>> महसूलमंत्री मोन्सेरात यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
राज्यातील कोमुनिदाद संस्थांच्या जमिनीमध्ये 2014 पूर्वी बेकायदा बांधकामे करून बळकावण्यात आलेले भूखंड नियमित करण्यासाठी कोमुनिदाद संस्थांना अधिकार देण्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी पर्वरी येथे एका बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत काल दिली.
कोमुनिदाद जमिनीतील जुनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्जदारांना निश्चित करण्यात येणाऱ्या दरानुसार पैसे भरावे लागतील. अतिक्रमण केलेला भूखंड नियमित करायचा का नाही, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोमुनिदादला दिला जाणार
आहे.
राज्य सरकार कोमुनिदादच्या अधिकारांवर गदा आणणार नाही. याउलट त्यांना अधिक जबाबदारी दिली जाणार आहे, असेही मंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले.
राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे केलेली आहेत. जुनी बांधकामे नियमित करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांची एक परिषदसुद्धा घेण्यात आलेली आहे.
अतिक्रमण केलेल्या व्यक्तीला उपनिबंधक कार्यालयाने ठरवलेले किमान दर द्यावे लागतील किंवा त्याला त्या कोमुनिदादने ठरवलेल्या जमिनीच्या दरानुसार पैसे भरावे लागतील. त्यानंतर भूखंड नियमित केला जाईल. त्यावरील बेकायदा बांधकामाबाबत जिल्ह्याधिकाऱ्याकडून निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले.
या बैठकीला पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो, आमदार नीलेश काब्राल आणि सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
