- ऍड. असीम सरोदे
आज ६ डिसेंबर हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन. यानिमित्ताने त्यांच्या विचारांचे, संविधानातून मांडलेल्या तत्त्वांचे अवलोकन करणे आणि ते विचार आचरणात आणणे आवश्यक आहे.
संविधानाची निर्मिती करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला विचार अभ्यासताना त्यांच्या दूरदृष्टीचे, भारतीय समाजाविषयीच्या ज्ञानाचे, सामाजिक जाणिवेचे प्रत्यंतर ठायी ठायी येते. आपण लोकांना मूलभूत स्वातंत्र्य देत आहोत, या स्वातंत्र्याचे अर्थ काय आहेत हे डॉ. आंबेडकरांना खूप चांगल्या पद्धतीने माहीत होते. त्यामुळेच आपल्यावर झालेली टीका, आपल्या कामाचे विश्‍लेषण आणि त्याबद्दल व्यक्त झालेल्या भावना त्यांनी एकीकडे खिलाडू वृत्तीने स्वीकारल्या तर दुसरीकडे त्याला अतिशय कायदेशीर आणि समर्पक उत्तर देण्याचा प्रयत्नही केला, कारण बौद्ध धर्मात सांगितलेल्या सम्यक ज्ञानापर्यंत ते पोहोचले होते. पण आज केवळ ‘डॉ. आंबेडकरांनी संविधान तयार केले असल्याने आमचे संविधानावर प्रेम आहे’. या व्यतिरिक्त संविधानाविषयी सखोल माहिती आहे किंवा त्याचे सार कळले आहे, अशा व्यक्तींची संख्या कमी आहे.
इतिहासात दिसणारी विषमता डॉ. आंबेडकरांनी प्रत्यक्षात सहन केली असतानाही ते कधीही उद्धट झाले नाहीत. त्या अन्यायाला त्यांनी वेळोवेळी समर्पक उत्तरे दिलेली आहेत. बाबासाहेबांनी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ङ्गोडण्याचा आणि नाकारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्या मुळाशी निर्भीड समतेचा आधुनिक विचार मांडलेला आहे. संविधानामध्ये निर्भीड समतेचा मुद्दा मांडून बाबासाहेबांनी भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये असणारी विषमतेची मुळे उखडून टाकण्याचा प्रयत्न अतिशय संयमाने केला. जातीय विषमता ही त्याला नावे ठेऊन दूर होणार नाही, तर व्यवहारी स्तरावर जाऊन ती संपवावी लागेल, याचे नेमके महत्त्व जाणून भारतीय घटना तयार करताना मूलभूत हक्कांची रचना डॉ. आंबेडकरांनी केलेली आहे. त्यामुळेच ते खर्‍या अर्थाने महान आहेत.
आपण ज्याला भौतिकवाद म्हणतो तो नाकारण्याचा प्रयत्न डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातून केला. त्यामुळे सर्वांसाठी रोजगार हक्क आणि सन्मानाचा हक्क याची एकप्रकारे सांंगडच त्यांनी घातलेली आहे. भौतिकवाद, एकवटलेली साम्राज्यशाही याला कायदेशीर पद्धतीने आव्हान देऊन बाबासाहेबांनी संविधानाची रचना केलेली आहे. त्यातून सामाजिक समता प्रस्थापित होईल अशी मांडणी त्यांनी राज्यघटनेत केलेली आहे. उतार-चढाव, सामाजिक भेद, माणसांना उच-नीच समजण्याचे पारंपरिक दोष माहीत असल्यामुळे मतदानाचा हक्क देतानाही हा हक्क प्रत्येकाला असेल याबाबत दक्ष राहात ‘एक व्यक्ती एक मूल्य’ हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. राज्यघटना स्वीकारताना संसदेत झालेल्या भाषणांमध्ये वेगवेगळया लोकांच्या मताचे मूल्य वेगवगळे असले पाहिजे, असा विचार मांडला होता; पण डॉ. आंबेडकरांनी ‘एक व्यक्ती एक मूल्य’ हा मूलभूत विचार मांडला. त्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही हे अतिशय मजबूतपणे त्यांनी सांगितले. हा विचार दूरगामी परिणाम करणारा ठरला, कारण त्यातून गरीब-श्रीमंत, श्रेष्ठ-कनिष्ठ या दरीमधून सार्‍यांनाच एकाच पातळीवर आणले गेले.
घटना तयार करताना दलित समाजावरचे अन्याय, मागासवर्गीयांवरचे अन्याय असा एकांगी विचार त्यांनी केला नाही. ते स्वतः विषमतेच्या आगीतून गेले होते. तरीही त्याचा प्रभाव न ठेवता, अन्यायग्रस्त घटक कोण असू शकतो आणि त्यांना न्याय कशा प्रकारे मिळेल याचा व्यापक विचार त्यांनी सतत केल्याचे दिसून येते. राज्यघटनेने सर्वांना समान संरक्षण दिले पाहिजे हा विचार त्यांनी लोकशाहीचा आवाज म्हणून प्रस्थापित केला आहे. राज्यघटनेमध्ये सामाजिक, आर्थिक न्यायाची चर्चा करतानाच ‘न्याय’ म्हणजे काय याबाबतचा त्यांचा विचार अतिशय सुस्पष्ट होता. त्यामुळे संविधानिक विचारांचे न्यायसंकल्पने संदर्भात जे प्रवाह आहेत ते त्यांनी विचारात घेतले होते. न्याय हा व्यक्तीसापेक्ष असता कामा नये, तो व्यक्तिनिरपेक्ष असला पाहिजे याबाबत त्यांनी ठाम विचार केलेला आहे. त्यामुळेच समानतेचे तत्त्व अंतर्भूत करताना न्यायासमोर समानता, कायद्याची समान वागणूक, संधींची समानता, विषमताविरहीत समाजव्यवस्था आदी गोष्टी त्यांनी मूलभूत हक्कांच्या कलमात स्वीकारल्या आहेत. कायद्याच्या मार्गाचे उल्लंघन न करता, व्यक्तीनिरपेक्ष न्याय मिळाला पाहिजे, ही कल्पना संविधानातून मांडण्याचा केलेला हा प्रयत्न अत्यंत महत्वाचा आहे.
आधुनिक संविधानाच्या संकल्पनेमध्ये नियोजनाचे महत्व ओळखण्याचा महत्वाचा प्रयत्न बाबासाहेबांनी केलेला आहे. हे नियोजन अनेक मागासवर्गीय, पददलित, वंचित, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेले, अपगंत्वासह जगणारे, सर्व जातीधर्मातील स्त्रिया यांच्यासाठी केले पाहिजे, अशी अत्यंत महत्वाची दिशादर्शक रचना त्यांनी संविधानात केलेली आहे. ‘‘आम्ही भारतीय लोक, भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती करुन ती मान्य आणि स्वीकृत करीत आहोत,’’ हे घटनेच्या उपोद्घातामध्ये समाविष्ट केलेले शब्द खूप महत्वाचे आहेत. ‘‘भारताचे सार्वभौम प्रजासत्ताक निर्माण करण्याचे, नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक न्याय देण्याचे, विचार-उच्चार, प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य, संधींची समानता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी, बंधुता याची शाश्‍वती, देऊन त्यांनी आम्ही ते स्वतः प्रती अर्पण करत आहोत’’ हा सरनामा म्हणजे आंबेडकरांच्या विचारांचे प्रतीक आहे. त्यातून किती गांभीर्याने आणि व्यापकपणे विचार करुन त्यांनी प्रत्येक शब्द वापरला आहे हे लक्षात येते. हे सर्व काळजीपूर्वक पाहण्याचा आपण प्रयत्न केला तर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रांतीची सुरूवात होऊ शकते. पण आजही भारतातल्या लोकांनी भारतासाठी केलेले संविधान हे त्यांच्यासाठीच वापरण्यात येत नाही. बरेचदा राजकीय स्वातंत्र्य या विषयामार्ङ्गत नागरिकांची दिशाभूल केली जाते. खरे तर त्यापलीकडचे स्वातंत्र्य आंबेडकरांनी दिलेले आहे, ते आपण समजून घेतले पाहिजे. तथाकथित सामाजिक दर्जा नाकारुन, माणूस म्हणून प्रत्येकाला प्रस्थापित करण्याची न्यायाची कल्पना त्यांनी संविधानातून मांडलेली आहे.
सध्या लोकशाही मूल्यांवर विश्‍वास नसणे, ती मूल्ये पेलण्याचे सामर्थ्य नसणे अशी लोकशाहीमधील एक बिकट अवस्था दिसत आहे. वास्तविक, आपल्याला एखाद्याचे राजकीय मत, राजकीय विचार मान्य नसतील तर आपण लोकशाहीच्या मार्गाने त्या व्यक्तीला, तशा विचारांना आव्हान देऊ शकतो आणि निवडणुकीच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणू शकतो, यावर लोकांचा विश्‍वास असला पाहिजे. संविधानाचा खरा उद्देश तोच आहे. संविधानात ज्या प्रकारे निवडणुकीची प्रक्रिया स्पष्ट केलेली आहे, ती खूप महत्वाची आहे. सध्या समाजात जी वेगवेगळी आंदोलने सुरू आहेत, त्यामध्येे अराजकवादाला आमंत्रण देणारी काही तत्त्वे आहेत. त्यांची प्रतिष्ठा वाढवणे चुकीचेच आहे.
