५०० चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामाला (तळमजला तसेच स्टिल्टसह पहिला मजला) येत्या १ मेपासून पीडीए अथवा नगर-नियोजन (टीसीपी) खात्याच्या मंजुरीची गरज भासणार नसून, नगर-नियोजन खात्याने गठित केलेली वास्तूस्थापत्य तज्ज्ञ व अभियंत्यांची समिती अशा बांधकामांचे प्रस्ताव स्वतःच प्रमाणित करून मंजुरी देतील, अशी माहिती नगर-नियोजन खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी काल दिली. पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळाचा अनुभव असलेले वास्तूस्थापत्य तज्ज्ञ व अभियंत्यांचीच या समितीवर निवड केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री म्हणून ताबा स्वीकारल्यानंतर नगर-नियोजन खात्याच्या संचालक मंडळाची पहिली बैठक घेतल्यानंतर ते काल पत्रकारांशी बोलत होते. या निर्णयामुळे ५०० चौरस मीटरपर्यंतचे बांधकाम करू पाहणार्‍या राज्यातील नागरिकांना आपली फाईल घेऊन पीडीए किंवा नगर-नियोजन खात्याकडे जावे लागणार नाही. तसेच त्यांना त्यासाठीचे आवश्यक ते शुल्क ऑनलाईन भरून आपला अर्ज सादर करता येईल, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. हा प्रयोग यशस्वी ठरत असल्याचे दिसून आल्यास तीन महिन्यांनंतर हाच फॉर्म्युला मोठ्या बांधकामांसाठीही लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे पीडीए व टीसीपीवरील कामाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, परिणामी त्यांना धोरणांचे नियोजन, नगर नियोजन व अन्य महत्त्वाच्या कामांकडे लक्ष केंद्रीत करता येणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
१६ (ब) खाली हातावेगळ्या
केलेल्या प्रस्तावांचा फेरआढावा
१६ (ब) खाली जे जे प्रस्ताव आतापर्यंत मंजूर करण्यात आले आहेत, त्या सर्व प्रस्तावांचा मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक व निमंत्रक मॅथ्यू यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीतर्फे फेरआढावा घेण्यात येणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले. समिती त्यासंबंधीचा आपला अहवाल ४५ दिवसांत सादर करणार आहे.
..तर प्रस्ताव मंजूर ग्राह्य धरले जाणार
२ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामासाठीच्या फाईल्स नगर-नियोजन खात्याने, तसेच पीडीएने २१ दिवसांच्या आत हातावेगळ्या केल्या नाहीत, तर सदर प्रस्ताव हे मंजूर करण्यात आले आहेत असे ग्राह्य धरले जाईल, अशी माहिती नगर-नियोजन खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली. त्यासाठी नगर-नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
५०० चौ.मी.च्या बांधकामकर्त्यांना दिलासा
नगर-नियोजन खात्याच्या मंजुरीची गरज नाही
२ हजार चौ.मी. बांधकामांना २१ दिवसांत मंजुरी
२ हजार चौ.मी.पेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना ४५ दिवसांत मंजुरी
