मॅनेजरच्या चुकांना आम्ही जबाबदार नाही. शिवाय फक्त ठेवीदारालाच पैसे मिळू शकतात. जर डोरोथी यांनी ठेवीदारांकडून अधिकारपत्र आणले तर त्यांना ठेवीचे पैसे देऊ. यावर आम्ही विचारले की, असे जर आहे तर संस्थेने पूर्वीच्या चार ठेवींचे पैसे डोरोथी यांना कसे दिले? त्या चार ठेवीदेखील इतर लोकांच्या होत्या. सध्याच्या पाच ठेवींसारख्याच. यावर वकिलांकडे उत्तर नव्हते. आम्ही संस्थेने दिलेल्या पहिल्या नकाराचे कारण तपासले. ते वेगळे कारण होते- पाच ठेवींवर कर्ज काढलेले आहे. कर्ज काढले असेल तर ठेवींच्या मूळ पावत्या डोरोथी यांच्याकडे कशा? ठेवीवर कर्ज काढले की देणारा मूळ पावती स्वतःकडे तारण ठेवतो. यावरसुद्धा वकील स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. आम्ही पाहिले की ठेवींवर जे कर्ज काढले गेले होते (डोरोथी किंवा ठेवीदारांनी नाही, त्यांच्या नावावर मॅनेजरने) ती रक्कम रु. 4,00,033/- अशी होती. कोणतीही पतसंस्था जेव्हा कर्ज देते- लहान किंवा मोठ्या रकमेचे- तेव्हा ती ‘कॅश’ म्हणजेच रोकड स्वरूपात कधीच दिले जात नाही. कर्जाऊ रकमेचा चेक तरी दिला जातो किंवा रक्कम घेणाऱ्याच्या खात्यात थेट जमा करतात. डोरोथी यांना ना असा चेक दिल्याचा संस्थेकडे पुरावा होता, ना त्यांच्या खात्यात अशी कोणतीही नोंद होती.
सगळ्या घटनाक्रमावर खोल विचार करून आमचा निवाडा असा होता की, मूळ ठेवीदार जेव्हा ‘पेयेबल टू’ अर्थात ‘पैसे मिळण्याचा हक्क असणारा’ या कलमासमोर जेव्हा डोरोथी यांचे नाव लिहितो तेव्हा तेच कायदेशीर अधिकारपत्र बनते. ठेवीदारानेच स्पष्टपणे नमूद केले आहे की पैसे डोरोथी यांना द्यावेत. तसे जर नसते तर ठेवीदाराने ‘पेयेबल टू’ समोर स्वतःचेच नाव लिहिले असते. डोरोथीचे नाव त्याजागी लिहिल्यामुळे आणखी वेगळ्या अधिकारपत्राची जरूरी नाही.

निकालात आम्ही पुढे नोंदविले की, मॅनेजरच्या चुकांविषयी संस्था हात झटकू शकत नाही. कायद्याप्रमाणे तुम्ही एखाद्या कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी सोपवली की कामकाजात केलेल्या त्याच्या चुकांना तुम्हीसुद्धा जबाबदार असता. याला कायद्यात ‘व्हायकेरियस लायेबिलिटी’ असे म्हणतात. या कायदेशीर कलमान्वये मॅनेजरने केलेल्या अफरातफरीला संस्था पूर्णपणे जबाबदार ठरते.

वरील निष्कर्षांवरून आम्ही डोरोथी यांचा दावा ग्राह्य धरला. संस्थेने डोरोथी यांना पाचही ठेवींची मुदतपूर्ण रक्कम, त्यानंतरच्या काळावर 12.75 % व्याजासह देणे. शिवाय खोटी आणि वेगवेगळी कारणे सांगून जी चालढकल केली, ज्यामुळे विधवा महिलेला जो मनस्ताप भोगावा लागला त्याची भरपाई म्हणून रुपये सव्वा लाख आणि खर्चाचे रु. 25 हजार द्यावेत असा आदेश दिला. मॅनेजरने अफरातफर केल्याचे सिद्ध झाल्यावरसुद्धा त्याच्यावर कोणतीही कारवाई न करता उलट त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करणे ही संस्थेच्या व्यवस्थापकांची गंभीर चूक होती असा ताशेरा झाडला. ही एक सहकारी संस्था आहे. प्रत्येक सदस्याला व्यवस्थापनाची चूक कळली पाहिजे म्हणून आमचा हा निवाडा संस्थेची सगळी कार्यालये व शाखांमध्ये नोटिस बोर्डावर सलग तीन महिने लावण्याचा आदेश दिला.
एखाद्या वाचकाला या प्रकरणाविषयी किंवा ग्राहक कायद्यासंबंधी प्रश्न विचारायचे असल्यास मी त्यांना थोडक्यात उत्तर देऊ शकेन. त्यासाठी ई-मेल ः वरपक्षेसऽूरहेे.लेा